हेलो स्टूडेंट्स! LLB Entrance Exam की तैयारी कर रहे कानून (Law) के सभी छात्रों का स्वागत है। यदि आप CUET PG, BHU, DDU या किसी अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) करने का लक्ष्य रख रहे हैं, तो केवल थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है; आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (MCQs) की प्रैक्टिस भी करनी होगी।

आपकी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हम 'Previous Year Most Important Questions' की एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं। इस आर्टिकल में विशेष रूप से दीनदयाल उपाध्याय (DDU) गोरखपुर विश्वविद्यालय के सत्र 2025 की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। ध्यान दें कि प्रवेश परीक्षाओं में पेपर बाहर नहीं दिया जाता है, इसलिए ये सभी प्रश्न स्मृति आधारित (Memory Based) हैं, जो परीक्षा दे चुके छात्रों के अनुभव पर तैयार किए गए हैं।

DDU LLB Entrance Previous Year Questions 2025 (Memory Based)

नीचे दिए गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। आपकी सुविधा और त्वरित मूल्यांकन के लिए सही उत्तर को हरे रंग (Green) से हाईलाइट कर दिया गया है:

Q1. Which of the following writs is issued by a High Court or the Supreme Court to produce a person who has been illegally detained? / हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) रिट का उद्देश्य क्या है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो?
A. Certiorari / सर्टियोरारी
B. Mandamus / मण्डामस (परमादेश)
C. Habeas Corpus / हेबियस कॉर्पस
D. Quo Warranto / क्वो वारंटो
Ans. C. Habeas Corpus / हेबियस कॉर्पस
Explanation: Habeas Corpus is issued to secure the release of a person who is illegally detained before a court. / हेबियस कॉर्पस रिट अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने एवं उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है।

Q2. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is void ab initio? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्न में से कौन-सा समझौता प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होता है?
A. Agreement with free consent / स्वतंत्र सहमति वाला समझौता
B. Agreement with lawful consideration / वैध प्रतिफल वाला समझौता
C. Agreement with unlawful object / अवैध उद्देश्य वाला समझौता
D. Agreement made by competent parties / सक्षम पक्षों द्वारा किया गया समझौता
Ans. C. Agreement with unlawful object / अवैध उद्देश्य वाला समझौता
Explanation: An agreement whose object or consideration is unlawful is void from the very beginning under the Indian Contract Act. / जिस समझौते का उद्देश्य या प्रतिफल अवैध हो, वह भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य होता है।

Q3. The doctrine of 'Rule of Law' is most closely associated with which jurist? / 'Rule of Law' (विधि का शासन) का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विधिवेत्ता से संबंधित है?
A. John Austin / जॉन ऑस्टिन
B. A.V. Dicey / ए. वी. डाइसी
C. Salmond / सालमंड
D. Roscoe Pound / रॉस्को पाउंड
Ans. B. A.V. Dicey / ए. वी. डाइसी
Explanation: A.V. Dicey explained the concept of Rule of Law through equality before law, supremacy of law and predominance of legal spirit. / ए. वी. डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा को कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता तथा विधिक भावना की प्रधानता के आधार पर स्पष्ट किया।

Q4. Which of the following Articles of the Constitution of India guarantees Equality before Law? / भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है?
A. Article 14 / अनुच्छेद 14
B. Article 19 / अनुच्छेद 19
C. Article 21 / अनुच्छेद 21
D. Article 32 / अनुच्छेद 32
Ans. A. Article 14 / अनुच्छेद 14
Explanation: Article 14 guarantees equality before law and equal protection of laws to every person in India. / अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

Q5. In legal terminology, the expression 'Mens Rea' refers to: / विधिक शब्दावली में 'Mens Rea' का क्या अर्थ है?
A. Guilty Act / दोषपूर्ण कार्य
B. Guilty Mind / दोषपूर्ण मानसिकता
C. Civil Liability / दीवानी दायित्व
D. Judicial Review / न्यायिक पुनरावलोकन
Ans. B. Guilty Mind / दोषपूर्ण मानसिकता
Explanation: Mens Rea means the guilty intention or criminal state of mind required to establish liability in many offences. / Mens Rea का अर्थ अपराध करने की दोषपूर्ण मानसिकता या आपराधिक आशय से है, जो अनेक अपराधों में आवश्यक तत्व होता है।

Q6. If all Advocates are Lawyers and some Lawyers are Judges, which conclusion logically follows? / यदि सभी Advocates, Lawyers हैं तथा कुछ Lawyers, Judges हैं, तो निम्न में से कौन-सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है?
A. All Advocates are Judges / सभी Advocates, Judges हैं
B. Some Advocates are Judges / कुछ Advocates, Judges हैं
C. No Advocate is a Judge / कोई Advocate, Judge नहीं है
D. No definite conclusion can be drawn / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता
Ans. D. No definite conclusion can be drawn / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता
Explanation: The information does not establish any compulsory relationship between Advocates and Judges. / दिए गए कथन Advocates और Judges के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं करते हैं।

Q7. Which Fundamental Right has been described by the Supreme Court as the 'heart and soul' of the Constitution? / उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की 'Heart and Soul' कही जाने वाली व्यवस्था किस मौलिक अधिकार से संबंधित है?
A. Article 19 / अनुच्छेद 19
B. Article 21 / अनुच्छेद 21
C. Article 32 / अनुच्छेद 32
D. Article 25 / अनुच्छेद 25
Ans. C. Article 32 / अनुच्छेद 32
Explanation: Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 as the heart and soul of the Constitution because it guarantees constitutional remedies. / डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा क्योंकि यह संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है।

Q8. A minor enters into an agreement to sell his property. Under Indian law, such an agreement is: / यदि कोई अवयस्क अपनी संपत्ति बेचने का समझौता करता है, तो भारतीय विधि के अनुसार वह समझौता कैसा होगा?
A. Valid / वैध
B. Voidable / विलोपनीय
C. Void / शून्य
D. Enforceable after majority / बालिग होने पर प्रवर्तनीय
Ans. C. Void / शून्य
Explanation: An agreement with a minor is void because a minor is not competent to contract under the Indian Contract Act. / भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए ऐसा समझौता शून्य होता है।

Q9. Which one of the following is NOT a feature of the Indian Constitution? / निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
A. Federal System with Unitary Bias / एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढाँचा
B. Parliamentary Government / संसदीय शासन प्रणाली
C. Single Citizenship / एकल नागरिकता
D. Presidential Form of Government / राष्ट्रपति शासन प्रणाली
Ans. D. Presidential Form of Government / राष्ट्रपति शासन प्रणाली
Explanation: India follows the Parliamentary form of government, not the Presidential system. / भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं।

Q10. In legal reasoning, if a statutory provision clearly conflicts with a customary practice, which generally prevails? / विधिक तर्क के अनुसार यदि किसी वैधानिक प्रावधान का किसी प्रथा से स्पष्ट टकराव हो, तो सामान्यतः किसे प्राथमिकता मिलेगी?
A. Custom always prevails / प्रथा हमेशा प्रभावी होती है
B. Judicial Opinion / न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय
C. Statutory Law / वैधानिक कानून
D. Public Opinion / जनमत
Ans. C. Statutory Law / वैधानिक कानून
Explanation: When a valid statutory provision expressly overrides a custom, the statutory law prevails unless the statute itself preserves the custom. / जब कोई वैध अधिनियम किसी प्रथा के विपरीत स्पष्ट प्रावधान करता है, तो सामान्यतः वैधानिक कानून को प्राथमिकता दी जाती है, जब तक कि अधिनियम स्वयं उस प्रथा को संरक्षित न रखे।

Q11. Which of the following is an essential element for a valid contract under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वैध संविदा (Valid Contract) के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक तत्व है?
A. Free Consent / स्वतंत्र सहमति
B. Social Status of the Parties / पक्षकारों की सामाजिक स्थिति
C. Oral Registration / मौखिक पंजीकरण
D. Religious Approval / धार्मिक स्वीकृति
Ans. A. Free Consent / स्वतंत्र सहमति
Explanation: A valid contract requires free consent, lawful consideration, lawful object, competency of parties and other essentials under the Indian Contract Act, 1872. / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वैध संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य तथा पक्षकारों की संविदा करने की क्षमता आवश्यक होती है।

Q12. Which one of the following is NOT a Fundamental Duty under Article 51A of the Constitution of India? / भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
A. To protect the sovereignty and integrity of India / भारत की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना
B. To develop scientific temper / वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना
C. To safeguard public property / सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
D. To vote compulsorily in every election / प्रत्येक चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करना
Ans. D. To vote compulsorily in every election / प्रत्येक चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करना
Explanation: Voting is an important democratic responsibility but compulsory voting is not included as a Fundamental Duty under Article 51A. / मतदान लोकतांत्रिक दायित्व अवश्य है, लेकिन प्रत्येक चुनाव में अनिवार्य मतदान करना अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है।

Q13. Which maxim best expresses the principle that no person should be punished twice for the same offence? / निम्नलिखित में से कौन-सा विधिक सिद्धांत इस बात को व्यक्त करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता?
A. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
B. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
C. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
D. Double Jeopardy / द्वितीय दंड निषेध (डबल जियोपार्डी)
Ans. D. Double Jeopardy / द्वितीय दंड निषेध (Double Jeopardy)
Explanation: The principle of Double Jeopardy protects a person from being prosecuted or punished twice for the same offence. In India, it is guaranteed under Article 20(2) of the Constitution. / डबल जियोपार्डी का सिद्धांत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित या दंडित किए जाने से बचाता है। भारत में यह अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत संरक्षित है।

Q14. If all Judges are Lawyers and all Lawyers are Graduates, which conclusion must necessarily follow? / यदि सभी Judges, Lawyers हैं तथा सभी Lawyers, Graduates हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Graduates are Judges / सभी Graduates, Judges हैं
B. Some Graduates are Lawyers / कुछ Graduates, Lawyers हैं
C. All Judges are Graduates / सभी Judges, Graduates हैं
D. No Lawyer is a Judge / कोई Lawyer, Judge नहीं है
Ans. C. All Judges are Graduates / सभी Judges, Graduates हैं
Explanation: Since every Judge is a Lawyer and every Lawyer is a Graduate, it logically follows that every Judge is also a Graduate. / चूँकि प्रत्येक Judge, Lawyer है और प्रत्येक Lawyer, Graduate है, इसलिए प्रत्येक Judge भी Graduate होगा।

Q15. Which of the following Articles guarantees protection of life and personal liberty? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है?
A. Article 15 / अनुच्छेद 15
B. Article 19 / अनुच्छेद 19
C. Article 21 / अनुच्छेद 21
D. Article 22 / अनुच्छेद 22
Ans. C. Article 21 / अनुच्छेद 21
Explanation: Article 21 provides that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. The Supreme Court has interpreted it very broadly. / अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या की है।

Q16. A person intentionally publishes a false statement harming another person's reputation. Which branch of law primarily deals with such a wrong? / कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाला झूठा कथन प्रकाशित करता है। यह मुख्यतः किस विधि शाखा से संबंधित है?
A. Constitutional Law / संवैधानिक विधि
B. Law of Defamation / मानहानि विधि
C. Law of Evidence / साक्ष्य विधि
D. Environmental Law / पर्यावरण विधि
Ans. B. Law of Defamation / मानहानि विधि
Explanation: Publishing a false statement that lowers a person's reputation may amount to defamation, subject to legal exceptions. / किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला झूठा कथन प्रकाशित करना, विधि द्वारा मान्य अपवादों को छोड़कर, मानहानि के अंतर्गत आ सकता है।

Q17. Which of the following best describes the doctrine of 'Separation of Powers'? / 'शक्तियों के पृथक्करण' (Separation of Powers) का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है?
A. Concentration of all powers in one authority / सभी शक्तियों का एक ही प्राधिकरण में केंद्रीकरण
B. Distribution of powers among Legislature, Executive and Judiciary / विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन
C. Division of States into districts / राज्यों का जिलों में विभाजन
D. Equal distribution of wealth / धन का समान वितरण
Ans. B. Distribution of powers among Legislature, Executive and Judiciary / विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन
Explanation: The doctrine aims to prevent concentration of power by allocating governmental functions among different organs of the State. / इस सिद्धांत का उद्देश्य शासन की शक्तियों का विभिन्न अंगों में विभाजन करके शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है।

Q18. In legal reasoning, if both the Assertion and the Reason are true, but the Reason is NOT the correct explanation of the Assertion, what is the correct option? / विधिक तर्कशक्ति में यदि कथन (Assertion) और कारण (Reason) दोनों सत्य हों, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या न करता हो, तो सही विकल्प क्या होगा?
A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
B. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
C. A is true but R is false / A सत्य है, R असत्य है।
D. A is false but R is true / A असत्य है, R सत्य है।
Ans. B. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
Explanation: This is the standard interpretation used in Assertion-Reason type questions across competitive examinations. / प्रतियोगी परीक्षाओं में Assertion-Reason प्रकार के प्रश्नों में यही मानक व्याख्या अपनाई जाती है।

Q21. Which of the following is NOT an essential condition for a valid acceptance under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी वैध स्वीकृति (Acceptance) की आवश्यक शर्त नहीं है?
A. It must be absolute and unqualified / यह पूर्ण एवं बिना शर्त होनी चाहिए।
B. It must be communicated to the proposer / इसकी सूचना प्रस्तावक को दी जानी चाहिए।
C. It may alter the essential terms of the offer / यह प्रस्ताव की मूल शर्तों में परिवर्तन कर सकती है।
D. It must be given within the prescribed or reasonable time / इसे निर्धारित अथवा उचित समय में दिया जाना चाहिए।
Ans. C. It may alter the essential terms of the offer / यह प्रस्ताव की मूल शर्तों में परिवर्तन कर सकती है।
Explanation: An acceptance must be absolute and unconditional. Any material change in the terms amounts to a counter-offer, not a valid acceptance. / वैध स्वीकृति पूर्ण एवं बिना शर्त होनी चाहिए। यदि स्वीकृति में प्रस्ताव की मूल शर्तों में परिवर्तन किया जाता है, तो वह स्वीकृति न होकर प्रतिप्रस्ताव (Counter Offer) माना जाता है।

Q22. Which one of the following writs is issued to prohibit an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction? / निम्नलिखित में से कौन-सी रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकार-सीमा से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है?
A. Habeas Corpus / हेबियस कॉर्पस
B. Mandamus / मण्डामस (परमादेश)
C. Prohibition / प्रतिषेध
D. Quo Warranto / क्वो वारंटो
Ans. C. Prohibition / प्रतिषेध
Explanation: The writ of Prohibition is preventive in nature and restrains an inferior court or tribunal from acting beyond its jurisdiction. / प्रतिषेध (Prohibition) रिट निवारक प्रकृति की होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसकी अधिकार-सीमा से बाहर कार्य करने से रोकती है।

Q23. The maxim "Audi Alteram Partem" is associated with which principle? / "Audi Alteram Partem" विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है?
A. Equality before Law / कानून के समक्ष समानता
B. No one should be a judge in his own cause / कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
C. Hear the other side before deciding / निर्णय लेने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनो।
D. Ignorance of law is no excuse / कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है।
Ans. C. Hear the other side before deciding / निर्णय लेने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनो।
Explanation: "Audi Alteram Partem" is one of the fundamental principles of Natural Justice which requires giving every affected person an opportunity to be heard. / "Audi Alteram Partem" प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।

Q24. Which Schedule of the Constitution of India contains the provisions relating to the distribution of seats in the Rajya Sabha? / भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है?
A. Third Schedule / तृतीय अनुसूची
B. Fourth Schedule / चतुर्थ अनुसूची
C. Fifth Schedule / पंचम अनुसूची
D. Sixth Schedule / षष्ठम अनुसूची
Ans. B. Fourth Schedule / चतुर्थ अनुसूची
Explanation: The Fourth Schedule specifies the allocation of seats in the Rajya Sabha to the States and Union Territories. / संविधान की चतुर्थ अनुसूची राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में आवंटित सीटों का विवरण देती है।

Q25. If "COURT" is coded as "DPVSU", how will "LEGAL" be coded using the same pattern? / यदि "COURT" को "DPVSU" लिखा जाता है, तो उसी नियम के अनुसार "LEGAL" को कैसे लिखा जाएगा?
A. MFHBM
B. MGHBM
C. MFHBL
D. MFGCM
Ans. A. MFHBM
Explanation: Each letter is replaced by its next alphabet: L→M, E→F, G→H, A→B, L→M. Therefore, LEGAL = MFHBM. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर लिखा गया है। अतः LEGAL = MFHBM होगा।

Q26. Which of the following is the correct order of the hierarchy of courts in India? / भारत में न्यायालयों का सही पदानुक्रम (Hierarchy) निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Supreme Court → High Court → District Court → Subordinate Courts / सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → जिला न्यायालय → अधीनस्थ न्यायालय
B. High Court → Supreme Court → District Court → Civil Court / उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय → जिला न्यायालय → सिविल न्यायालय
C. District Court → High Court → Supreme Court → Civil Court / जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय → सिविल न्यायालय
D. Supreme Court → District Court → High Court → Civil Court / सर्वोच्च न्यायालय → जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सिविल न्यायालय
Ans. A. Supreme Court → High Court → District Court → Subordinate Courts / सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → जिला न्यायालय → अधीनस्थ न्यायालय
Explanation: The Indian judicial system follows a well-defined hierarchy with the Supreme Court at the apex, followed by High Courts, District Courts and subordinate courts. / भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।

Q27. Which of the following is an example of a movable property? / निम्नलिखित में से कौन-सा चल संपत्ति (Movable Property) का उदाहरण है?
A. Agricultural Land / कृषि भूमि
B. Residential Building / आवासीय भवन
C. Motor Car / मोटर कार
D. Factory Building / कारखाना भवन
Ans. C. Motor Car / मोटर कार
Explanation: Movable property generally includes all property except land and things attached permanently to the earth. A motor car is movable property. / चल संपत्ति में सामान्यतः भूमि एवं उससे स्थायी रूप से जुड़े निर्माण शामिल नहीं होते। मोटर कार चल संपत्ति का उदाहरण है।

Q28. Which Fundamental Right is available only to citizens of India and not to foreigners? / निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
A. Equality before Law under Article 14 / अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता
B. Protection of Life under Article 21 / अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का संरक्षण
C. Freedom of Speech and Expression under Article 19 / अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
D. Protection in respect of Conviction for Offences under Article 20 / अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में संरक्षण
Ans. C. Freedom of Speech and Expression under Article 19 / अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
Explanation: The freedoms guaranteed under Article 19 are available only to citizens of India, whereas Articles 14 and 21 are available to all persons. / अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएँ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14 एवं 21 सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

Q29. A person promises to discover a lost document in return for a reward. The promise is an example of: / कोई व्यक्ति खोया हुआ दस्तावेज़ ढूँढकर लाने के बदले इनाम देने का वचन देता है। यह किस प्रकार के प्रस्ताव का उदाहरण है?
A. Specific Offer / विशिष्ट प्रस्ताव
B. Cross Offer / परस्पर प्रस्ताव
C. General Offer / सामान्य प्रस्ताव
D. Standing Offer / स्थायी प्रस्ताव
Ans. C. General Offer / सामान्य प्रस्ताव
Explanation: A general offer is made to the public at large and may be accepted by anyone who performs the required conditions. / सामान्य प्रस्ताव जनता के लिए किया जाता है तथा जो व्यक्ति उसकी शर्तें पूरी करता है, वह उसे स्वीकार कर सकता है।

Q30. In a row of students, Rahul is 18th from the left and 15th from the right. How many students are there in the row? / विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल बाएँ से 18वें तथा दाएँ से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं?
A. 31
B. 32
C. 33
D. 34
Ans. B. 32
Explanation: Total students = Left Position + Right Position − 1 = 18 + 15 − 1 = 32. / कुल विद्यार्थी = बाएँ से स्थान + दाएँ से स्थान − 1 = 18 + 15 − 1 = 32।

Q31. Which of the following is NOT a characteristic of a valid offer under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी वैध प्रस्ताव (Offer) की विशेषता नहीं है?
A. It must create legal relations / इसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए।
B. Its terms must be certain and definite / इसकी शर्तें निश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए।
C. It must be communicated to the offeree / इसकी सूचना प्रस्ताव-ग्राही को दी जानी चाहिए।
D. It must always be made in writing / इसे सदैव लिखित रूप में ही होना चाहिए।
Ans. D. It must always be made in writing / इसे सदैव लिखित रूप में ही होना चाहिए।
Explanation: A valid offer may be express or implied. Unless specifically required by law, it need not always be in writing. / वैध प्रस्ताव लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब तक किसी विशेष कानून में लिखित रूप अनिवार्य न हो, तब तक लिखित होना आवश्यक नहीं है।

Q32. Which one of the following legal maxims means "The law does not compel a person to do what is impossible"? / निम्नलिखित में से कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "विधि किसी व्यक्ति को असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती"?
A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
B. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
C. Lex Non Cogit Ad Impossibilia / लेक्स नॉन कोगिट ऐड इम्पॉसिबिलिया
D. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Ans. C. Lex Non Cogit Ad Impossibilia / लेक्स नॉन कोगिट ऐड इम्पॉसिबिलिया
Explanation: The maxim Lex Non Cogit Ad Impossibilia means that the law never compels a person to perform an impossible act. / Lex Non Cogit Ad Impossibilia का अर्थ है कि विधि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती जो वस्तुतः असंभव हो।

Q33. Under the Constitution of India, the power of Judicial Review is primarily exercised by: / भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति मुख्यतः किसके द्वारा प्रयोग की जाती है?
A. Parliament / संसद
B. Election Commission / निर्वाचन आयोग
C. Supreme Court and High Courts / सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
D. President of India / भारत के राष्ट्रपति
Ans. C. Supreme Court and High Courts / सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
Explanation: The Supreme Court and the High Courts have the constitutional power to review the validity of legislative and executive actions. / सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को विधायी तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

Q34. Which of the following is the correct conclusion? / निम्नलिखित में से सही निष्कर्ष चुनिए।
Statements:
All Magistrates are Judges.
Some Judges are Lawyers.
Conclusions:
A. All Lawyers are Magistrates. / सभी Lawyers, Magistrates हैं।
B. Some Magistrates are Lawyers. / कुछ Magistrates, Lawyers हैं।
C. All Judges are Magistrates. / सभी Judges, Magistrates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Magistrates and Lawyers. Hence, no definite conclusion can be drawn. / दिए गए कथनों से Magistrates और Lawyers के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

Q35. Which of the following Articles empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 32 / अनुच्छेद 32
B. Article 131 / अनुच्छेद 131
C. Article 136 / अनुच्छेद 136
D. Article 143 / अनुच्छेद 143
Ans. A. Article 32 / अनुच्छेद 32
Explanation: Article 32 empowers the Supreme Court to issue Constitutional Writs for the enforcement of Fundamental Rights. / अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक रिट जारी करने का अधिकार देता है।

Q36. In Criminal Law, the expression "Actus Reus" refers to: / आपराधिक विधि में "Actus Reus" का क्या अर्थ है?
A. Guilty Mind / दोषपूर्ण मानसिकता
B. Guilty Act / दोषपूर्ण कार्य
C. Judicial Precedent / न्यायिक दृष्टांत
D. Burden of Proof / प्रमाण का भार
Ans. B. Guilty Act / दोषपूर्ण कार्य
Explanation: Actus Reus means the physical act or unlawful omission that constitutes the external element of a crime. / Actus Reus का अर्थ अपराध का बाह्य तत्व अर्थात दोषपूर्ण कार्य या अवैध चूक से है।

Q37. Which of the following numbers will replace the question mark? / प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
5 : 30 :: 8 : ?
A. 56
B. 64
C. 72
D. 80
Ans. C. 72
Explanation: The pattern is n × (n + 1). Therefore, 5 × 6 = 30 and 8 × 9 = 72. / नियम है n × (n + 1)। अतः 5 × 6 = 30 तथा 8 × 9 = 72।

Q38. Which of the following Constitutional Amendments added the Fundamental Duties to the Constitution of India? / भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
A. 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
B. 44th Constitutional Amendment Act, 1978 / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
C. 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
D. 61st Constitutional Amendment Act, 1989 / 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
Ans. A. 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
Explanation: The 42nd Constitutional Amendment inserted Part IVA containing the Fundamental Duties under Article 51A. / 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IVA जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।

Q39. If the first day of a leap year is Wednesday, then what will be the day of the week on 1st January of the next year? / यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो अगले वर्ष की 1 जनवरी कौन-सा दिन होगी?
A. Thursday / गुरुवार
B. Friday / शुक्रवार
C. Saturday / शनिवार
D. Sunday / रविवार
Ans. B. Friday / शुक्रवार
Explanation: A leap year has 366 days = 52 weeks + 2 days. Therefore, the day advances by two days. Wednesday + 2 = Friday. / लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं अर्थात 52 सप्ताह + 2 दिन। इसलिए दिन दो दिन आगे बढ़ेगा। बुधवार + 2 = शुक्रवार।

Q40. Which of the following authorities is known as the "Guardian of the Constitution" in India? / भारत में निम्नलिखित में से किसे "संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution)" कहा जाता है?
A. Parliament / संसद
B. President of India / भारत के राष्ट्रपति
C. Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
D. Attorney General of India / भारत के महान्यायवादी
Ans. C. Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
Explanation: The Supreme Court is regarded as the Guardian and final interpreter of the Constitution of India because it protects constitutional supremacy through judicial review. / सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं अंतिम व्याख्याकार माना जाता है क्योंकि वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है।

Q41. Under the Indian Constitution, which of the following is a Constitutional Remedy against the illegal occupation of a public office? / भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति को चुनौती देने के लिए कौन-सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है?
A. Habeas Corpus / हेबियस कॉर्पस
B. Mandamus / परमादेश (Mandamus)
C. Certiorari / सर्टियोरारी
D. Quo Warranto / क्वो वारंटो
Ans. D. Quo Warranto / क्वो वारंटो
Explanation: Quo Warranto is issued to inquire by what authority a person is holding a public office and to prevent illegal occupation of such office. / Quo Warranto रिट यह जांचने के लिए जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है तथा अवैध कब्जे को रोका जा सके।

Q42. Which of the following is an example of a Void Agreement under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा शून्य समझौते (Void Agreement) का उदाहरण है?
A. Agreement with lawful consideration / वैध प्रतिफल वाला समझौता
B. Agreement in restraint of marriage / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
C. Agreement made by competent parties / सक्षम पक्षों के बीच किया गया समझौता
D. Agreement with free consent / स्वतंत्र सहमति से किया गया समझौता
Ans. B. Agreement in restraint of marriage / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
Explanation: Subject to certain statutory exceptions, an agreement restraining the marriage of a major person is void under the Indian Contract Act. / भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, कुछ वैधानिक अपवादों को छोड़कर, किसी वयस्क के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता शून्य होता है।

Q43. Which legal maxim means "A person cannot transfer a better title than he himself possesses"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता"?
A. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
B. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Ans. B. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Explanation: The maxim Nemo Dat Quod Non Habet means that no one can transfer a better title than what he himself possesses. / Nemo Dat Quod Non Habet का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से अधिक या बेहतर अधिकार दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता।

Q44. Which one of the following Fundamental Rights has been suspended during a National Emergency in the past, subject to constitutional provisions? / संवैधानिक प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अतीत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के प्रवर्तन पर प्रभाव पड़ सकता था?
A. Article 19 / अनुच्छेद 19
B. Article 20 / अनुच्छेद 20
C. Article 21 / अनुच्छेद 21
D. Article 32 cannot ever be affected / अनुच्छेद 32 पर कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता
Ans. A. Article 19 / अनुच्छेद 19
Explanation: Article 19 has special provisions relating to National Emergency. Articles 20 and 21 enjoy constitutional protection even during emergencies. / राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 19 के संबंध में विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं, जबकि अनुच्छेद 20 एवं 21 को विशेष संरक्षण प्राप्त है।

Q45. If the letters of the word "CONSTITUTION" are arranged in alphabetical order from left to right, which letter will be seventh from the left? / यदि "CONSTITUTION" शब्द के अक्षरों को अंग्रेज़ी वर्णक्रमानुसार बाएँ से दाएँ व्यवस्थित किया जाए, तो बाएँ से सातवाँ अक्षर कौन-सा होगा?
A. I
B. N
C. O
D. S
Ans. C. O
Explanation: The letters of CONSTITUTION arranged alphabetically are: C, I, I, N, N, O, O, S, T, T, T, U. Therefore, the seventh letter from the left is O. / CONSTITUTION के अक्षरों को वर्णक्रमानुसार रखने पर क्रम होगा: C, I, I, N, N, O, O, S, T, T, T, U। अतः बाएँ से सातवाँ अक्षर O होगा।

Q46. Which of the following is NOT included in the Union Executive? / निम्नलिखित में से कौन-सा संघीय कार्यपालिका (Union Executive) का भाग नहीं है?
A. President / राष्ट्रपति
B. Vice-President / उपराष्ट्रपति
C. Prime Minister / प्रधानमंत्री
D. Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
Ans. D. Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
Explanation: The Chief Justice of India is the head of the Judiciary, not a part of the Union Executive. / भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, संघीय कार्यपालिका का भाग नहीं।

Q47. Which principle of Natural Justice states that "No one should be a judge in his own cause"? / प्राकृतिक न्याय का कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि "कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता"?
A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
C. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
D. Ratio Decidendi / रेशियो डेसिडेंडी
Ans. B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
Explanation: This principle ensures impartiality by preventing a person from deciding a case in which he has a personal interest. / यह सिद्धांत निष्पक्षता सुनिश्चित करता है तथा किसी व्यक्ति को अपने हित वाले मामले में निर्णय लेने से रोकता है।

Q48. A shopkeeper marks an article at ₹4,800 and allows a discount of 15%. What is the selling price? / एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹4,800 रखता है तथा 15% की छूट देता है। विक्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹4,020
B. ₹4,080
C. ₹4,120
D. ₹4,180
Ans. B. ₹4,080
Explanation: Discount = 15% of ₹4,800 = ₹720. Selling Price = ₹4,800 − ₹720 = ₹4,080. / छूट = ₹4,800 का 15% = ₹720। अतः विक्रय मूल्य = ₹4,800 − ₹720 = ₹4,080।

Q49. Which of the following devices is primarily responsible for directing data packets between different computer networks? / निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट भेजने का मुख्य कार्य करता है?
A. Switch / स्विच
B. Hub / हब
C. Router / राउटर
D. Repeater / रिपीटर
Ans. C. Router / राउटर
Explanation: A router forwards data packets between different networks using routing protocols. / राउटर विभिन्न नेटवर्कों के बीच रूटिंग प्रोटोकॉल की सहायता से डेटा पैकेट अग्रेषित करता है।

Q50. Which of the following best describes the doctrine of "Res Judicata"? / "Res Judicata" सिद्धांत का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?
A. A person is presumed innocent until proved guilty / दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।
B. A matter finally decided by a competent court cannot be re-litigated between the same parties / सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णयित विवाद को उन्हीं पक्षों के बीच पुनः नहीं उठाया जा सकता।
C. Every accused has a right to legal aid / प्रत्येक अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है।
D. Every contract requires written evidence / प्रत्येक संविदा के लिए लिखित साक्ष्य आवश्यक है।
Ans. B. A matter finally decided by a competent court cannot be re-litigated between the same parties / सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णयित विवाद को उन्हीं पक्षों के बीच पुनः नहीं उठाया जा सकता।
Explanation: Res Judicata prevents repeated litigation over the same matter once it has been conclusively decided by a competent court. / Res Judicata का सिद्धांत सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए विवाद को उन्हीं पक्षों के बीच दोबारा उठाने से रोकता है।

Q51. Under the Constitution of India, which of the following Articles abolishes "Untouchability"? / भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद "अस्पृश्यता" का उन्मूलन करता है?
A. Article 15 / अनुच्छेद 15
B. Article 16 / अनुच्छेद 16
C. Article 17 / अनुच्छेद 17
D. Article 18 / अनुच्छेद 18
Ans. C. Article 17 / अनुच्छेद 17
Explanation: Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Any disability arising out of untouchability is punishable by law. / अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा उसके किसी भी रूप में पालन को प्रतिबंधित करता है। इसके उल्लंघन पर कानून के अनुसार दंड दिया जाता है।

Q52. Which of the following is an example of an "Express Contract"? / निम्नलिखित में से कौन-सा "स्पष्ट संविदा (Express Contract)" का उदाहरण है?
A. A contract inferred from conduct / आचरण से अनुमानित संविदा
B. A written agreement signed by both parties / दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौता
C. A quasi-contract imposed by law / विधि द्वारा आरोपित अर्ध-संविदा
D. A contract arising out of necessity / आवश्यकता से उत्पन्न संविदा
Ans. B. A written agreement signed by both parties / दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौता
Explanation: An express contract is one in which the terms are clearly stated either orally or in writing. A written agreement signed by both parties is the best example. / स्पष्ट संविदा वह होती है जिसमें शर्तें स्पष्ट रूप से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त की जाती हैं। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

Q53. Which of the following is NOT a feature of the Rule of Law as explained by A.V. Dicey? / ए. वी. डाइसी द्वारा प्रतिपादित "Rule of Law" की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं है?
A. Supremacy of Law / कानून की सर्वोच्चता
B. Equality before Law / कानून के समक्ष समानता
C. Predominance of Legal Spirit / विधिक भावना की प्रधानता
D. Absolute Supremacy of Parliament / संसद की पूर्ण सर्वोच्चता
Ans. D. Absolute Supremacy of Parliament / संसद की पूर्ण सर्वोच्चता
Explanation: According to A.V. Dicey, the Rule of Law is based on supremacy of law, equality before law and predominance of legal spirit—not the absolute supremacy of Parliament. / ए. वी. डाइसी के अनुसार Rule of Law का आधार कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता तथा विधिक भावना की प्रधानता है, न कि संसद की पूर्ण सर्वोच्चता।

Q54. In a certain code language, LAW is written as MBX. How will COURT be written in the same code? / एक कूट भाषा में LAW को MBX लिखा जाता है। उसी नियम के अनुसार COURT को कैसे लिखा जाएगा?
A. DPVSU
B. DQWTV
C. DPVTU
D. EPVSU
Ans. A. DPVSU
Explanation: Each letter is replaced by the next alphabet: L→M, A→B, W→X. Similarly, C→D, O→P, U→V, R→S and T→U. Hence, COURT = DPVSU. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर लिखा गया है। इसलिए COURT = DPVSU होगा।

Q55. Which one of the following Articles provides for Equality of Opportunity in matters of Public Employment? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद लोक नियोजन (Public Employment) में अवसर की समानता प्रदान करता है?
A. Article 14 / अनुच्छेद 14
B. Article 15 / अनुच्छेद 15
C. Article 16 / अनुच्छेद 16
D. Article 19 / अनुच्छेद 19
Ans. C. Article 16 / अनुच्छेद 16
Explanation: Article 16 guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment under the State. / अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार एवं नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है।

Q56. Which of the following legal terms refers to a statement made by a witness under oath before a court? / निम्नलिखित में से कौन-सा विधिक शब्द न्यायालय में शपथपूर्वक दिए गए गवाह के कथन को व्यक्त करता है?
A. Decree / डिक्री
B. Affidavit / शपथपत्र
C. Testimony / साक्ष्य (गवाही)
D. Injunction / निषेधाज्ञा
Ans. C. Testimony / साक्ष्य (गवाही)
Explanation: Testimony refers to the evidence or statement given by a witness under oath before a court or judicial authority. / Testimony से आशय न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष शपथ लेकर दी गई गवाही से है।

Q57. If the average of 8 numbers is 36 and the average of the first 5 numbers is 32, what is the average of the remaining 3 numbers? / यदि 8 संख्याओं का औसत 36 है तथा पहली 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा?
A. 40
B. 41
C. 42⅔
D. 44
Ans. C. 42⅔
Explanation: Total of 8 numbers = 8 × 36 = 288. Total of first 5 numbers = 5 × 32 = 160. Remaining total = 128. Average = 128 ÷ 3 = 42⅔. / 8 संख्याओं का योग = 288, पहली 5 का योग = 160, शेष का योग = 128। अतः औसत = 128 ÷ 3 = 42⅔।

Q58. Which of the following is NOT a Constitutional Body in India? / निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) नहीं है?
A. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
B. Finance Commission / वित्त आयोग
C. Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग
D. NITI Aayog / नीति आयोग
Ans. D. NITI Aayog / नीति आयोग
Explanation: NITI Aayog is an executive body established by a Government Resolution and not by the Constitution. / नीति आयोग संविधान द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के एक संकल्प (Resolution) द्वारा स्थापित कार्यपालिका निकाय है।

Q59. If all Legislators are Citizens and some Citizens are Lawyers, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legislators, Citizens हैं तथा कुछ Citizens, Lawyers हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Legislators are Lawyers / कुछ Legislators, Lawyers हैं।
B. All Lawyers are Legislators / सभी Lawyers, Legislators हैं।
C. No Legislator is a Lawyer / कोई Legislator, Lawyer नहीं है।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Legislators and Lawyers. Therefore, no definite conclusion can be drawn. / दिए गए कथनों से Legislators और Lawyers के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

Q60. Which one of the following is the highest law officer of the Government of India? / भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) निम्नलिखित में से कौन है?
A. Solicitor General of India / भारत के सॉलिसिटर जनरल
B. Attorney General for India / भारत के महान्यायवादी
C. Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
D. Union Law Secretary / केंद्रीय विधि सचिव
Ans. B. Attorney General for India / भारत के महान्यायवादी
Explanation: The Attorney General for India, appointed under Article 76 of the Constitution, is the highest law officer of the Government of India. / संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।

Q61. Which of the following is NOT an essential element of a Tort? / निम्नलिखित में से कौन-सा अपकृत्य (Tort) का आवश्यक तत्व नहीं है?
A. Legal Injury / विधिक क्षति
B. Breach of Legal Duty / विधिक कर्तव्य का उल्लंघन
C. Civil Wrong / दीवानी अपकृत्य
D. Existence of a Written Contract / लिखित संविदा का होना
Ans. D. Existence of a Written Contract / लिखित संविदा का होना
Explanation: A tort is a civil wrong arising from the breach of a legal duty. It does not require the existence of a written contract between the parties. / अपकृत्य (Tort) विधिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न दीवानी अपकृत्य है। इसके लिए पक्षों के बीच लिखित संविदा का होना आवश्यक नहीं है।

Q62. Which of the following Articles empowers the High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 32 / अनुच्छेद 32
B. Article 131 / अनुच्छेद 131
C. Article 226 / अनुच्छेद 226
D. Article 227 / अनुच्छेद 227
Ans. C. Article 226 / अनुच्छेद 226
Explanation: Article 226 empowers every High Court to issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights but also for any other legal purpose. / अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q63. Which legal maxim means "The thing speaks for itself"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "वस्तु स्वयं बोलती है" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
B. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
C. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
D. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
Ans. A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Explanation: Res Ipsa Loquitur applies where the nature of the accident itself raises a presumption of negligence. / Res Ipsa Loquitur का प्रयोग तब किया जाता है जब घटना स्वयं ही लापरवाही का संकेत देती है।

Q64. Which of the following is NOT included in the Directive Principles of State Policy? / निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) में शामिल नहीं है?
A. Equal Justice and Free Legal Aid / समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता
B. Organisation of Village Panchayats / ग्राम पंचायतों का संगठन
C. Right to Constitutional Remedies / संवैधानिक उपचारों का अधिकार
D. Promotion of International Peace / अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना
Ans. C. Right to Constitutional Remedies / संवैधानिक उपचारों का अधिकार
Explanation: The Right to Constitutional Remedies is a Fundamental Right under Part III, whereas the other options are Directive Principles under Part IV. / संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जबकि अन्य विकल्प भाग IV के नीति-निर्देशक तत्व हैं।

Q65. If "ADVOCATE" is coded as "BEWPDFUF", each letter being replaced by its next alphabet, then how will "JUSTICE" be coded? / यदि "ADVOCATE" को प्रत्येक अक्षर के अगले अक्षर से बदलकर "BEWPDFUF" लिखा जाता है, तो "JUSTICE" को कैसे लिखा जाएगा?
A. KVTUJDF
B. KVTUJDFF
C. KVTUJDFH
D. KVTUJDG
Ans. A. KVTUJDF
Explanation: Replace each letter with the next alphabet: J→K, U→V, S→T, T→U, I→J, C→D, E→F. Hence, JUSTICE = KVTUJDF. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर रखने पर JUSTICE = KVTUJDF होगा।

Q66. Which of the following is the correct sequence of the Fundamental Rights in the Constitution of India? / भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Equality → Freedom → Against Exploitation → Freedom of Religion → Cultural & Educational Rights → Constitutional Remedies
B. Freedom → Equality → Constitutional Remedies → Against Exploitation → Religion → Cultural Rights
C. Equality → Freedom → Constitutional Remedies → Religion → Exploitation → Cultural Rights
D. Equality → Religion → Freedom → Cultural Rights → Constitutional Remedies → Exploitation
Ans. A. Equality → Freedom → Against Exploitation → Freedom of Religion → Cultural & Educational Rights → Constitutional Remedies
Explanation: The Fundamental Rights are arranged in Part III in this sequence: Right to Equality, Freedom, Against Exploitation, Freedom of Religion, Cultural & Educational Rights and Constitutional Remedies. / भाग III में मौलिक अधिकारों का क्रम है—समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

Q67. A sum of ₹15,000 is invested at 8% simple interest per annum. What will be the amount after 3 years? / ₹15,000 की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी?
A. ₹18,000
B. ₹18,300
C. ₹18,600
D. ₹19,200
Ans. C. ₹18,600
Explanation: Simple Interest = (15,000 × 8 × 3) ÷ 100 = ₹3,600. Therefore, Amount = ₹15,000 + ₹3,600 = ₹18,600. / साधारण ब्याज = (15,000 × 8 × 3) ÷ 100 = ₹3,600। अतः कुल राशि = ₹15,000 + ₹3,600 = ₹18,600।

Q68. Which of the following memory units is the largest? / निम्नलिखित में से कौन-सी मेमोरी इकाई सबसे बड़ी है?
A. Gigabyte (GB) / गीगाबाइट
B. Terabyte (TB) / टेराबाइट
C. Megabyte (MB) / मेगाबाइट
D. Kilobyte (KB) / किलोबाइट
Ans. B. Terabyte (TB) / टेराबाइट
Explanation: The order is KB < MB < GB < TB. Therefore, Terabyte is the largest among the given options. / क्रम है KB < MB < GB < TB। इसलिए दिए गए विकल्पों में टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है।

Q69. If all Barristers are Advocates and all Advocates are Officers of the Court, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Barristers, Advocates हैं तथा सभी Advocates, Court के Officers हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Officers of the Court are Barristers / सभी Court Officers, Barristers हैं।
B. All Barristers are Officers of the Court / सभी Barristers, Court के Officers हैं।
C. Some Officers are not Advocates / कुछ Officers, Advocates नहीं हैं।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. B. All Barristers are Officers of the Court / सभी Barristers, Court के Officers हैं।
Explanation: Since every Barrister is an Advocate and every Advocate is an Officer of the Court, every Barrister must also be an Officer of the Court. / चूँकि प्रत्येक Barrister, Advocate है तथा प्रत्येक Advocate, Court का Officer है, इसलिए प्रत्येक Barrister भी Court का Officer होगा।

Q70. Which constitutional office is responsible for conducting elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President of India? / संसद, राज्य विधानमंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए कौन-सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है?
A. Finance Commission / वित्त आयोग
B. Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग
C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
D. Comptroller and Auditor General of India / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
Ans. C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
Explanation: Article 324 of the Constitution vests the superintendence, direction and control of elections in the Election Commission of India. / संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है।

Q71. Which of the following is an essential requirement for a person to be competent to contract under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी व्यक्ति के संविदा करने में सक्षम (Competent to Contract) होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त आवश्यक है?
A. He must be a graduate / वह स्नातक होना चाहिए।
B. He must have attained the age of majority and be of sound mind / वह वयस्क हो तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो।
C. He must own immovable property / उसके पास अचल संपत्ति होनी चाहिए।
D. He must be employed by the Government / वह सरकारी कर्मचारी होना चाहिए।
Ans. B. He must have attained the age of majority and be of sound mind / वह वयस्क हो तथा स्वस्थ मस्तिष्क का हो।
Explanation: Under Section 11 of the Indian Contract Act, a person must be of the age of majority, of sound mind and not disqualified by law to be competent to contract. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क वाला तथा विधि द्वारा अयोग्य घोषित न होना आवश्यक है।

Q72. Which of the following Constitutional Amendments reduced the Right to Property from a Fundamental Right to a Legal Right? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार (Legal Right) बनाया गया?
A. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. B. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 removed the Right to Property from Part III and made it a legal right under Article 300A. / 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया।

Q73. Which legal maxim means "Damage without legal injury"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "विधिक क्षति के बिना हानि" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
B. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Ans. B. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
Explanation: Damnum Sine Injuria means actual damage suffered without the violation of any legal right. In such cases, no legal remedy is generally available. / Damnum Sine Injuria का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक हानि हुई हो, परंतु उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन न हुआ हो। ऐसी स्थिति में सामान्यतः कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं होता।

Q74. Which of the following Fundamental Rights is available only to minorities? / निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों (Minorities) को प्रदान किया गया है?
A. Right to Equality / समानता का अधिकार
B. Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार
C. Right to Establish and Administer Educational Institutions / शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार
D. Right against Exploitation / शोषण के विरुद्ध अधिकार
Ans. C. Right to Establish and Administer Educational Institutions / शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार
Explanation: Article 30 grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. / अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।

Q75. If SOUTH is written as TPVUI, how will NORTH be written using the same coding pattern? / यदि SOUTH को TPVUI लिखा जाता है, तो उसी नियम के अनुसार NORTH को कैसे लिखा जाएगा?
A. OPSUI
B. OPSUII
C. OPSUIH
D. OPSUH
Ans. A. OPSUI
Explanation: Each letter is replaced by its next alphabet: N→O, O→P, R→S, T→U, H→I. Hence, NORTH = OPSUI. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर रखा गया है। अतः NORTH = OPSUI होगा।

Q76. Which of the following Articles deals with the establishment of the Supreme Court of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है?
A. Article 124 / अनुच्छेद 124
B. Article 214 / अनुच्छेद 214
C. Article 226 / अनुच्छेद 226
D. Article 324 / अनुच्छेद 324
Ans. A. Article 124 / अनुच्छेद 124
Explanation: Article 124 provides for the establishment and constitution of the Supreme Court of India. / अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान करता है।

Q77. A sum of money amounts to ₹18,000 in 2 years and ₹19,500 in 3 years at simple interest. What is the principal? / कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में ₹18,000 तथा 3 वर्ष में ₹19,500 हो जाती है। मूलधन कितना है?
A. ₹15,000
B. ₹16,000
C. ₹16,500
D. ₹17,000
Ans. A. ₹15,000
Explanation: The interest for one year = ₹19,500 − ₹18,000 = ₹1,500. Interest for 2 years = ₹3,000. Principal = ₹18,000 − ₹3,000 = ₹15,000. / एक वर्ष का ब्याज = ₹1,500। अतः 2 वर्ष का ब्याज = ₹3,000। इसलिए मूलधन = ₹18,000 − ₹3,000 = ₹15,000।

Q78. Which of the following is an example of an Output Device? / निम्नलिखित में से कौन-सा आउटपुट उपकरण (Output Device) का उदाहरण है?
A. Scanner / स्कैनर
B. Keyboard / कीबोर्ड
C. Monitor / मॉनिटर
D. Mouse / माउस
Ans. C. Monitor / मॉनिटर
Explanation: A monitor displays processed information to the user and is therefore an output device. / मॉनिटर संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता के सामने प्रदर्शित करता है, इसलिए यह आउटपुट उपकरण है।

Q79. Which conclusion logically follows from the statements given below? / नीचे दिए गए कथनों से कौन-सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है?
Statements:
All Courts are Institutions.
Some Institutions are Universities.

A. Some Courts are Universities. / कुछ Courts, Universities हैं।
B. All Universities are Courts. / सभी Universities, Courts हैं।
C. No Court is a University. / कोई Court, University नहीं है।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Courts and Universities. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Courts और Universities के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q80. Which of the following authorities submits the Union Budget to the Parliament of India? / निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है?
A. Prime Minister / प्रधानमंत्री
B. President of India / भारत के राष्ट्रपति
C. Finance Minister / वित्त मंत्री
D. Comptroller and Auditor General / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
Ans. C. Finance Minister / वित्त मंत्री
Explanation: The Union Budget is presented in Parliament by the Union Finance Minister on behalf of the Government of India. / भारत सरकार की ओर से केंद्रीय बजट संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

Q81. Which of the following is an essential element of a valid consideration under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वैध प्रतिफल (Valid Consideration) का आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. It must always be adequate / यह सदैव पर्याप्त होना चाहिए।
B. It must be lawful / यह वैध होना चाहिए।
C. It must always be in writing / यह सदैव लिखित होना चाहिए।
D. It must be paid only in cash / इसका भुगतान केवल नकद में होना चाहिए।
Ans. B. It must be lawful / यह वैध होना चाहिए।
Explanation: Consideration need not be adequate, but it must be lawful. An agreement based on unlawful consideration is void. / प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, परन्तु उसका वैध होना आवश्यक है। अवैध प्रतिफल पर आधारित समझौता शून्य होता है।

Q82. Which of the following Constitutional Articles deals with the impeachment of the President of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) से संबंधित है?
A. Article 52 / अनुच्छेद 52
B. Article 56 / अनुच्छेद 56
C. Article 61 / अनुच्छेद 61
D. Article 72 / अनुच्छेद 72
Ans. C. Article 61 / अनुच्छेद 61
Explanation: Article 61 of the Constitution lays down the procedure for the impeachment of the President for violation of the Constitution. / संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

Q83. Which legal maxim means "Where there is a right, there is a remedy"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
D. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Ans. A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Explanation: Ubi Jus Ibi Remedium means that whenever a legal right is violated, the law provides an appropriate remedy. / Ubi Jus Ibi Remedium का अर्थ है कि जहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होगा, वहाँ कानून उसके लिए उपचार भी उपलब्ध कराएगा।

Q84. Which of the following Schedules of the Constitution contains the provisions relating to Anti-Defection? / संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है?
A. Eighth Schedule / आठवीं अनुसूची
B. Ninth Schedule / नौवीं अनुसूची
C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
D. Eleventh Schedule / ग्यारहवीं अनुसूची
Ans. C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
Explanation: The Tenth Schedule, inserted by the 52nd Constitutional Amendment Act, contains provisions relating to disqualification on the ground of defection. / 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।

Q85. If 'LAWYER' is written as 'MBXZFS', each letter being replaced by its next alphabet, then 'JUDGE' will be written as: / यदि 'LAWYER' को प्रत्येक अक्षर के अगले अक्षर से बदलकर 'MBXZFS' लिखा जाता है, तो 'JUDGE' को कैसे लिखा जाएगा?
A. KVEHF
B. KVEGF
C. KVFHF
D. LVEHF
Ans. A. KVEHF
Explanation: Replace each letter by the next alphabet: J→K, U→V, D→E, G→H, E→F. Hence, JUDGE = KVEHF. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर रखने पर JUDGE = KVEHF होगा।

Q86. Which of the following is NOT a feature of the Parliamentary System of Government in India? / निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है?
A. Collective Responsibility of the Council of Ministers / मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व
B. Nominal Executive and Real Executive / नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका
C. Fixed Tenure of the Executive irrespective of Legislative Confidence / विधायिका के विश्वास से स्वतंत्र निश्चित कार्यकाल वाली कार्यपालिका
D. Close relationship between the Executive and Legislature / कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध
Ans. C. Fixed Tenure of the Executive irrespective of Legislative Confidence / विधायिका के विश्वास से स्वतंत्र निश्चित कार्यकाल वाली कार्यपालिका
Explanation: In the Parliamentary System, the Council of Ministers remains in office only so long as it enjoys the confidence of the Lower House. / संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर बनी रहती है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है।

Q87. A train travels 360 km in 4.5 hours. What is its average speed? / एक ट्रेन 360 किमी की दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। उसकी औसत गति कितनी होगी?
A. 75 km/h
B. 80 km/h
C. 85 km/h
D. 90 km/h
Ans. B. 80 km/h
Explanation: Average Speed = Distance ÷ Time = 360 ÷ 4.5 = 80 km/h. / औसत गति = दूरी ÷ समय = 360 ÷ 4.5 = 80 किमी/घंटा।

Q88. Which of the following software is primarily used for preparing spreadsheets? / निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ़्टवेयर मुख्य रूप से स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. MS Word / एमएस वर्ड
B. MS Excel / एमएस एक्सेल
C. MS PowerPoint / एमएस पावरपॉइंट
D. Adobe Reader / एडोबी रीडर
Ans. B. MS Excel / एमएस एक्सेल
Explanation: Microsoft Excel is spreadsheet software used for calculations, data analysis and chart preparation. / माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने, गणना करने, डेटा विश्लेषण एवं चार्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Q89. If all Public Prosecutors are Advocates and some Advocates are Professors, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Public Prosecutors, Advocates हैं तथा कुछ Advocates, Professors हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Public Prosecutors are Professors / कुछ Public Prosecutors, Professors हैं।
B. All Professors are Advocates / सभी Professors, Advocates हैं।
C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Advocates are Public Prosecutors / सभी Advocates, Public Prosecutors हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Public Prosecutors and Professors. Therefore, no definite conclusion can be drawn. / दिए गए कथनों से Public Prosecutors एवं Professors के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

Q90. Which Constitutional Authority is responsible for auditing the accounts of the Union and the States in India? / भारत में संघ एवं राज्यों के लेखों का अंकेक्षण (Audit) करने के लिए कौन-सा संवैधानिक प्राधिकरण उत्तरदायी है?
A. Attorney General for India / भारत के महान्यायवादी
B. Finance Commission / वित्त आयोग
C. Comptroller and Auditor General of India (CAG) / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
D. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
Ans. C. Comptroller and Auditor General of India (CAG) / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
Explanation: The Comptroller and Auditor General of India, established under Article 148 of the Constitution, audits the accounts of the Union and the States. / संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संघ एवं राज्यों के खातों का अंकेक्षण करते हैं।

Q91. Which of the following is an essential characteristic of a Valid Offer under the Indian Contract Act, 1872? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वैध प्रस्ताव (Valid Offer) की निम्नलिखित में से कौन-सी आवश्यक विशेषता है?
A. It must be vague and uncertain / यह अस्पष्ट एवं अनिश्चित होना चाहिए।
B. It must be communicated to the offeree / इसकी सूचना प्रस्ताव-ग्राही को दी जानी चाहिए।
C. It must always be accepted in writing / इसे सदैव लिखित रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
D. It must always be supported by a registered document / यह सदैव पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा समर्थित होना चाहिए।
Ans. B. It must be communicated to the offeree / इसकी सूचना प्रस्ताव-ग्राही को दी जानी चाहिए।
Explanation: A proposal becomes effective only when it is communicated to the person to whom it is made. Mere intention without communication does not constitute a valid offer. / प्रस्ताव तभी प्रभावी होता है जब उसकी सूचना उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसके लिए वह किया गया है। केवल मन में इच्छा होना वैध प्रस्ताव नहीं माना जाता।

Q92. Which of the following Articles of the Constitution provides protection against arrest and detention in certain cases? / संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध (Arrest and Detention) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
A. Article 20 / अनुच्छेद 20
B. Article 21 / अनुच्छेद 21
C. Article 22 / अनुच्छेद 22
D. Article 23 / अनुच्छेद 23
Ans. C. Article 22 / अनुच्छेद 22
Explanation: Article 22 provides safeguards relating to arrest and detention, including the right to be informed of the grounds of arrest and the right to consult a legal practitioner, subject to constitutional provisions. / अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी के कारण की सूचना तथा विधिक सलाह लेने का अधिकार शामिल है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।

Q93. Which legal maxim means "A person who voluntarily consents cannot complain of injury"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जो व्यक्ति स्वेच्छा से सहमति देता है, वह बाद में क्षति की शिकायत नहीं कर सकता"?
A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
D. Actus Reus / एक्टस रियस
Ans. A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Explanation: Volenti Non Fit Injuria is a recognized defence in the Law of Torts. A person who voluntarily accepts the risk cannot ordinarily claim compensation for the resulting injury. / Volenti Non Fit Injuria अपकृत्य विधि (Law of Torts) का एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सिद्धांत है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करता है, वह सामान्यतः उससे हुई क्षति के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता।

Q94. Which of the following Constitutional Amendments introduced the Panchayati Raj Institutions into the Constitution? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया?
A. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 74th Constitutional Amendment Act / 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. C. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 inserted Part IX of the Constitution and gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions. / 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

Q95. If 'BENCH' is coded as 'CFODI', each letter being replaced by its next alphabet, then 'COURT' will be coded as: / यदि 'BENCH' को प्रत्येक अक्षर के अगले अक्षर से बदलकर 'CFODI' लिखा जाता है, तो 'COURT' को कैसे लिखा जाएगा?
A. DPVSU
B. DPVTU
C. EQVSU
D. DQVSU
Ans. A. DPVSU
Explanation: Each letter is replaced by the next alphabet: C→D, O→P, U→V, R→S and T→U. Therefore, COURT = DPVSU. / प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अगला अंग्रेज़ी अक्षर रखने पर COURT = DPVSU होगा।

Q96. Which of the following is the correct statement regarding the Attorney General for India? / भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. He is elected by Parliament. / उनका निर्वाचन संसद द्वारा किया जाता है।
B. He is appointed by the President of India. / उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
C. He is appointed by the Chief Justice of India. / उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
D. He holds office for a fixed term of six years. / उनका कार्यकाल निश्चित रूप से छह वर्ष का होता है।
Ans. B. He is appointed by the President of India. / उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Explanation: Under Article 76 of the Constitution, the Attorney General for India is appointed by the President and serves as the highest law officer of the Union. / संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वे संघ के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।

Q97. A sum of ₹25,000 is invested at 12% simple interest per annum. What will be the simple interest after 4 years? / ₹25,000 की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा?
A. ₹10,000
B. ₹11,000
C. ₹12,000
D. ₹12,500
Ans. C. ₹12,000
Explanation: Simple Interest = (P × R × T) ÷ 100 = (25,000 × 12 × 4) ÷ 100 = ₹12,000. / साधारण ब्याज = (मूलधन × दर × समय) ÷ 100 = (25,000 × 12 × 4) ÷ 100 = ₹12,000।

Q98. Which of the following protocols is primarily used for browsing websites on the Internet? / इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है?
A. FTP / एफ़टीपी
B. HTTP / एचटीटीपी
C. SMTP / एसएमटीपी
D. POP3 / पीओपी3
Ans. B. HTTP / एचटीटीपी
Explanation: HTTP (HyperText Transfer Protocol) is the standard protocol used for transferring web pages between web servers and browsers. / HTTP (HyperText Transfer Protocol) वेब सर्वर एवं ब्राउज़र के बीच वेब पृष्ठों के आदान-प्रदान के लिए प्रयुक्त मानक प्रोटोकॉल है।

Q99. Which conclusion logically follows from the statements given below? / नीचे दिए गए कथनों से कौन-सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है?
Statements:
All Judges are Officers.
All Officers are Public Servants.

A. All Judges are Public Servants. / सभी Judges, Public Servants हैं।
B. All Public Servants are Judges. / सभी Public Servants, Judges हैं।
C. Some Public Servants are not Officers. / कुछ Public Servants, Officers नहीं हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Judges are Public Servants. / सभी Judges, Public Servants हैं।
Explanation: Since every Judge is an Officer and every Officer is a Public Servant, it logically follows that every Judge is a Public Servant. / चूँकि प्रत्येक Judge, Officer है तथा प्रत्येक Officer, Public Servant है, इसलिए प्रत्येक Judge भी Public Servant होगा।

Q100. Which of the following best describes the concept of Judicial Review in India? / भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. The power of Parliament to review judicial decisions. / न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने की संसद की शक्ति।
B. The power of the Judiciary to examine the constitutional validity of legislative and executive actions. / विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
C. The power of the President to reconsider Bills. / विधेयकों पर पुनर्विचार करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
D. The power of the Election Commission to cancel laws. / कानूनों को निरस्त करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।
Ans. B. The power of the Judiciary to examine the constitutional validity of legislative and executive actions. / विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
Explanation: Judicial Review empowers the Supreme Court and High Courts to examine whether laws and executive actions are consistent with the Constitution. It is a basic feature of the Constitution of India. / न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यह जाँचते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।

नोट: यह हमारी LLB Entrance Exam सीरीज का वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण भाग है। हम जल्द ही अन्य वर्षों के पेपर और नए पैटर्न पर आधारित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करते रहें!