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आपकी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हम 'Most Important Questions' की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज Part 1 में, हमने 'Legal Aptitude' (कानूनी योग्यता) और 'Indian Constitution' (भारतीय संविधान) के वो बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए हैं जो लॉ की प्रवेश परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं।
💡 प्रो टिप (Pro Tip): लॉ प्रवेश परीक्षाओं में भारतीय संविधान के 'Fundamental Rights' (मौलिक अधिकार), 'Directive Principles', महत्वपूर्ण अनुच्छेदों (Important Articles) और सुप्रीम कोर्ट के 'Landmark Judgments' (ऐतिहासिक फैसलों) से हमेशा प्रश्न बनते हैं। इनकी एक लिस्ट बनाकर अपने स्टडी रूम में चिपका लें और नियमित रिवीजन करें।
LLB Entrance Important Questions: Part 1
नीचे दिए गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। आपकी सुविधा और त्वरित मूल्यांकन के लिए सही उत्तर को हरे रंग (Green) से हाईलाइट कर दिया गया है:
Q1. Under the Indian Contract Act, 1872, an offer can be revoked: / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी प्रस्ताव (Offer) को कब वापस लिया जा सकता है?
A. After the acceptance has been completely communicated to the proposer / प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना पूर्ण रूप से पहुँच जाने के बाद।
B. At any time after the contract has been performed / संविदा के निष्पादन के बाद किसी भी समय।
C. Before the communication of acceptance is complete as against the proposer / प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले।
D. Only with the permission of a Civil Court / केवल दीवानी न्यायालय की अनुमति से।
Ans. C. Before the communication of acceptance is complete as against the proposer / प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले।
Explanation: Under Section 5 of the Indian Contract Act, an offer may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले तक प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है।
Q2. Which one of the following Constitutional Articles empowers Parliament to amend the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 352 / अनुच्छेद 352
B. Article 356 / अनुच्छेद 356
C. Article 368 / अनुच्छेद 368
D. Article 370 / अनुच्छेद 370
Ans. C. Article 368 / अनुच्छेद 368
Explanation: Article 368 lays down the procedure and power of Parliament to amend the Constitution of India. / अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
Q3. Which legal maxim signifies that "An act itself does not make a person guilty unless the mind is also guilty"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "केवल कार्य करने से व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता, जब तक उसका मन भी दोषपूर्ण न हो"?
A. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Ans. A. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
Explanation: This maxim is one of the fundamental principles of Criminal Law, emphasizing that both a guilty act and a guilty mind are generally necessary to constitute a crime. / यह आपराधिक विधि का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार सामान्यतः अपराध सिद्ध होने के लिए दोषपूर्ण कार्य (Actus Reus) तथा दोषपूर्ण मानसिकता (Mens Rea) दोनों आवश्यक होते हैं।
Q4. Which of the following bodies is known as the "Watchdog of Public Finance" in India? / भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था को "लोक वित्त का प्रहरी (Watchdog of Public Finance)" कहा जाता है?
A. Finance Commission / वित्त आयोग
B. Comptroller and Auditor General of India / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
C. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
D. NITI Aayog / नीति आयोग
Ans. B. Comptroller and Auditor General of India / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
Explanation: The Comptroller and Auditor General audits government accounts and ensures financial accountability, and is therefore known as the Watchdog of Public Finance. / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी खातों का अंकेक्षण करते हैं तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, इसलिए उन्हें लोक वित्त का प्रहरी कहा जाता है।
Q5. If all Legislatures are Constitutional Bodies and some Constitutional Bodies are Advisory Bodies, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legislatures, Constitutional Bodies हैं तथा कुछ Constitutional Bodies, Advisory Bodies हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Legislatures are Advisory Bodies / कुछ Legislatures, Advisory Bodies हैं।
B. All Advisory Bodies are Legislatures / सभी Advisory Bodies, Legislatures हैं।
C. No Legislature is an Advisory Body / कोई Legislature, Advisory Body नहीं है।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The given statements do not establish any compulsory relationship between Legislatures and Advisory Bodies. Therefore, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Legislatures और Advisory Bodies के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
Q6. Which of the following is NOT a valid mode of discharge of a contract? / निम्नलिखित में से कौन-सा संविदा (Contract) के समाप्त होने (Discharge) का वैध तरीका नहीं है?
A. Performance / निष्पादन
B. Mutual Agreement / पारस्परिक सहमति
C. Breach of Contract / संविदा का उल्लंघन
D. Mere Change of Intention by One Party / केवल एक पक्ष का मन बदल जाना
Ans. D. Mere Change of Intention by One Party / केवल एक पक्ष का मन बदल जाना
Explanation: A contract cannot be discharged merely because one party changes its mind. Performance, mutual agreement and breach are recognized modes of discharge. / केवल एक पक्ष के मन बदल लेने से संविदा समाप्त नहीं होती। निष्पादन, पारस्परिक सहमति तथा उल्लंघन संविदा समाप्त होने के मान्य आधार हैं।
Q7. The doctrine of "Basic Structure" was evolved by the Supreme Court of India in which landmark case? / भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)" किस ऐतिहासिक निर्णय में प्रतिपादित किया था?
A. Golaknath Case / गोलकनाथ मामला
B. Kesavananda Bharati Case / केशवानंद भारती मामला
C. Minerva Mills Case / मिनर्वा मिल्स मामला
D. Maneka Gandhi Case / मेनका गांधी मामला
Ans. B. Kesavananda Bharati Case / केशवानंद भारती मामला
Explanation: The Supreme Court evolved the Basic Structure Doctrine in the landmark Kesavananda Bharati judgment (1973), holding that Parliament cannot alter the basic structure of the Constitution. / सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती।
Q8. A person purchased an article for ₹4,800 and sold it at a profit of 12.5%. What was the selling price? / किसी व्यक्ति ने एक वस्तु ₹4,800 में खरीदी तथा उसे 12.5% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹5,200
B. ₹5,300
C. ₹5,400
D. ₹5,500
Ans. C. ₹5,400
Explanation: 12.5% = 1/8. Profit = ₹4,800 ÷ 8 = ₹600. Selling Price = ₹4,800 + ₹600 = ₹5,400. / 12.5% = 1/8। लाभ = ₹4,800 ÷ 8 = ₹600। अतः विक्रय मूल्य = ₹4,800 + ₹600 = ₹5,400।
Q9. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is enforceable by law? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता (Agreement) विधि द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable by Law) होता है?
A. Void Agreement / शून्य समझौता
B. Social Agreement without legal intention / विधिक आशय के बिना सामाजिक समझौता
C. Valid Contract / वैध संविदा
D. Agreement with unlawful consideration / अवैध प्रतिफल वाला समझौता
Ans. C. Valid Contract / वैध संविदा
Explanation: According to Section 2(h) of the Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार जो समझौता विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, वही संविदा (Contract) कहलाता है।
Q10. Which of the following Constitutional Articles empowers the President of India to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड स्थगन, दंड लघुकरण अथवा दंड माफी प्रदान करने की शक्ति देता है?
A. Article 72 / अनुच्छेद 72
B. Article 74 / अनुच्छेद 74
C. Article 75 / अनुच्छेद 75
D. Article 78 / अनुच्छेद 78
Ans. A. Article 72 / अनुच्छेद 72
Explanation: Article 72 confers upon the President the power to grant pardons and other forms of clemency in specified cases. / अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निर्धारित मामलों में क्षमादान एवं अन्य प्रकार की दया याचिका संबंधी शक्तियाँ प्रदान करता है।
Q11. Which legal maxim means "Let the buyer beware"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "क्रेता स्वयं सावधान रहे" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
B. Caveat Venditor / कैविएट वेंडिटर
C. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
D. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
Ans. A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Explanation: Caveat Emptor means that the buyer must exercise due care while purchasing goods, subject to statutory exceptions. / Caveat Emptor का अर्थ है कि वस्तु खरीदते समय क्रेता को स्वयं उचित सावधानी बरतनी चाहिए, यद्यपि इसके कुछ वैधानिक अपवाद भी हैं।
Q12. Which of the following Constitutional Bodies is responsible for recommending the distribution of tax revenues between the Union and the States? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय संघ एवं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करता है?
A. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
B. Finance Commission / वित्त आयोग
C. Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग
D. NITI Aayog / नीति आयोग
Ans. B. Finance Commission / वित्त आयोग
Explanation: Constituted under Article 280, the Finance Commission recommends the distribution of tax revenues between the Union and the States. / अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करता है।
Q13. If all Senior Advocates are Advocates and no Advocate is a Judge, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Senior Advocates, Advocates हैं तथा कोई भी Advocate, Judge नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Judges are Senior Advocates / कुछ Judges, Senior Advocates हैं।
B. No Senior Advocate is a Judge / कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं है।
C. All Judges are Advocates / सभी Judges, Advocates हैं।
D. Some Advocates are Judges / कुछ Advocates, Judges हैं।
Ans. B. No Senior Advocate is a Judge / कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं है।
Explanation: Since every Senior Advocate is an Advocate and no Advocate is a Judge, it necessarily follows that no Senior Advocate can be a Judge. / चूँकि प्रत्येक Senior Advocate, Advocate है तथा कोई भी Advocate, Judge नहीं है, इसलिए कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं हो सकता।
Q14. Which of the following is NOT a method of Constitutional Interpretation commonly adopted by the Supreme Court of India? / निम्नलिखित में से कौन-सी संवैधानिक व्याख्या (Constitutional Interpretation) की सामान्यतः अपनाई जाने वाली विधि नहीं है?
A. Literal Interpretation / शाब्दिक व्याख्या
B. Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या
C. Purposive Interpretation / उद्देश्यपरक व्याख्या
D. Arbitrary Interpretation / मनमानी व्याख्या
Ans. D. Arbitrary Interpretation / मनमानी व्याख्या
Explanation: Courts adopt recognized principles such as literal, harmonious and purposive interpretation. Arbitrary interpretation has no place in constitutional adjudication. / न्यायालय शाब्दिक, सामंजस्यपूर्ण तथा उद्देश्यपरक जैसी मान्य व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। मनमानी व्याख्या का संवैधानिक न्यायनिर्णयन में कोई स्थान नहीं है।
Q15. A person invests ₹24,000 at 15% simple interest per annum. What will be the simple interest after 2 years? / एक व्यक्ति ₹24,000 को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा?
A. ₹6,000
B. ₹7,000
C. ₹7,200
D. ₹7,500
Ans. C. ₹7,200
Explanation: Simple Interest = (P × R × T) ÷ 100 = (24,000 × 15 × 2) ÷ 100 = ₹7,200. / साधारण ब्याज = (24,000 × 15 × 2) ÷ 100 = ₹7,200।
Q16. Which of the following software is primarily used to create presentations? / निम्नलिखित में से कौन-सा सॉफ़्टवेयर मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन (Presentation) बनाने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. MS Excel / एमएस एक्सेल
B. MS PowerPoint / एमएस पावरपॉइंट
C. MS Access / एमएस एक्सेस
D. Notepad / नोटपैड
Ans. B. MS PowerPoint / एमएस पावरपॉइंट
Explanation: Microsoft PowerPoint is presentation software used to create slides, charts, animations and visual presentations. / माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड, चार्ट, एनीमेशन एवं प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ़्टवेयर है।
Q17. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is expressly declared void? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का समझौता स्पष्ट रूप से शून्य (Void) घोषित किया गया है?
A. Agreement in restraint of legal proceedings / विधिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
B. Agreement to sell movable property / चल संपत्ति बेचने का समझौता
C. Agreement with lawful consideration / वैध प्रतिफल वाला समझौता
D. Agreement between competent parties / सक्षम पक्षों के मध्य किया गया समझौता
Ans. A. Agreement in restraint of legal proceedings / विधिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
Explanation: Section 28 of the Indian Contract Act declares agreements restraining legal proceedings to be void, subject to certain statutory exceptions. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, कुछ वैधानिक अपवादों को छोड़कर, विधिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने वाले समझौते शून्य होते हैं।
Q18. Which of the following Articles of the Constitution empowers the President to promulgate an Ordinance when Parliament is not in session? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद का सत्र न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 123 / अनुच्छेद 123
B. Article 143 / अनुच्छेद 143
C. Article 148 / अनुच्छेद 148
D. Article 213 / अनुच्छेद 213
Ans. A. Article 123 / अनुच्छेद 123
Explanation: Article 123 authorizes the President to promulgate Ordinances when both Houses of Parliament are not in session and immediate action is necessary. / अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का सत्र न होने तथा तत्काल कार्रवाई आवश्यक होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
Q19. Which legal maxim means "No one should be condemned unheard"? / कौन-सा विधिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि "किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए"?
A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
B. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
C. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
D. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
Ans. A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
Explanation: Audi Alteram Partem is one of the fundamental principles of Natural Justice which requires that every person affected by a decision must be given a fair opportunity to present his or her case. / Audi Alteram Partem प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
Q20. Which one of the following is NOT a Union Territory of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) नहीं है?
A. Puducherry / पुडुचेरी
B. Chandigarh / चंडीगढ़
C. Lakshadweep / लक्षद्वीप
D. Chhattisgarh / छत्तीसगढ़
Ans. D. Chhattisgarh / छत्तीसगढ़
Explanation: Chhattisgarh is a State of India, whereas Puducherry, Chandigarh and Lakshadweep are Union Territories. / छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है, जबकि पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश हैं।
Q21. If all District Judges are Judicial Officers and all Judicial Officers are Public Servants, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी District Judges, Judicial Officers हैं तथा सभी Judicial Officers, Public Servants हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Public Servants are District Judges / सभी Public Servants, District Judges हैं।
B. Some Public Servants are District Judges / कुछ Public Servants, District Judges हैं।
C. All District Judges are Public Servants / सभी District Judges, Public Servants हैं।
D. No Judicial Officer is a Public Servant / कोई Judicial Officer, Public Servant नहीं है।
Ans. C. All District Judges are Public Servants / सभी District Judges, Public Servants हैं।
Explanation: Since every District Judge is a Judicial Officer and every Judicial Officer is a Public Servant, every District Judge must also be a Public Servant. / चूँकि प्रत्येक District Judge, Judicial Officer है तथा प्रत्येक Judicial Officer, Public Servant है, इसलिए प्रत्येक District Judge भी Public Servant होगा।
Q22. Which of the following statements regarding the Rule of Law is correct? / Rule of Law (विधि का शासन) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. Government officials are above the law. / सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर होते हैं।
B. Equality before law is one of its essential features. / कानून के समक्ष समानता इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
C. Rule of Law applies only to citizens. / Rule of Law केवल नागरिकों पर लागू होता है।
D. It permits arbitrary exercise of power by the Executive. / यह कार्यपालिका को मनमाने ढंग से शक्ति प्रयोग करने की अनुमति देता है।
Ans. B. Equality before law is one of its essential features. / कानून के समक्ष समानता इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
Explanation: According to A.V. Dicey, equality before law and supremacy of law are the core principles of the Rule of Law. / ए. वी. डाइसी के अनुसार कानून की सर्वोच्चता एवं कानून के समक्ष समानता, Rule of Law के मूल सिद्धांत हैं।
Q23. A sum of ₹18,000 is invested at 10% compound interest per annum, compounded annually. What will be the amount after 2 years? / ₹18,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक संयोजन) पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी?
A. ₹21,600
B. ₹21,780
C. ₹22,000
D. ₹22,180
Ans. B. ₹21,780
Explanation: Amount = P(1 + R/100)2 = 18,000 × (1.10)2 = 18,000 × 1.21 = ₹21,780. / राशि = P(1 + R/100)2 = 18,000 × (1.10)2 = ₹21,780।
Q24. Which of the following file extensions is commonly associated with Microsoft Word documents? / निम्नलिखित में से कौन-सा फ़ाइल एक्सटेंशन सामान्यतः Microsoft Word दस्तावेज़ों से संबंधित है?
A. .xlsx
B. .pptx
C. .docx
D. .accdb
Ans. C. .docx
Explanation: .docx is the default file extension for Microsoft Word documents in modern versions of Microsoft Office. / .docx आधुनिक Microsoft Word दस्तावेज़ों का डिफ़ॉल्ट फ़ाइल एक्सटेंशन है।
Q25. Under the Indian Contract Act, 1872, a contract induced by coercion is: / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार बलपूर्वक (Coercion) प्राप्त की गई सहमति से बनी संविदा कैसी होती है?
A. Void / शून्य
B. Voidable at the option of the party whose consent was so obtained / जिस पक्ष की सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई हो, उसके विकल्प पर विलोपनीय (Voidable)
C. Illegal / अवैध
D. Unenforceable in every case / प्रत्येक स्थिति में अप्रवर्तनीय
Ans. B. Voidable at the option of the party whose consent was so obtained / जिस पक्ष की सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई हो, उसके विकल्प पर विलोपनीय (Voidable)
Explanation: Under Sections 15 and 19 of the Indian Contract Act, a contract caused by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के अनुसार बलपूर्वक प्राप्त सहमति से बनी संविदा उस पक्ष के विकल्प पर विलोपनीय होती है जिसकी सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई हो।
Q26. Which of the following Articles of the Constitution deals with the duties of the Prime Minister towards the President? / संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?
A. Article 74 / अनुच्छेद 74
B. Article 75 / अनुच्छेद 75
C. Article 77 / अनुच्छेद 77
D. Article 78 / अनुच्छेद 78
Ans. D. Article 78 / अनुच्छेद 78
Explanation: Article 78 lays down the duties of the Prime Minister, including keeping the President informed regarding the affairs of the Union. / अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जिसमें राष्ट्रपति को संघ के कार्यों की जानकारी देना भी शामिल है।
Q27. Which legal maxim means "The burden of proof lies on the person who asserts, not on the person who denies"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दावा करता है, न कि उस पर जो उसका खंडन करता है"?
A. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
D. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Ans. A. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
Explanation: Actori Incumbit Onus Probandi is a fundamental rule of evidence which places the burden of proof upon the person who makes an assertion. / Actori Incumbit Onus Probandi साक्ष्य विधि का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रमाण का भार दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है।
Q28. Which of the following Fundamental Rights has been described as the "foundation of all liberties" because of its wide judicial interpretation? / व्यापक न्यायिक व्याख्या के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को अनेक स्वतंत्रताओं का आधार माना जाता है?
A. Right to Equality under Article 14 / अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार
B. Right to Freedom under Article 19 / अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार
C. Right to Life and Personal Liberty under Article 21 / अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
D. Right to Constitutional Remedies under Article 32 / अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार
Ans. C. Right to Life and Personal Liberty under Article 21 / अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
Explanation: Through judicial interpretation, Article 21 has been expanded to include several rights essential for living with dignity. / न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है तथा इसमें गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक अनेक अधिकार शामिल किए गए हैं।
Q29. If all Civil Judges are Judges and some Judges are Academicians, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Civil Judges, Judges हैं तथा कुछ Judges, Academicians हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Civil Judges are Academicians / कुछ Civil Judges, Academicians हैं।
B. All Academicians are Judges / सभी Academicians, Judges हैं।
C. No Civil Judge is an Academician / कोई Civil Judge, Academician नहीं है।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Civil Judges and Academicians. Therefore, no definite conclusion can be drawn. / दिए गए कथनों से Civil Judges एवं Academicians के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
Q30. Which of the following statements correctly distinguishes a Bill from an Act? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन Bill और Act के बीच सही अंतर बताता है?
A. A Bill becomes an Act after it is passed by Parliament and receives the President's assent. / संसद द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद Bill, Act बन जाता है।
B. An Act becomes a Bill after publication in the Gazette. / राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद Act, Bill बन जाता है।
C. A Bill is always superior to an Act. / Bill सदैव Act से श्रेष्ठ होता है।
D. There is no legal distinction between a Bill and an Act. / Bill और Act में कोई कानूनी अंतर नहीं है।
Ans. A. A Bill becomes an Act after it is passed by Parliament and receives the President's assent. / संसद द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद Bill, Act बन जाता है।
Explanation: A legislative proposal is called a Bill. After being passed by Parliament and receiving the President's assent, it becomes an Act of Parliament. / विधायी प्रस्ताव को Bill कहा जाता है। संसद द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वही संसद का अधिनियम (Act) बन जाता है।
Q31. A trader sells an article for ₹5,280 after allowing a discount of 12%. What was the marked price? / एक व्यापारी 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को ₹5,280 में बेचता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य (Marked Price) कितना था?
A. ₹5,800
B. ₹6,000
C. ₹6,200
D. ₹6,400
Ans. B. ₹6,000
Explanation: Selling Price = 88% of Marked Price. Therefore, Marked Price = 5280 × 100 ÷ 88 = ₹6,000. / विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य का 88% है। अतः अंकित मूल्य = 5280 × 100 ÷ 88 = ₹6,000।
Q32. Which of the following is an example of Open-Source Operating System software? / निम्नलिखित में से कौन-सा ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम (Open-Source Operating System) का उदाहरण है?
A. Microsoft Windows / माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़
B. Linux / लिनक्स
C. macOS / मैकओएस
D. MS-DOS / एमएस-डॉस
Ans. B. Linux / लिनक्स
Explanation: Linux is an open-source operating system whose source code is publicly available for use, modification and distribution under applicable licenses. / Linux एक ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका स्रोत कोड उपयुक्त लाइसेंस के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है।
Q33. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is NOT enforceable due to uncertainty? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता अनिश्चितता (Uncertainty) के कारण प्रवर्तनीय नहीं होता?
A. An agreement with definite terms and lawful consideration / निश्चित शर्तों एवं वैध प्रतिफल वाला समझौता
B. An agreement to sell "a reasonable quantity" without any objective standard / बिना किसी निश्चित मानक के "उचित मात्रा" बेचने का समझौता
C. A contract for the sale of specified goods / विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय की संविदा
D. An agreement supported by lawful consideration and free consent / वैध प्रतिफल एवं स्वतंत्र सहमति वाला समझौता
Ans. B. An agreement to sell "a reasonable quantity" without any objective standard / बिना किसी निश्चित मानक के "उचित मात्रा" बेचने का समझौता
Explanation: Under Section 29 of the Indian Contract Act, agreements whose meaning is uncertain or incapable of being made certain are void. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 के अनुसार जिन समझौतों का अर्थ अनिश्चित हो अथवा निश्चित नहीं किया जा सकता, वे शून्य होते हैं।
Q34. Which Constitutional Amendment inserted Part IVA containing the Fundamental Duties? / किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IVA जोड़कर मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को शामिल किया गया?
A. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 86th Constitutional Amendment Act / 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. A. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 inserted Part IVA and Article 51A, introducing the Fundamental Duties into the Constitution. / 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IVA तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
Q35. Which legal maxim means "Ignorance of law is no excuse"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
B. Ignorantia Facti Excusat / इग्नोरैंशिया फैक्टी एक्सक्यूज़ैट
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Qui Facit Per Alium Facit Per Se / क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
Ans. A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Explanation: Ignorantia Juris Non Excusat means that a person cannot escape legal liability merely by pleading ignorance of the law. / Ignorantia Juris Non Excusat का अर्थ है कि कोई व्यक्ति केवल कानून की जानकारी न होने का बहाना बनाकर दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।
Q36. Which one of the following is NOT a feature of the Federal System under the Indian Constitution? / भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था (Federal System) की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं है?
A. Distribution of Legislative Powers / विधायी शक्तियों का विभाजन
B. Written Constitution / लिखित संविधान
C. Single Citizenship / एकल नागरिकता
D. Independent Judiciary / स्वतंत्र न्यायपालिका
Ans. C. Single Citizenship / एकल नागरिकता
Explanation: India has a federal structure with several federal characteristics; however, Single Citizenship is generally regarded as a unitary feature of the Indian Constitution. / भारत में संघीय ढाँचा है, किंतु एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता मानी जाती है।
Q37. If all Law Graduates are Graduates and some Graduates are Researchers, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Law Graduates, Graduates हैं तथा कुछ Graduates, Researchers हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Law Graduates are Researchers / कुछ Law Graduates, Researchers हैं।
B. All Researchers are Graduates / सभी Researchers, Graduates हैं।
C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Graduates are Law Graduates / सभी Graduates, Law Graduates हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The information provided does not establish any compulsory relationship between Law Graduates and Researchers. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Law Graduates एवं Researchers के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Q38. Which of the following correctly explains the doctrine of Separation of Powers in the Indian constitutional framework? / भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Each organ performs only one function with absolute rigidity. / प्रत्येक अंग पूर्ण कठोरता के साथ केवल एक ही कार्य करता है।
B. The Legislature controls the Judiciary completely. / विधायिका न्यायपालिका को पूर्णतः नियंत्रित करती है।
C. The Legislature, Executive and Judiciary perform separate functions while maintaining constitutional checks and balances. / विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक कार्य करते हुए संवैधानिक नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखते हैं।
D. The Executive may override the Constitution whenever necessary. / आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका संविधान को निरस्त कर सकती है।
Ans. C. The Legislature, Executive and Judiciary perform separate functions while maintaining constitutional checks and balances. / विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक कार्य करते हुए संवैधानिक नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखते हैं।
Explanation: The Indian Constitution follows a functional separation of powers supported by checks and balances rather than a rigid separation. / भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के स्थान पर नियंत्रण एवं संतुलन के साथ कार्यात्मक पृथक्करण को अपनाता है।
Q39. The present ages of A and B are in the ratio 4 : 5. Eight years ago, their ages were in the ratio 2 : 3. What is the present age of B? / A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 5 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 : 3 था। B की वर्तमान आयु कितनी है?
A. 30 years
B. 35 years
C. 40 years
D. 45 years
Ans. C. 40 years
Explanation: Let present ages be 4x and 5x. Then (4x − 8)/(5x − 8) = 2/3. Solving: 12x − 24 = 10x − 16 ⇒ 2x = 8 ⇒ x = 4. Therefore, B's present age = 5 × 8 = 40 years. / मान लें वर्तमान आयु 4k एवं 5k है। (4k−8)/(5k−8)=2/3 हल करने पर k=8 प्राप्त होता है। अतः B की वर्तमान आयु = 5×8 = 40 वर्ष।
Q40. Which of the following communication protocols is primarily used for receiving e-mails from a mail server while keeping copies on the server? / निम्नलिखित में से कौन-सा संचार प्रोटोकॉल (Communication Protocol) मुख्यतः मेल सर्वर से ई-मेल प्राप्त करने तथा उसकी प्रतिलिपि सर्वर पर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. SMTP / एसएमटीपी
B. POP3 / पीओपी3
C. IMAP / आईएमएपी
D. FTP / एफ़टीपी
Ans. C. IMAP / आईएमएपी
Explanation: IMAP (Internet Message Access Protocol) allows users to access e-mails stored on the server while synchronizing messages across multiple devices. / IMAP (Internet Message Access Protocol) उपयोगकर्ताओं को सर्वर पर संग्रहीत ई-मेल तक पहुँच प्रदान करता है तथा अनेक उपकरणों के बीच संदेशों का समन्वय बनाए रखता है।
Q41. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following is NOT an essential element of a valid contract? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा वैध संविदा (Valid Contract) का आवश्यक तत्व नहीं है?
A. Free Consent / स्वतंत्र सहमति
B. Competency of Parties / पक्षों की संविदा करने की क्षमता
C. Registration of every contract / प्रत्येक संविदा का पंजीकरण
D. Lawful Object / वैध उद्देश्य
Ans. C. Registration of every contract / प्रत्येक संविदा का पंजीकरण
Explanation: Every contract need not be registered. Registration is compulsory only for certain classes of documents under specific statutes. / प्रत्येक संविदा का पंजीकरण आवश्यक नहीं होता। केवल कुछ विशेष प्रकार के दस्तावेज़ों के लिए ही कानून के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य होता है।
Q42. Which of the following Articles empowers the Supreme Court to grant Special Leave to Appeal? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका (Special Leave to Appeal) प्रदान करने की शक्ति देता है?
A. Article 131 / अनुच्छेद 131
B. Article 136 / अनुच्छेद 136
C. Article 141 / अनुच्छेद 141
D. Article 143 / अनुच्छेद 143
Ans. B. Article 136 / अनुच्छेद 136
Explanation: Article 136 confers a discretionary power upon the Supreme Court to grant Special Leave to Appeal against judgments, decrees or orders passed by courts or tribunals (subject to constitutional limitations). / अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालयों एवं अधिकरणों के निर्णयों, डिक्रियों अथवा आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील स्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
Q43. Which legal maxim means "He who acts through another is deemed to act himself"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जो व्यक्ति किसी अन्य के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं कार्य करता हुआ माना जाता है"?
A. Qui Facit Per Alium Facit Per Se / क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
D. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
Ans. A. Qui Facit Per Alium Facit Per Se / क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
Explanation: This maxim forms the basis of the law of agency. An act performed by an authorized agent is legally treated as an act of the principal. / यह सूक्ति अभिकरण (Law of Agency) का आधार है। अधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया गया कार्य विधिक रूप से प्रधान (Principal) का ही कार्य माना जाता है।
Q44. Which one of the following is the correct sequence of a Bill becoming a law in India? / भारत में किसी विधेयक (Bill) के कानून बनने का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Introduction → Committee → President → Parliament → Gazette
B. Introduction → Passage by both Houses (where required) → President's Assent → Act
C. President's Assent → Introduction → Debate → Act
D. Introduction → Gazette Notification → Parliament → Act
Ans. B. Introduction → Passage by both Houses (where required) → President's Assent → Act
Explanation: Ordinarily, a Bill becomes law after being introduced, passed by Parliament in accordance with the Constitution and receiving the President's assent. / सामान्यतः कोई विधेयक संसद द्वारा संविधान के अनुसार पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अधिनियम (Act) बनता है।
Q45. If all Public Interest Litigations are Writ Petitions and some Writ Petitions are dismissed, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Public Interest Litigations, Writ Petitions हैं तथा कुछ Writ Petitions खारिज कर दी जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Public Interest Litigations are dismissed / कुछ Public Interest Litigations खारिज होती हैं।
B. All Writ Petitions are Public Interest Litigations / सभी Writ Petitions, Public Interest Litigations हैं।
C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All dismissed petitions are Public Interest Litigations / सभी खारिज याचिकाएँ Public Interest Litigations हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Public Interest Litigations and the dismissed Writ Petitions. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से यह निश्चित नहीं होता कि खारिज हुई Writ Petitions, Public Interest Litigations ही थीं। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Q46. Which of the following best describes the doctrine of Eclipse under the Constitution of India? / भारतीय संविधान के अंतर्गत 'Doctrine of Eclipse' का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. A law inconsistent with Fundamental Rights becomes permanently void for all purposes. / मौलिक अधिकारों से असंगत कानून सभी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से शून्य हो जाता है।
B. A pre-Constitution law inconsistent with Fundamental Rights remains dormant to the extent of inconsistency and may revive if the inconsistency is removed. / संविधान-पूर्व कानून मौलिक अधिकारों से असंगति की सीमा तक निष्क्रिय रहता है तथा असंगति हटने पर पुनः प्रभावी हो सकता है।
C. Parliament alone can revive any unconstitutional law. / केवल संसद ही किसी असंवैधानिक कानून को पुनर्जीवित कर सकती है।
D. The doctrine applies only to constitutional amendments. / यह सिद्धांत केवल संविधान संशोधनों पर लागू होता है।
Ans. B. A pre-Constitution law inconsistent with Fundamental Rights remains dormant to the extent of inconsistency and may revive if the inconsistency is removed. / संविधान-पूर्व कानून मौलिक अधिकारों से असंगति की सीमा तक निष्क्रिय रहता है तथा असंगति हटने पर पुनः प्रभावी हो सकता है।
Explanation: The Doctrine of Eclipse applies primarily to pre-Constitution laws that become inoperative only to the extent of their inconsistency with Fundamental Rights. / Doctrine of Eclipse मुख्यतः संविधान-पूर्व कानूनों पर लागू होता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगति की सीमा तक ही अप्रभावी होते हैं।
Q47. A sum is invested at 10% compound interest per annum. If the compound interest for two years is ₹6,300, what is the principal? / कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹6,300 है, तो मूलधन कितना है?
A. ₹28,000
B. ₹30,000
C. ₹32,000
D. ₹35,000
Ans. B. ₹30,000
Explanation: At 10% compounded annually for 2 years, Compound Interest = 21% of Principal. Therefore, Principal = ₹6,300 ÷ 0.21 = ₹30,000. / 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज = मूलधन का 21% होता है। अतः मूलधन = ₹6,300 ÷ 0.21 = ₹30,000।
Q48. Which of the following is the full form of URL? / URL का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?
A. Universal Resource Locator
B. Uniform Resource Locator
C. Uniform Retrieval Link
D. Universal Retrieval Link
Ans. B. Uniform Resource Locator
Explanation: URL stands for Uniform Resource Locator, which specifies the address of a resource available on the Internet. / URL का अर्थ Uniform Resource Locator है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध किसी संसाधन का पता (Address) बताता है।
Q49. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following contracts is enforceable despite being made without consideration? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी संविदा प्रतिफल (Consideration) के बिना भी प्रवर्तनीय हो सकती है?
A. An agreement made out of natural love and affection between near relatives, fulfilling the statutory requirements / निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर, विधिक शर्तें पूरी करने वाली संविदा
B. Every oral promise made by a stranger / किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक मौखिक वादा
C. An agreement having an unlawful object / अवैध उद्देश्य वाला समझौता
D. A wagering agreement / जुए से संबंधित समझौता
Ans. A. An agreement made out of natural love and affection between near relatives, fulfilling the statutory requirements / निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर, विधिक शर्तें पूरी करने वाली संविदा
Explanation: Section 25 of the Indian Contract Act recognizes certain exceptions where an agreement without consideration may still be valid, including agreements based on natural love and affection that satisfy the statutory conditions. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 कुछ अपवाद प्रदान करती है, जिनमें प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह पर आधारित तथा विधिक शर्तें पूरी करने वाले समझौते प्रतिफल के बिना भी वैध हो सकते हैं।
Q50. Which of the following Constitutional Articles declares that the law laid down by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी?
A. Article 136 / अनुच्छेद 136
B. Article 141 / अनुच्छेद 141
C. Article 142 / अनुच्छेद 142
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. B. Article 141 / अनुच्छेद 141
Explanation: Article 141 provides that the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. / अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।
Q51. Which legal maxim means "An act of the Court shall prejudice no one"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए"?
A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Ex Turpi Causa Non Oritur Actio / एक्स टर्पी कॉज़ा नॉन ओरितुर एक्टियो
Ans. A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
Explanation: Actus Curiae Neminem Gravabit means that no person should suffer because of an act or mistake of the Court. / Actus Curiae Neminem Gravabit का अर्थ है कि न्यायालय के किसी कार्य या त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए।
Q52. Which of the following is NOT a Constitutional Writ issued by the Supreme Court or High Courts? / निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली संवैधानिक रिट नहीं है?
A. Habeas Corpus / हेबियस कॉर्पस
B. Mandamus / परमादेश (Mandamus)
C. Certiorari / सर्टियोरारी
D. Injunction / निषेधाज्ञा (Injunction)
Ans. D. Injunction / निषेधाज्ञा (Injunction)
Explanation: Injunction is an equitable remedy generally granted under civil law and is not one of the five Constitutional Writs. / निषेधाज्ञा (Injunction) दीवानी विधि के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला उपचार है, यह पाँच संवैधानिक रिटों में से एक नहीं है।
Q53. If all Magistrates are Judicial Officers and all Judicial Officers are Government Servants, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Magistrates, Judicial Officers हैं तथा सभी Judicial Officers, Government Servants हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Government Servants are Magistrates / कुछ Government Servants, Magistrates हैं।
B. All Magistrates are Government Servants / सभी Magistrates, Government Servants हैं।
C. All Government Servants are Judicial Officers / सभी Government Servants, Judicial Officers हैं।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. B. All Magistrates are Government Servants / सभी Magistrates, Government Servants हैं।
Explanation: Since every Magistrate is a Judicial Officer and every Judicial Officer is a Government Servant, every Magistrate must also be a Government Servant. / चूँकि प्रत्येक Magistrate, Judicial Officer है तथा प्रत्येक Judicial Officer, Government Servant है, इसलिए प्रत्येक Magistrate भी Government Servant होगा।
Q54. Which doctrine prevents the same issue from being tried again between the same parties after it has been finally decided by a competent court? / सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद उन्हीं पक्षों के बीच उसी विवाद को पुनः विचारण से रोकने वाला सिद्धांत कौन-सा है?
A. Doctrine of Eclipse / ग्रहण सिद्धांत
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Promissory Estoppel / प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध
D. Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Ans. B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
Explanation: The doctrine of Res Judicata, embodied in Section 11 of the Code of Civil Procedure, prevents repeated litigation on the same matter between the same parties. / Res Judicata का सिद्धांत, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में निहित है, एक ही विवाद पर उन्हीं पक्षों के बीच बार-बार मुकदमा चलाने से रोकता है।
Q55. A train 360 metres long crosses a platform 540 metres long in 45 seconds. What is the speed of the train? / 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 540 मीटर लंबे प्लेटफ़ॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है?
A. 60 km/h
B. 66 km/h
C. 72 km/h
D. 80 km/h
Ans. C. 72 km/h
Explanation: Total distance covered = 360 + 540 = 900 metres. Speed = 900 ÷ 45 = 20 m/s. Converting into km/h: 20 × 18 ÷ 5 = 72 km/h. / कुल दूरी = 360 + 540 = 900 मीटर। गति = 900 ÷ 45 = 20 मीटर/सेकंड। इसे किमी/घंटा में बदलने पर 20 × 18 ÷ 5 = 72 किमी/घंटा प्राप्त होती है।
Q56. Which of the following Internet services is primarily used for translating human-readable domain names into IP addresses? / निम्नलिखित में से कौन-सी इंटरनेट सेवा मुख्य रूप से डोमेन नामों (Domain Names) को IP Address में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है?
A. FTP / एफ़टीपी
B. DNS / डीएनएस
C. HTTP / एचटीटीपी
D. SMTP / एसएमटीपी
Ans. B. DNS / डीएनएस
Explanation: DNS (Domain Name System) translates human-readable domain names into numerical IP addresses so that computers can locate resources on the Internet. / DNS (Domain Name System) डोमेन नामों को संख्यात्मक IP Address में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगा सकें।
Q57. Under the Indian Contract Act, 1872, an agreement entered into by a person of unsound mind is: / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क (Unsound Mind) वाले व्यक्ति द्वारा की गई संविदा कैसी होती है?
A. Valid / वैध
B. Void / शून्य
C. Voidable / विलोपनीय
D. Valid only after court approval / केवल न्यायालय की स्वीकृति के बाद वैध
Ans. B. Void / शून्य
Explanation: Under Section 11 read with Section 12 of the Indian Contract Act, only a person of sound mind is competent to contract. An agreement made by a person incapable of understanding the contract is void. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अनुसार केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही संविदा करने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति संविदा को समझने में असमर्थ हो, उसके द्वारा की गई संविदा शून्य होती है।
Q58. Which of the following Articles of the Constitution provides that India shall have a Vice-President? / निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा?
A. Article 52 / अनुच्छेद 52
B. Article 63 / अनुच्छेद 63
C. Article 74 / अनुच्छेद 74
D. Article 80 / अनुच्छेद 80
Ans. B. Article 63 / अनुच्छेद 63
Explanation: Article 63 of the Constitution provides that there shall be a Vice-President of India. / संविधान का अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
Q59. Which legal maxim means "No one can give what he does not have"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कोई व्यक्ति वह अधिकार नहीं दे सकता जो उसके पास स्वयं नहीं है"?
A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
B. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
Ans. A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Explanation: Nemo Dat Quod Non Habet is a well-established legal principle in the law relating to transfer of property and sale of goods, meaning that a person cannot transfer a better title than he himself possesses. / Nemo Dat Quod Non Habet संपत्ति अंतरण एवं माल विक्रय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता।
Q60. Which of the following Schedules of the Constitution allocates seats in the Council of States (Rajya Sabha)? / संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन करती है?
A. Second Schedule / दूसरी अनुसूची
B. Third Schedule / तीसरी अनुसूची
C. Fourth Schedule / चौथी अनुसूची
D. Fifth Schedule / पाँचवीं अनुसूची
Ans. C. Fourth Schedule / चौथी अनुसूची
Explanation: The Fourth Schedule of the Constitution provides for the allocation of seats in the Rajya Sabha to the States and Union Territories. / संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है।
Q61. If all Advocates are Graduates and all Graduates are Literate, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Advocates, Graduates हैं तथा सभी Graduates, Literate हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Literate persons are Advocates / सभी Literate व्यक्ति Advocates हैं।
B. All Advocates are Literate / सभी Advocates, Literate हैं।
C. Some Literate persons are Advocates / कुछ Literate व्यक्ति Advocates हैं।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. B. All Advocates are Literate / सभी Advocates, Literate हैं।
Explanation: Since every Advocate is a Graduate and every Graduate is Literate, it necessarily follows that every Advocate is Literate. / चूँकि प्रत्येक Advocate, Graduate है तथा प्रत्येक Graduate, Literate है, इसलिए प्रत्येक Advocate भी Literate होगा।
Q62. Which of the following statements correctly explains the Doctrine of Severability? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पृथक्करण के सिद्धांत (Doctrine of Severability) का सही वर्णन करता है?
A. The entire statute automatically becomes void if any provision is unconstitutional. / यदि किसी अधिनियम का एक प्रावधान असंवैधानिक हो तो पूरा अधिनियम स्वतः शून्य हो जाता है।
B. Only the unconstitutional portion of a statute is declared void if it can be separated from the valid part. / यदि असंवैधानिक भाग को वैध भाग से अलग किया जा सकता है, तो केवल वही भाग शून्य घोषित किया जाता है।
C. Every unconstitutional law can be amended only by referendum. / प्रत्येक असंवैधानिक कानून केवल जनमत संग्रह से संशोधित किया जा सकता है।
D. The doctrine applies only to criminal laws. / यह सिद्धांत केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है।
Ans. B. Only the unconstitutional portion of a statute is declared void if it can be separated from the valid part. / यदि असंवैधानिक भाग को वैध भाग से अलग किया जा सकता है, तो केवल वही भाग शून्य घोषित किया जाता है।
Explanation: The Doctrine of Severability preserves the valid part of a statute by striking down only the unconstitutional portion, provided the remaining part can function independently. / पृथक्करण का सिद्धांत किसी अधिनियम के केवल असंवैधानिक भाग को निरस्त करता है, यदि शेष भाग स्वतंत्र रूप से प्रभावी रह सकता हो।
Q63. A person purchases an article for ₹7,500 and sells it for ₹8,550. What is the profit percentage? / एक व्यक्ति ₹7,500 में कोई वस्तु खरीदता है तथा उसे ₹8,550 में बेच देता है। लाभ प्रतिशत कितना है?
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
Ans. B. 14%
Explanation: Profit = ₹8,550 − ₹7,500 = ₹1,050. Profit % = (1,050 ÷ 7,500) × 100 = 14%. / लाभ = ₹8,550 − ₹7,500 = ₹1,050। लाभ प्रतिशत = (1,050 ÷ 7,500) × 100 = 14%।
Q64. Which of the following network topologies connects every node directly to every other node? / निम्नलिखित में से कौन-सी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रत्येक नोड को प्रत्येक अन्य नोड से सीधे जोड़ती है?
A. Star Topology / स्टार टोपोलॉजी
B. Bus Topology / बस टोपोलॉजी
C. Ring Topology / रिंग टोपोलॉजी
D. Mesh Topology / मेश टोपोलॉजी
Ans. D. Mesh Topology / मेश टोपोलॉजी
Explanation: In a Mesh Topology, every node has a direct communication link with every other node, providing high reliability and redundancy. / मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड प्रत्येक अन्य नोड से सीधे जुड़ा होता है, जिससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और वैकल्पिक मार्ग (Redundancy) बढ़ जाते हैं।
Q65. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following is regarded as a Contingent Contract? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी संविदा आकस्मिक संविदा (Contingent Contract) कहलाती है?
A. A contract to pay ₹50,000 if a specified ship safely arrives at a port / यदि कोई निर्दिष्ट जहाज़ सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर पहुँच जाए तो ₹50,000 देने की संविदा।
B. A contract to commit an unlawful act / अवैध कार्य करने की संविदा।
C. A wagering agreement / जुए से संबंधित समझौता।
D. A contract made without free consent / स्वतंत्र सहमति के बिना की गई संविदा।
Ans. A. A contract to pay ₹50,000 if a specified ship safely arrives at a port / यदि कोई निर्दिष्ट जहाज़ सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर पहुँच जाए तो ₹50,000 देने की संविदा।
Explanation: Under Section 31 of the Indian Contract Act, a contingent contract depends upon the happening or non-happening of a collateral event. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार आकस्मिक संविदा किसी अनुषंगी (Collateral) घटना के होने या न होने पर निर्भर करती है।
Q66. Which of the following Constitutional Articles empowers the Supreme Court to review its own judgments? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों का पुनर्विलोकन (Review) करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 129 / अनुच्छेद 129
B. Article 137 / अनुच्छेद 137
C. Article 141 / अनुच्छेद 141
D. Article 144 / अनुच्छेद 144
Ans. B. Article 137 / अनुच्छेद 137
Explanation: Article 137 empowers the Supreme Court to review any judgment or order pronounced by it, subject to the provisions of law and the Rules made by the Court. / अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को विधि एवं न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है।
Q67. Which legal maxim means "An innocent person should not suffer because of the mistake of another"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "किसी अन्य की गलती के कारण निर्दोष व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए"?
A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
B. Qui Facit Per Alium Facit Per Se / क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
C. Salus Populi Suprema Lex / सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स
D. Ex Turpi Causa Non Oritur Actio / एक्स टर्पी कॉज़ा नॉन ओरितुर एक्टियो
Ans. A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
Explanation: This maxim embodies the principle that no litigant should suffer because of an act, delay or mistake of the Court. / यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि न्यायालय की त्रुटि, विलंब या कार्य के कारण किसी पक्षकार को हानि नहीं होनी चाहिए।
Q68. Which of the following Constitutional Amendments lowered the voting age from 21 years to 18 years? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
A. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 61st Constitutional Amendment Act / 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 69th Constitutional Amendment Act / 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. B. 61st Constitutional Amendment Act / 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 61st Constitutional Amendment Act, 1988 reduced the voting age for elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 21 years to 18 years. / 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
Q69. If all High Courts are Constitutional Courts and no Constitutional Court is a Tribunal, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी High Courts, Constitutional Courts हैं तथा कोई भी Constitutional Court, Tribunal नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Tribunals are High Courts / कुछ Tribunals, High Courts हैं।
B. No High Court is a Tribunal / कोई भी High Court, Tribunal नहीं है।
C. All Tribunals are Constitutional Courts / सभी Tribunals, Constitutional Courts हैं।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. B. No High Court is a Tribunal / कोई भी High Court, Tribunal नहीं है।
Explanation: Since every High Court is a Constitutional Court and no Constitutional Court is a Tribunal, it necessarily follows that no High Court can be a Tribunal. / चूँकि प्रत्येक High Court, Constitutional Court है तथा कोई भी Constitutional Court, Tribunal नहीं है, इसलिए कोई भी High Court, Tribunal नहीं हो सकता।
Q70. Which of the following statements regarding Delegated Legislation is correct? / प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. It is legislation made directly by the Constitution. / यह संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया विधायन है।
B. It consists of rules, regulations or bye-laws made under the authority of a parent statute. / यह मूल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम अथवा उपविधियाँ होती हैं।
C. It can never be reviewed by courts. / इसका न्यायालय द्वारा कभी पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
D. It is applicable only to criminal law. / यह केवल आपराधिक कानून पर लागू होता है।
Ans. B. It consists of rules, regulations or bye-laws made under the authority of a parent statute. / यह मूल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम अथवा उपविधियाँ होती हैं।
Explanation: Delegated legislation consists of subordinate legislation framed by authorities under powers delegated by Parliament or the Legislature through a parent Act. Such legislation is subject to judicial review. / प्रत्यायोजित विधायन वह अधीनस्थ विधायन है जो संसद या विधानमंडल द्वारा मूल अधिनियम के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाया जाता है। यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होता है।
Q71. A sum of ₹48,000 is divided between A and B in the ratio 5 : 7. How much does B receive? / ₹48,000 की राशि A और B के बीच 5 : 7 के अनुपात में बाँटी जाती है। B को कितनी राशि प्राप्त होगी?
A. ₹26,000
B. ₹27,000
C. ₹28,000
D. ₹30,000
Ans. C. ₹28,000
Explanation: Total parts = 5 + 7 = 12. B's share = (7/12) × 48,000 = ₹28,000. / कुल भाग = 12। B का हिस्सा = (7/12) × 48,000 = ₹28,000।
Q72. Which of the following devices operates primarily at the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI Model? / निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण मुख्य रूप से OSI मॉडल की Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है?
A. Router / राउटर
B. Hub / हब
C. Switch / स्विच
D. Repeater / रिपीटर
Ans. C. Switch / स्विच
Explanation: A network switch primarily operates at Layer 2 of the OSI model and forwards frames using MAC addresses. / नेटवर्क स्विच मुख्य रूप से OSI मॉडल की Layer 2 पर कार्य करता है तथा MAC Address के आधार पर फ्रेम अग्रेषित करता है।
Q73. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements correctly defines "Fraud"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "कपट (Fraud)" की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है?
A. A false statement made honestly believing it to be true / सत्य मानकर ईमानदारी से दिया गया गलत कथन।
B. A deliberate deception intended to induce another person to enter into a contract / किसी व्यक्ति को संविदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु जानबूझकर किया गया छल।
C. An accidental mistake of fact / तथ्य संबंधी आकस्मिक भूल।
D. Mere silence in every circumstance / प्रत्येक स्थिति में केवल मौन रहना।
Ans. B. A deliberate deception intended to induce another person to enter into a contract / किसी व्यक्ति को संविदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु जानबूझकर किया गया छल।
Explanation: Section 17 of the Indian Contract Act defines fraud as intentional deception or concealment of material facts with the object of inducing another party to enter into a contract. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, किसी पक्ष को संविदा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया छल अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना कपट (Fraud) है।
Q74. Which of the following Constitutional Articles provides for the establishment of a Public Service Commission for the Union? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना का प्रावधान करता है?
A. Article 280 / अनुच्छेद 280
B. Article 315 / अनुच्छेद 315
C. Article 324 / अनुच्छेद 324
D. Article 338 / अनुच्छेद 338
Ans. B. Article 315 / अनुच्छेद 315
Explanation: Article 315 provides for the establishment of the Union Public Service Commission and the State Public Service Commissions. / अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।
Q75. Which legal maxim means "The welfare of the people is the supreme law"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जनता का कल्याण ही सर्वोच्च विधि है"?
A. Salus Populi Suprema Lex / सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Ans. A. Salus Populi Suprema Lex / सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स
Explanation: Salus Populi Suprema Lex means that public welfare is the highest law and should be the guiding principle in governance and legislation. / Salus Populi Suprema Lex का अर्थ है कि जनता का कल्याण सर्वोच्च विधि है और शासन तथा विधायन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
Q76. Which one of the following is NOT included in the original jurisdiction of the Supreme Court of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) में शामिल नहीं है?
A. Disputes between the Union and one or more States / संघ एवं एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
B. Disputes between two or more States / दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
C. Election petitions relating to Members of Parliament / सांसदों के निर्वाचन संबंधी चुनाव याचिकाएँ।
D. Disputes between the Union and States involving legal rights / संघ एवं राज्यों के बीच विधिक अधिकारों से संबंधित विवाद।
Ans. C. Election petitions relating to Members of Parliament / सांसदों के निर्वाचन संबंधी चुनाव याचिकाएँ।
Explanation: Election petitions relating to Members of Parliament are ordinarily decided by the High Courts under the Representation of the People Act, and do not fall within the Supreme Court's original jurisdiction under Article 131. / सांसदों के निर्वाचन से संबंधित चुनाव याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय करते हैं। वे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं।
Q77. If all Tribunals are Judicial Bodies and some Judicial Bodies are Constitutional Bodies, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Tribunals, Judicial Bodies हैं तथा कुछ Judicial Bodies, Constitutional Bodies हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Tribunals are Constitutional Bodies / कुछ Tribunals, Constitutional Bodies हैं।
B. All Constitutional Bodies are Tribunals / सभी Constitutional Bodies, Tribunals हैं।
C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Judicial Bodies are Tribunals / सभी Judicial Bodies, Tribunals हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Tribunals and Constitutional Bodies. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Tribunals एवं Constitutional Bodies के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Q78. Which doctrine provides that a person cannot go back on a promise when the other party has acted upon it to its detriment? / कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के वचन पर दूसरे पक्ष ने विश्वास करके कार्य किया हो, तो पहला व्यक्ति अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता?
A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Promissory Estoppel / प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध का सिद्धांत
D. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Ans. C. Doctrine of Promissory Estoppel / प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध का सिद्धांत
Explanation: The doctrine of Promissory Estoppel prevents a promisor from acting inconsistently with a promise when the promisee has relied upon it and altered his position. / प्रतिज्ञात्मक प्रतिषेध का सिद्धांत वचन देने वाले व्यक्ति को अपने वचन से मुकरने से रोकता है, यदि दूसरे पक्ष ने उस वचन पर विश्वास करके अपनी स्थिति बदल ली हो।
Q79. A person purchased a book for ₹960 and sold it at a profit of 25%. What was the selling price? / एक व्यक्ति ने ₹960 में एक पुस्तक खरीदी तथा उसे 25% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹1,120
B. ₹1,180
C. ₹1,200
D. ₹1,250
Ans. C. ₹1,200
Explanation: Profit = 25% of ₹960 = ₹240. Selling Price = ₹960 + ₹240 = ₹1,200. / लाभ = ₹960 का 25% = ₹240। अतः विक्रय मूल्य = ₹960 + ₹240 = ₹1,200।
Q80. Which of the following cyber security attacks attempts to trick users into revealing passwords, banking details or other confidential information through fraudulent e-mails or websites? / निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर सुरक्षा हमला (Cyber Security Attack) फर्जी ई-मेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से पासवर्ड, बैंकिंग विवरण अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है?
A. Phishing / फ़िशिंग
B. Defragmentation / डिफ्रैगमेंटेशन
C. Formatting / फ़ॉर्मेटिंग
D. Compression / कंप्रेशन
Ans. A. Phishing / फ़िशिंग
Explanation: Phishing is a cyber attack in which attackers impersonate trusted entities to deceive users into revealing confidential information such as passwords, OTPs or banking credentials. / फ़िशिंग एक साइबर हमला है जिसमें हमलावर विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके उपयोगकर्ताओं से पासवर्ड, OTP अथवा बैंकिंग विवरण जैसी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
Q81. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following is an essential feature of a Quasi-Contract? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता अर्ध-संविदा (Quasi-Contract) की है?
A. It arises only through an express agreement. / यह केवल स्पष्ट समझौते से उत्पन्न होती है।
B. It is imposed by law to prevent unjust enrichment even without a contract. / यह बिना संविदा के भी अन्यायपूर्ण लाभ (Unjust Enrichment) को रोकने हेतु विधि द्वारा आरोपित दायित्व है।
C. It is valid only if registered. / यह केवल पंजीकरण होने पर ही वैध होती है।
D. It always requires consideration. / इसमें सदैव प्रतिफल आवश्यक होता है।
Ans. B. It is imposed by law to prevent unjust enrichment even without a contract. / यह बिना संविदा के भी अन्यायपूर्ण लाभ को रोकने हेतु विधि द्वारा आरोपित दायित्व है।
Explanation: Quasi-contractual obligations arise not from agreement but are imposed by law to prevent one person from being unjustly enriched at the expense of another. / अर्ध-संविदात्मक दायित्व किसी समझौते से नहीं बल्कि विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, ताकि कोई व्यक्ति दूसरे के नुकसान पर अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके।
Q82. Which of the following Constitutional Articles provides that elections to the House of the People and State Legislative Assemblies shall be on the basis of adult suffrage? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) के आधार पर होंगे?
A. Article 324 / अनुच्छेद 324
B. Article 325 / अनुच्छेद 325
C. Article 326 / अनुच्छेद 326
D. Article 327 / अनुच्छेद 327
Ans. C. Article 326 / अनुच्छेद 326
Explanation: Article 326 provides for elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies on the basis of adult suffrage. / अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है।
Q83. Which legal maxim means "The thing speaks for itself"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "वस्तु स्वयं अपने बारे में बोलती है" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
B. Mens Rea / मेंस रिया
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
Ans. A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Explanation: Res Ipsa Loquitur is a principle mainly applied in the law of torts, where the very nature of an accident may imply negligence without direct evidence. / Res Ipsa Loquitur मुख्यतः अपकृत्य विधि (Law of Torts) में प्रयुक्त सिद्धांत है, जहाँ दुर्घटना की प्रकृति स्वयं लापरवाही का संकेत देती है।
Q84. Which of the following is NOT a feature of the Parliamentary form of Government in India? / निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary Form of Government) की विशेषता नहीं है?
A. Collective Responsibility of the Council of Ministers / मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व
B. Nominal Executive and Real Executive / नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व
C. Fixed tenure of the Executive irrespective of the confidence of the Legislature / विधायिका के विश्वास से स्वतंत्र कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल
D. Prime Minister as the Head of the Council of Ministers / मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री
Ans. C. Fixed tenure of the Executive irrespective of the confidence of the Legislature / विधायिका के विश्वास से स्वतंत्र कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल
Explanation: In a parliamentary system, the Council of Ministers remains in office only so long as it enjoys the confidence of the Lower House. / संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे निम्न सदन का विश्वास प्राप्त रहता है।
Q85. If all District Courts are Courts and all Courts are Institutions, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी District Courts, Courts हैं तथा सभी Courts, Institutions हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All District Courts are Institutions / सभी District Courts, Institutions हैं।
B. Some Institutions are District Courts / कुछ Institutions, District Courts हैं।
C. All Institutions are Courts / सभी Institutions, Courts हैं।
D. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All District Courts are Institutions / सभी District Courts, Institutions हैं।
Explanation: Since every District Court is a Court and every Court is an Institution, every District Court must also be an Institution. / चूँकि प्रत्येक District Court, Court है तथा प्रत्येक Court, Institution है, इसलिए प्रत्येक District Court भी Institution होगा।
Q86. Which doctrine implies that the Legislature cannot do indirectly what it is prohibited from doing directly? / कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि विधायिका वह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए प्रतिबंधित है?
A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Prospective Overruling / भावी प्रभाव का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Colourable Legislation is based on the principle that what cannot be done directly cannot be done indirectly. / रंगीन विधायन का सिद्धांत इस आधार पर विकसित हुआ है कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।
Q87. A train 180 metres long crosses a platform 420 metres long in 30 seconds. What is the speed of the train? / 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 420 मीटर लंबे प्लेटफ़ॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है?
A. 60 km/h
B. 72 km/h
C. 75 km/h
D. 80 km/h
Ans. B. 72 km/h
Explanation: Total distance covered = 180 + 420 = 600 metres. Speed = 600 ÷ 30 = 20 m/s. Converting into km/h: 20 × 18 ÷ 5 = 72 km/h. / कुल दूरी = 180 + 420 = 600 मीटर। गति = 600 ÷ 30 = 20 मीटर/सेकंड। इसे किमी/घंटा में बदलने पर 20 × 18 ÷ 5 = 72 किमी/घंटा प्राप्त होती है।
Q88. Which of the following is primarily responsible for assigning IP addresses automatically to devices in a computer network? / कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों को स्वतः IP Address प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है?
A. FTP / एफ़टीपी
B. DHCP / डीएचसीपी
C. SMTP / एसएमटीपी
D. SSH / एसएसएच
Ans. B. DHCP / डीएचसीपी
Explanation: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatically assigns IP addresses and other network configuration parameters to devices on a network. / DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) नेटवर्क पर जुड़े उपकरणों को स्वतः IP Address तथा अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है।
Q89. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following contracts is enforceable even though performance depends upon a future uncertain event? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी संविदा भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर होने के बावजूद विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है?
A. Wagering Agreement / जुए से संबंधित समझौता
B. Contingent Contract / आकस्मिक संविदा
C. Agreement in restraint of marriage / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
D. Agreement with unlawful consideration / अवैध प्रतिफल वाला समझौता
Ans. B. Contingent Contract / आकस्मिक संविदा
Explanation: A contingent contract is enforceable according to Sections 31–36 of the Indian Contract Act upon the happening or non-happening of a specified collateral event. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31–36 के अनुसार आकस्मिक संविदा किसी निर्दिष्ट अनुषंगी घटना के होने या न होने पर प्रवर्तनीय होती है।
Q90. Which of the following Constitutional Articles empowers the Election Commission of India to supervise, direct and control elections? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 320 / अनुच्छेद 320
B. Article 324 / अनुच्छेद 324
C. Article 326 / अनुच्छेद 326
D. Article 329 / अनुच्छेद 329
Ans. B. Article 324 / अनुच्छेद 324
Explanation: Article 324 vests the superintendence, direction and control of elections in the Election Commission of India. / अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
Q91. Which legal maxim means "Where there is a right, there is a remedy"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी है"?
A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
B. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
C. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
D. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
Ans. A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Explanation: Ubi Jus Ibi Remedium is a fundamental legal principle stating that whenever a legal right is violated, the law provides an appropriate remedy. / Ubi Jus Ibi Remedium का अर्थ है कि जहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वहाँ कानून उचित उपचार प्रदान करता है।
Q92. Which of the following is the correct statement regarding the Attorney General for India? / भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. He is a member of the Union Cabinet. / वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं।
B. He has the right to participate in the proceedings of Parliament but has no right to vote. / उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
C. He is elected by the Members of Parliament. / उनका निर्वाचन सांसदों द्वारा किया जाता है।
D. He holds office for a fixed term of five years. / उनका कार्यकाल निश्चित रूप से पाँच वर्ष का होता है।
Ans. B. He has the right to participate in the proceedings of Parliament but has no right to vote. / उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
Explanation: Under Articles 76 and 88 of the Constitution, the Attorney General may participate in Parliamentary proceedings but does not have the right to vote. / संविधान के अनुच्छेद 76 एवं 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।
Q93. If all Sessions Courts are Courts and all Courts administer Justice, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Sessions Courts, Courts हैं तथा सभी Courts न्याय प्रदान करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Sessions Courts administer Justice / सभी Sessions Courts न्याय प्रदान करते हैं।
B. Some Courts are Sessions Courts. / कुछ Courts, Sessions Courts हैं।
C. All institutions administering Justice are Courts. / न्याय प्रदान करने वाली सभी संस्थाएँ Courts हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Sessions Courts administer Justice / सभी Sessions Courts न्याय प्रदान करते हैं।
Explanation: Since every Sessions Court is a Court and every Court administers justice, every Sessions Court necessarily administers justice. / चूँकि प्रत्येक Sessions Court, Court है तथा प्रत्येक Court न्याय प्रदान करता है, इसलिए प्रत्येक Sessions Court भी न्याय प्रदान करता है।
Q94. Which doctrine states that the Constitution is a living document and should be interpreted in light of changing social needs? / कौन-सा सिद्धांत यह मानता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है तथा समयानुसार सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी व्याख्या की जानी चाहिए?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Dynamic Interpretation / गतिशील (Dynamic) व्याख्या का सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. B. Dynamic Interpretation / गतिशील (Dynamic) व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: Indian constitutional jurisprudence recognizes the Constitution as a living document, permitting dynamic interpretation to meet changing societal conditions while remaining faithful to constitutional principles. / भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ मानता है, जिसकी व्याख्या समय के साथ बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा सकती है, बशर्ते संवैधानिक सिद्धांतों का पालन हो।
Q95. A person purchased an article for ₹3,600 and sold it at a loss of 15%. What was the selling price? / एक व्यक्ति ने ₹3,600 में एक वस्तु खरीदी तथा उसे 15% हानि पर बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹3,000
B. ₹3,060
C. ₹3,120
D. ₹3,240
Ans. B. ₹3,060
Explanation: Loss = 15% of ₹3,600 = ₹540. Therefore, Selling Price = ₹3,600 − ₹540 = ₹3,060. / हानि = ₹3,600 का 15% = ₹540। अतः विक्रय मूल्य = ₹3,600 − ₹540 = ₹3,060।
Q96. Which of the following is the primary purpose of a Firewall in a computer network? / कंप्यूटर नेटवर्क में Firewall का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. To increase Internet speed / इंटरनेट की गति बढ़ाना।
B. To compress files / फ़ाइलों को संपीड़ित करना।
C. To monitor and filter incoming and outgoing network traffic based on security rules / सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी एवं नियंत्रण करना।
D. To convert analog signals into digital signals / एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना।
Ans. C. To monitor and filter incoming and outgoing network traffic based on security rules / सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी एवं नियंत्रण करना।
Explanation: A firewall protects a network by allowing or blocking network traffic according to predefined security policies. / फ़ायरवॉल पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार नेटवर्क ट्रैफ़िक को अनुमति या अवरोधित करके नेटवर्क की सुरक्षा करता है।
Q97. Which of the following is the correct sequence in the hierarchy of courts under the ordinary judicial system in India? / भारत की सामान्य न्यायिक व्यवस्था में न्यायालयों का सही पदानुक्रम (Hierarchy) निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. High Court → District Court → Supreme Court → Subordinate Courts
B. Supreme Court → High Court → District & Sessions Court → Subordinate Courts
C. Supreme Court → District Court → High Court → Civil Judge
D. High Court → Supreme Court → Magistrate Court → District Court
Ans. B. Supreme Court → High Court → District & Sessions Court → Subordinate Courts / सर्वोच्च न्यायालय → उच्च न्यायालय → जिला एवं सत्र न्यायालय → अधीनस्थ न्यायालय
Explanation: The Supreme Court is the apex court in India, followed by the High Courts, District & Sessions Courts and other subordinate courts. / भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
Q98. Which of the following best describes the principle of Natural Justice? / निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
A. Every administrative order is final. / प्रत्येक प्रशासनिक आदेश अंतिम होता है।
B. Fairness, absence of bias and opportunity of hearing are essential. / निष्पक्षता, पक्षपात का अभाव तथा सुनवाई का अवसर आवश्यक हैं।
C. Only criminal courts are bound by Natural Justice. / केवल आपराधिक न्यायालय ही प्राकृतिक न्याय से बंधे हैं।
D. Natural Justice applies only to civil disputes. / प्राकृतिक न्याय केवल दीवानी विवादों पर लागू होता है।
Ans. B. Fairness, absence of bias and opportunity of hearing are essential. / निष्पक्षता, पक्षपात का अभाव तथा सुनवाई का अवसर आवश्यक हैं।
Explanation: The core principles of Natural Justice include Nemo Judex in Causa Sua (rule against bias) and Audi Alteram Partem (right to be heard). / प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत हैं Nemo Judex in Causa Sua (कोई स्वयं अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता) तथा Audi Alteram Partem (सुनवाई का अधिकार)।
Q99. Which of the following storage devices generally provides the fastest data access speed? / निम्नलिखित में से कौन-सा स्टोरेज उपकरण सामान्यतः सबसे तेज़ डेटा एक्सेस गति प्रदान करता है?
A. Hard Disk Drive (HDD) / हार्ड डिस्क ड्राइव
B. Compact Disc (CD) / कॉम्पैक्ट डिस्क
C. Solid State Drive (SSD) / सॉलिड स्टेट ड्राइव
D. DVD / डीवीडी
Ans. C. Solid State Drive (SSD) / सॉलिड स्टेट ड्राइव
Explanation: SSD uses flash memory and has no moving mechanical parts, making it significantly faster than traditional HDDs. / SSD फ्लैश मेमोरी पर आधारित होता है तथा इसमें कोई यांत्रिक भाग नहीं होता, इसलिए यह पारंपरिक HDD की तुलना में अधिक तेज़ होता है।
Q100. Which of the following best reflects the objective of Legal Aptitude questions in LLB Entrance Examinations? / LLB प्रवेश परीक्षाओं में Legal Aptitude प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Testing knowledge of every statutory provision only. / केवल प्रत्येक विधिक धारा का ज्ञान जाँचना।
B. Assessing legal reasoning, analytical ability and application of legal principles to factual situations. / विधिक तर्कशक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा तथ्यों पर विधिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना।
C. Memorizing case numbers and judgments. / केवल वाद संख्या एवं निर्णय याद करना।
D. Testing handwriting and drafting skills. / हस्तलेखन एवं ड्राफ्टिंग कौशल की जाँच करना।
Ans. B. Assessing legal reasoning, analytical ability and application of legal principles to factual situations. / विधिक तर्कशक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता तथा तथ्यों पर विधिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना।
Explanation: Modern LLB entrance examinations primarily evaluate a candidate's ability to understand legal principles, analyze situations logically and apply those principles correctly rather than merely memorizing statutory provisions. / आधुनिक LLB प्रवेश परीक्षाओं का उद्देश्य केवल कानून याद करना नहीं, बल्कि विधिक सिद्धांतों को समझने, तार्किक विश्लेषण करने तथा उन्हें वास्तविक परिस्थितियों पर सही ढंग से लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है।
नोट: यह हमारी LLB Entrance Exam सीरीज का पहला भाग (Part 1) है। हम जल्द ही Part 2 लेकर आएंगे जिसमें Logical Reasoning (तार्किक क्षमता) और Current Legal Affairs (वर्तमान कानूनी मामले) के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। तब तक इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करते रहें!
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