LLB Entrance Exam 2026: Most Important Questions (Part 2)

हेलो स्टूडेंट्स! LLB Entrance Exam 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का हमारी इस स्पेशल सीरीज़ के दूसरे भाग में स्वागत है। DDU, LU, CLAT, CUET LLB या अन्य लॉ प्रवेश परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए केवल कानूनी धाराओं को रटना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी तार्किक सोच और वर्तमान घटनाओं पर पकड़ भी मजबूत होनी चाहिए।

Part 1 में शानदार रेस्पॉन्स के बाद, आज Part 2 में हम 'Logical Reasoning' (तार्किक क्षमता) और 'Current Legal Affairs' (वर्तमान कानूनी मामले) के वो बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) लेकर आए हैं, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और मेरिट तय करते हैं।

💡 प्रो टिप (Pro Tip): प्रवेश परीक्षाओं में Logical Reasoning के अंतर्गत Syllogism, Blood Relations और Puzzles से पक्के प्रश्न आते हैं। वहीं Current Legal Affairs के लिए पिछले 6-8 महीनों के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले (Landmark Judgments), नए पारित हुए बिल (New Bills/Acts) और कमेटियों की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लें।

LLB Entrance Important Questions: Part 2

नीचे दिए गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। आपकी सुविधा और त्वरित मूल्यांकन के लिए सही उत्तर को हरे रंग (Green) से हाईलाइट कर दिया गया है:

Q1. Under the Indian Contract Act, 1872, an agreement made with a person who is disqualified by law from contracting is: / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया समझौता, जो विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित है, कैसा होता है?
A. Valid / वैध
B. Void / शून्य
C. Voidable / विलोपनीय
D. Enforceable only after court approval / केवल न्यायालय की अनुमति के बाद प्रवर्तनीय
Ans. B. Void / शून्य
Explanation: Section 11 of the Indian Contract Act provides that a person who is disqualified by law from contracting is not competent to contract. Any agreement with such a person is void. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो व्यक्ति विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य है, वह संविदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया समझौता शून्य होता है।

Q2. Which of the following Constitutional Articles provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी?
A. Article 52 / अनुच्छेद 52
B. Article 74 / अनुच्छेद 74
C. Article 75 / अनुच्छेद 75
D. Article 78 / अनुच्छेद 78
Ans. B. Article 74 / अनुच्छेद 74
Explanation: Article 74 provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in the exercise of his functions. / अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी।

Q3. Which legal maxim means "A person cannot be a judge in his own cause"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता"?
A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Ans. B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
Explanation: Nemo Judex in Causa Sua is one of the two fundamental principles of Natural Justice. It ensures impartiality by prohibiting a person from deciding a case in which he has a personal interest. / Nemo Judex in Causa Sua प्राकृतिक न्याय का एक मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता।

Q4. Which of the following Schedules of the Constitution contains the provisions relating to Anti-Defection Law? / संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित प्रावधानों को समाहित करती है?
A. Eighth Schedule / आठवीं अनुसूची
B. Ninth Schedule / नौवीं अनुसूची
C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
D. Eleventh Schedule / ग्यारहवीं अनुसूची
Ans. C. Tenth Schedule / दसवीं अनुसूची
Explanation: The Tenth Schedule, inserted by the 52nd Constitutional Amendment Act, contains the provisions relating to disqualification on the ground of defection. / 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

Q5. If all Supreme Court Judges are Constitutional Authorities and some Constitutional Authorities are Scholars, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Supreme Court Judges, Constitutional Authorities हैं तथा कुछ Constitutional Authorities, Scholars हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Supreme Court Judges are Scholars / कुछ Supreme Court Judges, Scholars हैं।
B. All Scholars are Constitutional Authorities / सभी Scholars, Constitutional Authorities हैं।
C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Constitutional Authorities are Supreme Court Judges / सभी Constitutional Authorities, Supreme Court Judges हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory relationship between Supreme Court Judges and Scholars. Therefore, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Supreme Court Judges एवं Scholars के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q6. Which doctrine provides that every statute should be interpreted in such a manner that all its provisions remain effective as far as possible? / कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक अधिनियम की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जिससे उसके सभी प्रावधान यथासंभव प्रभावी बने रहें?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Prospective Overruling / भावी प्रभाव का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Harmonious Construction requires courts to interpret statutory provisions in a manner that gives effect to all provisions and avoids conflict wherever possible. / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत न्यायालयों को अधिनियम के सभी प्रावधानों को यथासंभव प्रभावी बनाए रखने वाली व्याख्या अपनाने का निर्देश देता है।

Q7. A shopkeeper marks an article 40% above its cost price and allows a discount of 10% on the marked price. What is his overall profit percentage? / एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा?
A. 20%
B. 24%
C. 26%
D. 30%
Ans. C. 26%
Explanation: Let Cost Price = 100. Marked Price = 140. Selling Price = 140 × 90/100 = 126. Profit = 26%. / मान लें क्रय मूल्य = 100। अंकित मूल्य = 140। विक्रय मूल्य = 140 × 90/100 = 126। अतः लाभ = 26%।

Q8. Which of the following cyber attacks encrypts a victim's files and demands payment for restoring access? / निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर हमला पीड़ित की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर उन्हें पुनः प्राप्त करने के बदले धन की मांग करता है?
A. Phishing / फ़िशिंग
B. Spyware / स्पाइवेयर
C. Ransomware / रैनसमवेयर
D. Adware / एडवेयर
Ans. C. Ransomware / रैनसमवेयर
Explanation: Ransomware is malicious software that encrypts files or systems and demands a ransom payment in exchange for a decryption key. / रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जो फ़ाइलों या सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देता है तथा उन्हें पुनः खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है।

Q9. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly distinguishes 'Fraud' from 'Misrepresentation'? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'Fraud' एवं 'Misrepresentation' के बीच सही अंतर बताता है?
A. Fraud and Misrepresentation have exactly the same legal meaning. / Fraud एवं Misrepresentation का विधिक अर्थ पूर्णतः समान है।
B. Fraud involves an intention to deceive, whereas Misrepresentation generally does not. / Fraud में छल करने का आशय (Intention to Deceive) होता है, जबकि Misrepresentation में सामान्यतः ऐसा आशय नहीं होता।
C. Misrepresentation is always a criminal offence. / Misrepresentation सदैव एक आपराधिक अपराध होता है।
D. Fraud makes every contract void. / Fraud प्रत्येक संविदा को शून्य बना देता है।
Ans. B. Fraud involves an intention to deceive, whereas Misrepresentation generally does not. / Fraud में छल करने का आशय होता है, जबकि Misrepresentation में सामान्यतः ऐसा आशय नहीं होता।
Explanation: Under the Indian Contract Act, Fraud involves deliberate deception, whereas Misrepresentation generally refers to an untrue statement made without an intent to deceive. Both may render the contract voidable in appropriate circumstances. / भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार Fraud में जानबूझकर छल करना शामिल होता है, जबकि Misrepresentation सामान्यतः बिना छल करने के आशय के किया गया असत्य कथन होता है। उपयुक्त परिस्थितियों में दोनों ही संविदा को विलोपनीय बना सकते हैं।

Q10. Which of the following Constitutional Articles empowers every High Court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as for any other purpose? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 32 / अनुच्छेद 32
B. Article 131 / अनुच्छेद 131
C. Article 226 / अनुच्छेद 226
D. Article 227 / अनुच्छेद 227
Ans. C. Article 226 / अनुच्छेद 226
Explanation: Unlike Article 32, Article 226 empowers the High Courts to issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights but also for any other legal purpose. / अनुच्छेद 32 के विपरीत, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन बल्कि अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है।

Q11. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements regarding a Minor's Agreement is correct? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से Minor's Agreement (अवयस्क की संविदा) के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
A. It is valid and enforceable against the minor. / यह अवयस्क के विरुद्ध वैध एवं प्रवर्तनीय होती है।
B. It is void ab initio. / यह प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होती है।
C. It is always voidable at the option of the other party. / यह सदैव दूसरे पक्ष के विकल्प पर विलोपनीय होती है।
D. It becomes valid automatically when the minor attains majority. / अवयस्क के वयस्क होने पर यह स्वतः वैध हो जाती है।
Ans. B. It is void ab initio. / यह प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होती है।
Explanation: As laid down in the famous Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903) decision, an agreement entered into by a minor is void ab initio. / प्रसिद्ध Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903) निर्णय के अनुसार अवयस्क द्वारा की गई संविदा प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होती है।

Q12. Which Constitutional Amendment inserted Part IX-A relating to Municipalities into the Constitution of India? / भारत के संविधान में नगरपालिकाओं (Municipalities) से संबंधित भाग IX-A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 74th Constitutional Amendment Act / 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 86th Constitutional Amendment Act / 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. C. 74th Constitutional Amendment Act / 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 inserted Part IX-A into the Constitution, providing constitutional status to Urban Local Bodies (Municipalities). / 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके माध्यम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

Q13. Which legal maxim means "Loss without legal injury"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "विधिक क्षति के बिना हुई हानि" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
B. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Ans. A. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
Explanation: Damnum Sine Injuria means actual loss or damage suffered by a person without the infringement of any legal right. Such loss generally gives no legal remedy. / Damnum Sine Injuria का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक हानि हुई हो, लेकिन उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन न हुआ हो। ऐसी स्थिति में सामान्यतः कोई कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं होता।

Q14. Which of the following Constitutional Bodies is responsible for conducting elections to the offices of the President and Vice-President of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है?
A. Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग
B. Finance Commission / वित्त आयोग
C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
D. Comptroller and Auditor General of India / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
Ans. C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
Explanation: The Election Commission of India is entrusted with the superintendence, direction and control of elections, including the elections to the offices of the President and Vice-President. / भारत निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है।

Q15. If all Constitutional Courts are Courts and all Courts interpret law, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Constitutional Courts, Courts हैं तथा सभी Courts कानून की व्याख्या करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Constitutional Courts interpret law. / सभी Constitutional Courts कानून की व्याख्या करते हैं।
B. Some Courts are Constitutional Courts. / कुछ Courts, Constitutional Courts हैं।
C. All institutions interpreting law are Courts. / कानून की व्याख्या करने वाली सभी संस्थाएँ Courts हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Constitutional Courts interpret law. / सभी Constitutional Courts कानून की व्याख्या करते हैं।
Explanation: Since every Constitutional Court is a Court and every Court interprets law, every Constitutional Court necessarily interprets law. / चूँकि प्रत्येक Constitutional Court, Court है तथा प्रत्येक Court कानून की व्याख्या करता है, इसलिए प्रत्येक Constitutional Court भी कानून की व्याख्या करता है।

Q16. Which doctrine provides that the Constitution must be interpreted as a whole so that one provision does not destroy another? / कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि संविधान की व्याख्या समग्र रूप से की जानी चाहिए ताकि एक प्रावधान दूसरे को निष्प्रभावी न कर दे?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Harmonious Construction requires courts to interpret constitutional provisions harmoniously so that each provision has its due effect. / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत न्यायालयों को संविधान के सभी प्रावधानों की ऐसी व्याख्या करने का निर्देश देता है जिससे प्रत्येक प्रावधान प्रभावी बना रहे।

Q17. A person purchased an article for ₹2,400 and sold it for ₹2,820. What is the profit percentage? / एक व्यक्ति ने ₹2,400 में एक वस्तु खरीदी तथा उसे ₹2,820 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है?
A. 15%
B. 17.5%
C. 18%
D. 20%
Ans. B. 17.5%
Explanation: Profit = ₹2,820 − ₹2,400 = ₹420. Profit % = (420 ÷ 2,400) × 100 = 17.5%. / लाभ = ₹2,820 − ₹2,400 = ₹420। लाभ प्रतिशत = (420 ÷ 2,400) × 100 = 17.5%।

Q18. Which of the following protocols is primarily used to transfer files securely over the Secure Shell (SSH) protocol? / निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल Secure Shell (SSH) के माध्यम से सुरक्षित रूप से फ़ाइलों के आदान-प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है?
A. HTTP
B. SMTP
C. SFTP
D. POP3
Ans. C. SFTP
Explanation: SFTP (SSH File Transfer Protocol) provides secure file transfer by operating over the SSH protocol, ensuring encryption and authentication. / SFTP (SSH File Transfer Protocol) SSH प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित फ़ाइल स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है तथा डेटा का एन्क्रिप्शन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है।

Q19. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements correctly explains the principle of "Privity of Contract"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार "Privity of Contract" का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही रूप में व्यक्त किया गया है?
A. Every stranger to a contract can sue upon it. / संविदा का प्रत्येक बाहरी व्यक्ति उस पर वाद दायर कर सकता है।
B. Only the parties to a contract can generally enforce its terms. / सामान्यतः केवल संविदा के पक्षकार ही उसकी शर्तों को प्रवर्तित करा सकते हैं।
C. Every beneficiary can sue irrespective of the contract. / प्रत्येक लाभार्थी किसी भी स्थिति में वाद दायर कर सकता है।
D. Every oral agreement is enforceable by third parties. / प्रत्येक मौखिक समझौता तृतीय पक्ष द्वारा प्रवर्तनीय होता है।
Ans. B. Only the parties to a contract can generally enforce its terms. / सामान्यतः केवल संविदा के पक्षकार ही उसकी शर्तों को प्रवर्तित करा सकते हैं।
Explanation: The doctrine of Privity of Contract provides that only the parties to a contract are entitled to sue for its enforcement, subject to recognized exceptions. / Privity of Contract का सिद्धांत यह कहता है कि सामान्यतः केवल संविदा के पक्षकार ही उसके प्रवर्तन के लिए वाद दायर कर सकते हैं, यद्यपि इसके कुछ मान्य अपवाद हैं।

Q20. Which of the following Constitutional Articles provides for the appointment of the Comptroller and Auditor General of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति का प्रावधान करता है?
A. Article 148 / अनुच्छेद 148
B. Article 280 / अनुच्छेद 280
C. Article 315 / अनुच्छेद 315
D. Article 324 / अनुच्छेद 324
Ans. A. Article 148 / अनुच्छेद 148
Explanation: Article 148 of the Constitution provides for the office and appointment of the Comptroller and Auditor General of India. / संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद एवं नियुक्ति का प्रावधान करता है।

Q21. Which legal maxim means "Legal injury without actual damage"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "वास्तविक हानि के बिना विधिक अधिकार का उल्लंघन" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
B. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Ans. B. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
Explanation: Injuria Sine Damnum means the violation of a legal right without actual financial or physical loss. Such infringement itself gives rise to a legal remedy. / Injuria Sine Damnum का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, भले ही उसे वास्तविक आर्थिक या शारीरिक हानि न हुई हो। ऐसी स्थिति में भी विधिक उपचार उपलब्ध होता है।

Q22. Which of the following is NOT a feature of the Independence of the Judiciary under the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) की विशेषता नहीं है?
A. Security of tenure of Judges / न्यायाधीशों का पद-सुरक्षण
B. Fixed service conditions / निश्चित सेवा शर्तें
C. Executive control over judicial decisions / न्यायिक निर्णयों पर कार्यपालिका का नियंत्रण
D. Salaries charged on the Consolidated Fund / वेतन का समेकित निधि पर भारित होना
Ans. C. Executive control over judicial decisions / न्यायिक निर्णयों पर कार्यपालिका का नियंत्रण
Explanation: Judicial independence requires that courts remain free from interference by the Executive or Legislature while deciding cases. / न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायालय अपने निर्णय कार्यपालिका अथवा विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर दें।

Q23. If all Legal Researchers are Lawyers and some Lawyers are Professors, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legal Researchers, Lawyers हैं तथा कुछ Lawyers, Professors हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Legal Researchers are Professors. / कुछ Legal Researchers, Professors हैं।
B. All Professors are Lawyers. / सभी Professors, Lawyers हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Lawyers are Legal Researchers. / सभी Lawyers, Legal Researchers हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any necessary relationship between Legal Researchers and Professors. Hence, no definite conclusion can be drawn. / दिए गए कथनों से Legal Researchers एवं Professors के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

Q24. Which doctrine is applied to determine whether a legislature has substantially legislated within its constitutional competence despite incidental encroachment on another legislative field? / यह निर्धारित करने के लिए कि किसी विधायिका ने दूसरे विधायी क्षेत्र पर आकस्मिक अतिक्रमण के बावजूद मूलतः अपने अधिकार क्षेत्र में ही कानून बनाया है, कौन-सा सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Pith and Substance examines the true nature and substance of legislation to determine its constitutional validity where legislative fields overlap. / सार एवं तत्व का सिद्धांत किसी कानून के वास्तविक उद्देश्य एवं विषय-वस्तु का परीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह संबंधित विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं।

Q25. A sum of ₹18,000 amounts to ₹21,780 in 2 years at compound interest compounded annually. What is the annual rate of interest? / ₹18,000 की राशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹21,780 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
A. 8%
B. 9%
C. 10%
D. 11%
Ans. C. 10%
Explanation: Amount = Principal × (1 + r/100)². Thus, 21,780 = 18,000 × (1 + r/100)² ⇒ (1 + r/100)² = 1.21 ⇒ 1 + r/100 = 1.10 ⇒ r = 10%. / चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुसार (1 + r/100)² = 1.21, अतः r = 10%।

Q26. Which of the following protocols is primarily responsible for automatically assigning IP addresses to devices connected to a network? / नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को स्वतः IP Address प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है?
A. HTTP / एचटीटीपी
B. FTP / एफ़टीपी
C. DHCP / डीएचसीपी
D. SMTP / एसएमटीपी
Ans. C. DHCP / डीएचसीपी
Explanation: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatically allocates IP addresses and other network configuration parameters to devices on a network. / DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) नेटवर्क पर जुड़े उपकरणों को स्वतः IP Address तथा अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है।

Q27. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is expressly declared void? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता स्पष्ट रूप से शून्य (Void) घोषित किया गया है?
A. Agreement in restraint of marriage (subject to statutory exceptions) / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता (विधिक अपवादों को छोड़कर)
B. Agreement supported by lawful consideration / वैध प्रतिफल द्वारा समर्थित समझौता
C. Agreement made with free consent / स्वतंत्र सहमति से किया गया समझौता
D. Agreement for the sale of specified goods / विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय का समझौता
Ans. A. Agreement in restraint of marriage (subject to statutory exceptions) / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता
Explanation: Section 26 of the Indian Contract Act declares agreements in restraint of marriage (other than in limited statutory situations) to be void. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले समझौते सामान्यतः शून्य होते हैं।

Q28. Which of the following Constitutional Articles empowers the President of India to promulgate an Ordinance when Parliament is not in session? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद का सत्र न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 110 / अनुच्छेद 110
B. Article 123 / अनुच्छेद 123
C. Article 143 / अनुच्छेद 143
D. Article 356 / अनुच्छेद 356
Ans. B. Article 123 / अनुच्छेद 123
Explanation: Article 123 empowers the President to promulgate Ordinances when both Houses of Parliament are not in session and immediate action is necessary. / अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर तथा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q29. Which legal maxim means "To one who is willing, no injury is done"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जो व्यक्ति स्वेच्छा से सहमत है, उसके प्रति कोई विधिक क्षति नहीं मानी जाती"?
A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
D. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Ans. A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Explanation: Volenti Non Fit Injuria is a recognized defence in the law of torts. A person who voluntarily accepts a risk cannot ordinarily complain of the resulting injury. / Volenti Non Fit Injuria अपकृत्य विधि का एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सिद्धांत है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करता है, वह सामान्यतः उससे उत्पन्न क्षति की शिकायत नहीं कर सकता।

Q30. Which of the following Constitutional Amendments added the words "Socialist", "Secular" and "Integrity" to the Preamble of the Constitution? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" एवं "अखंडता" शब्द जोड़े गए?
A. 24th Constitutional Amendment Act / 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. B. 42nd Constitutional Amendment Act / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 inserted the words "Socialist", "Secular" and "Integrity" into the Preamble. / 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" तथा "अखंडता" शब्द जोड़े गए।

Q31. If all Judges are Public Servants and some Public Servants are Professors, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Judges, Public Servants हैं तथा कुछ Public Servants, Professors हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Judges are Professors. / कुछ Judges, Professors हैं।
B. All Professors are Judges. / सभी Professors, Judges हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Public Servants are Judges. / सभी Public Servants, Judges हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Judges and Professors. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Judges एवं Professors के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q32. Which doctrine is invoked when two apparently conflicting statutory provisions must be interpreted so that both remain operative? / जब किसी अधिनियम के दो प्रतीत होने वाले परस्पर विरोधी प्रावधानों की ऐसी व्याख्या करनी हो जिससे दोनों प्रभावी बने रहें, तब कौन-सा सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Harmonious Construction requires that apparently conflicting provisions should be interpreted in a manner that gives effect to both, as far as possible. / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रावधानों की ऐसी व्याख्या की जाए जिससे दोनों प्रभावी बने रहें।

Q33. A sum of ₹25,000 is invested at simple interest for 4 years at 9% per annum. What will be the total amount at the end of the period? / ₹25,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। अवधि के अंत में कुल राशि कितनी होगी?
A. ₹32,500
B. ₹33,000
C. ₹34,000
D. ₹35,500
Ans. C. ₹34,000
Explanation: Simple Interest = (25,000 × 9 × 4)/100 = ₹9,000. Total Amount = ₹25,000 + ₹9,000 = ₹34,000. / साधारण ब्याज = (25,000 × 9 × 4)/100 = ₹9,000। कुल राशि = ₹25,000 + ₹9,000 = ₹34,000।

Q34. Which of the following devices forwards data packets between different computer networks using IP addresses? / निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण IP Address का उपयोग करके विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करता है?
A. Hub / हब
B. Switch / स्विच
C. Router / राउटर
D. Repeater / रिपीटर
Ans. C. Router / राउटर
Explanation: A router operates primarily at the Network Layer (Layer 3) of the OSI model and forwards packets based on IP addresses. / राउटर मुख्यतः OSI मॉडल की Network Layer (Layer 3) पर कार्य करता है तथा IP Address के आधार पर डेटा पैकेट अग्रेषित करता है।

Q35. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the concept of "Novation"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार "Novation" (नव संविदा) की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन-सी है?
A. Cancellation of a contract by a court only / केवल न्यायालय द्वारा संविदा का निरस्तीकरण।
B. Substitution of a new contract in place of an existing contract with the consent of the parties / पक्षकारों की सहमति से पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा का प्रतिस्थापन।
C. Termination of a contract due to breach only / केवल उल्लंघन के कारण संविदा का समाप्त होना।
D. Conversion of an oral contract into a written contract / मौखिक संविदा को लिखित संविदा में बदलना।
Ans. B. Substitution of a new contract in place of an existing contract with the consent of the parties / पक्षकारों की सहमति से पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा का प्रतिस्थापन।
Explanation: Section 62 of the Indian Contract Act provides that if the parties agree to substitute a new contract for an existing one, the original contract need not be performed. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 के अनुसार यदि पक्षकार पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा करने पर सहमत हो जाएँ, तो मूल संविदा का पालन आवश्यक नहीं रह जाता।

Q36. Which of the following Constitutional Articles empowers the President of India to seek the advisory opinion of the Supreme Court? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श (Advisory Opinion) प्राप्त करने की शक्ति देता है?
A. Article 131 / अनुच्छेद 131
B. Article 136 / अनुच्छेद 136
C. Article 143 / अनुच्छेद 143
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. C. Article 143 / अनुच्छेद 143
Explanation: Article 143 empowers the President to refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. / अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को लोकमहत्त्व के विधिक अथवा तथ्यात्मक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति देता है।

Q37. Which legal maxim means "An act does not make a person guilty unless the mind is also guilty"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जब तक दोषपूर्ण मानसिक तत्व न हो, केवल कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता"?
A. Mens Rea / मेंस रिया
B. Actus Reus / एक्टस रियस
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Ans. A. Mens Rea / मेंस रिया
Explanation: Mens Rea refers to the guilty mind or criminal intention, which is an essential ingredient of most criminal offences. / Mens Rea का अर्थ दोषपूर्ण मानसिक तत्व अथवा आपराधिक आशय है, जो अधिकांश अपराधों का आवश्यक तत्व होता है।

Q38. Which of the following correctly describes the basic feature of Judicial Review under the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की मूल विशेषता का सही वर्णन करता है?
A. Courts may amend the Constitution directly. / न्यायालय सीधे संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
B. Courts may examine the constitutional validity of legislative and executive actions. / न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की जाँच कर सकते हैं।
C. Parliament can overrule every judicial decision without limitation. / संसद प्रत्येक न्यायिक निर्णय को बिना किसी सीमा के निरस्त कर सकती है।
D. Judicial Review applies only to criminal cases. / न्यायिक पुनरावलोकन केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है।
Ans. B. Courts may examine the constitutional validity of legislative and executive actions. / न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की जाँच कर सकते हैं।
Explanation: Judicial Review is a basic feature of the Constitution and enables constitutional courts to examine whether legislative and executive actions conform to the Constitution. / न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का एक भाग है, जिसके माध्यम से न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हैं।

Q39. If all Senior Advocates are Advocates and no Advocate is a Judge, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Senior Advocates, Advocates हैं तथा कोई भी Advocate, Judge नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. No Senior Advocate is a Judge. / कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं है।
B. Some Judges are Senior Advocates. / कुछ Judges, Senior Advocates हैं।
C. All Judges are Advocates. / सभी Judges, Advocates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. No Senior Advocate is a Judge. / कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं है।
Explanation: Since every Senior Advocate is an Advocate and no Advocate is a Judge, it necessarily follows that no Senior Advocate can be a Judge. / चूँकि प्रत्येक Senior Advocate, Advocate है तथा कोई भी Advocate, Judge नहीं है, इसलिए कोई भी Senior Advocate, Judge नहीं हो सकता।

Q40. Which doctrine is primarily applied when an enactment appears to be within the legislative competence in form but, in substance, attempts to legislate on a prohibited subject? / जब कोई कानून देखने में विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में निषिद्ध विषय पर कानून बनाने का प्रयास करता है, तब मुख्यतः कौन-सा सिद्धांत लागू होता है?
A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Colourable Legislation embodies the principle that what cannot be done directly cannot be done indirectly. / रंगीन विधायन का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।

Q41. A trader sells an article at a profit of 20%. Had he purchased it at 10% less and sold it for ₹120 less, he would have gained 25%. What was the original cost price? / एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदी होती तथा ₹120 कम में बेची होती, तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना था?
A. ₹1,200
B. ₹1,440
C. ₹1,600
D. ₹1,800
Ans. C. ₹1,600
Explanation: Let the original cost price be x. Original SP = 1.20x. New CP = 0.90x. New SP = 1.25 × 0.90x = 1.125x. Given 1.20x − 1.125x = 120 ⇒ 0.075x = 120 ⇒ x = ₹1,600. / मूल क्रय मूल्य x मानने पर समीकरण 1.20x − 1.125x = 120 प्राप्त होता है। इससे x = ₹1,600।

Q42. Which of the following network devices examines packets based on both MAC addresses and IP addresses and can operate at multiple layers of the OSI model? / निम्नलिखित में से कौन-सा नेटवर्क उपकरण MAC Address एवं IP Address दोनों के आधार पर पैकेट का परीक्षण कर सकता है तथा OSI मॉडल की एक से अधिक परतों पर कार्य कर सकता है?
A. Layer-3 Switch / लेयर-3 स्विच
B. Hub / हब
C. Repeater / रिपीटर
D. Modem / मॉडेम
Ans. A. Layer-3 Switch / लेयर-3 स्विच
Explanation: A Layer-3 Switch combines switching and routing capabilities. It can forward traffic using both MAC addresses (Layer 2) and IP addresses (Layer 3). / Layer-3 Switch में स्विच तथा राउटर दोनों की विशेषताएँ होती हैं। यह Layer-2 पर MAC Address तथा Layer-3 पर IP Address के आधार पर डेटा अग्रेषित कर सकता है।

Q43. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the principle of "Remission"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार "Remission" (छूट) का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Cancellation of a contract by the Court only / केवल न्यायालय द्वारा संविदा का निरस्तीकरण।
B. Acceptance by the promisee of a lesser performance than originally promised without fresh consideration / वचनग्रहिता द्वारा बिना नए प्रतिफल के मूल वचन से कम निष्पादन स्वीकार करना।
C. Substitution of one contract by another / एक संविदा के स्थान पर दूसरी संविदा का प्रतिस्थापन।
D. Rescission of a contract due to fraud / कपट के कारण संविदा का निरसन।
Ans. B. Acceptance by the promisee of a lesser performance than originally promised without fresh consideration / वचनग्रहिता द्वारा बिना नए प्रतिफल के मूल वचन से कम निष्पादन स्वीकार करना।
Explanation: Section 63 of the Indian Contract Act permits the promisee to dispense with or remit, wholly or in part, the performance of the promise without requiring fresh consideration. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वचनग्रहिता बिना नए प्रतिफल के वचन के पूर्ण या आंशिक निष्पादन में छूट दे सकता है।

Q44. Which of the following Constitutional Articles empowers the Governor of a State to promulgate an Ordinance when the State Legislature is not in session? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 161 / अनुच्छेद 161
B. Article 200 / अनुच्छेद 200
C. Article 213 / अनुच्छेद 213
D. Article 356 / अनुच्छेद 356
Ans. C. Article 213 / अनुच्छेद 213
Explanation: Article 213 empowers the Governor to promulgate Ordinances when the State Legislature is not in session and immediate action is necessary. / अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने तथा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q45. Which legal maxim means "Let the buyer beware"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) "क्रेता सावधान रहे" का अर्थ व्यक्त करती है?
A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
B. Caveat Venditor / कैविएट वेंडिटर
C. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
D. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
Ans. A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Explanation: Caveat Emptor means "Let the buyer beware." Under the Sale of Goods Act, this rule applies subject to recognized statutory exceptions. / Caveat Emptor का अर्थ है "क्रेता सावधान रहे।" माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत यह सिद्धांत कुछ विधिक अपवादों के अधीन लागू होता है।

Q46. Which of the following correctly states the scope of Article 32 of the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के क्षेत्राधिकार का सही वर्णन करता है?
A. It empowers only the High Courts to issue writs. / यह केवल उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है।
B. It guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. / यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
C. It deals exclusively with appeals in civil matters. / यह केवल दीवानी अपीलों से संबंधित है।
D. It confers advisory jurisdiction on the Supreme Court. / यह सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकारिता प्रदान करता है।
Ans. B. It guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. / यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
Explanation: Article 32 itself is a Fundamental Right and guarantees the right to approach the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights. / अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है तथा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।

Q47. If all Civil Judges are Judicial Officers and no Judicial Officer is an Executive Officer, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Civil Judges, Judicial Officers हैं तथा कोई भी Judicial Officer, Executive Officer नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. No Civil Judge is an Executive Officer. / कोई भी Civil Judge, Executive Officer नहीं है।
B. Some Executive Officers are Civil Judges. / कुछ Executive Officers, Civil Judges हैं।
C. All Executive Officers are Judicial Officers. / सभी Executive Officers, Judicial Officers हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. No Civil Judge is an Executive Officer. / कोई भी Civil Judge, Executive Officer नहीं है।
Explanation: Since every Civil Judge is a Judicial Officer and no Judicial Officer is an Executive Officer, it necessarily follows that no Civil Judge can be an Executive Officer. / चूँकि प्रत्येक Civil Judge, Judicial Officer है तथा कोई भी Judicial Officer, Executive Officer नहीं है, इसलिए कोई भी Civil Judge, Executive Officer नहीं हो सकता।

Q48. Which constitutional doctrine provides that a statute should, if possible, be interpreted in a manner that preserves its constitutional validity? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह कहता है कि यदि संभव हो तो किसी अधिनियम की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जिससे उसकी संवैधानिक वैधता बनी रहे?
A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Reading Down enables courts to interpret statutory provisions narrowly so as to save them from being declared unconstitutional wherever such an interpretation is reasonably possible. / रीडिंग डाउन का सिद्धांत न्यायालयों को किसी अधिनियम की ऐसी सीमित व्याख्या करने की अनुमति देता है जिससे उसकी संवैधानिक वैधता बनी रह सके।

Q49. A sum becomes ₹48,400 in 2 years and ₹53,240 in 3 years at compound interest compounded annually. What was the original principal? / कोई राशि 2 वर्षों में ₹48,400 तथा 3 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹53,240 हो जाती है। मूलधन कितना था?
A. ₹40,000
B. ₹42,000
C. ₹44,000
D. ₹45,000
Ans. A. ₹40,000
Explanation: The growth factor for one year = 53,240 ÷ 48,400 = 1.10, so the rate is 10%. Therefore, Principal = 48,400 ÷ (1.10)² = 48,400 ÷ 1.21 = ₹40,000. / एक वर्ष का वृद्धि गुणांक = 53,240 ÷ 48,400 = 1.10, अर्थात ब्याज दर 10% है। अतः मूलधन = 48,400 ÷ 1.21 = ₹40,000।

Q50. Which of the following is primarily responsible for translating a domain name such as "example.com" into its corresponding IP address on the Internet? / इंटरनेट पर "example.com" जैसे डोमेन नाम को उसके संबंधित IP Address में परिवर्तित करने का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है?
A. FTP Server / एफ़टीपी सर्वर
B. DNS Server / डीएनएस सर्वर
C. Web Browser / वेब ब्राउज़र
D. Proxy Server / प्रॉक्सी सर्वर
Ans. B. DNS Server / डीएनएस सर्वर
Explanation: A DNS (Domain Name System) Server resolves human-readable domain names into numerical IP addresses, enabling computers to locate Internet resources. / DNS (Domain Name System) Server डोमेन नामों को संख्यात्मक IP Address में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर इंटरनेट पर संबंधित संसाधनों तक पहुँच पाते हैं।

Q51. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following contracts need not be performed because of the doctrine of "Frustration"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में "Frustration" (असंभवता) के सिद्धांत के कारण संविदा का पालन आवश्यक नहीं रह जाता?
A. When performance becomes impossible due to a supervening event beyond the control of the parties / जब पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर की बाद की घटना के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाए।
B. When one party merely suffers financial loss / जब किसी एक पक्ष को केवल आर्थिक हानि हो।
C. When one party changes its mind / जब कोई पक्ष अपना विचार बदल ले।
D. When performance becomes less profitable / जब संविदा से अपेक्षित लाभ कम हो जाए।
Ans. A. When performance becomes impossible due to a supervening event beyond the control of the parties / जब पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर की बाद की घटना के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाए।
Explanation: Section 56 of the Indian Contract Act embodies the doctrine of frustration. A contract becomes void when performance becomes impossible or unlawful due to a supervening event beyond the parties' control. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 असंभवता (Doctrine of Frustration) के सिद्धांत को मान्यता देती है। यदि पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर की घटना के कारण संविदा का पालन असंभव या अवैध हो जाए, तो संविदा शून्य हो जाती है।

Q52. Which of the following Constitutional Articles empowers Parliament to establish a common High Court for two or more States? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है?
A. Article 214 / अनुच्छेद 214
B. Article 231 / अनुच्छेद 231
C. Article 233 / अनुच्छेद 233
D. Article 235 / अनुच्छेद 235
Ans. B. Article 231 / अनुच्छेद 231
Explanation: Article 231 authorizes Parliament to establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory. / अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q53. Which legal maxim means "The law assists those who are vigilant and not those who sleep over their rights"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "विधि उन्हीं की सहायता करती है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, न कि जो उन्हें उपेक्षित छोड़ देते हैं"?
A. Vigilantibus Non Dormientibus Jura Subveniunt / विजिलैन्टिबस नॉन डॉरमिएन्टिबस जूरा सबवेनीयुंट
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Ans. A. Vigilantibus Non Dormientibus Jura Subveniunt / विजिलैन्टिबस नॉन डॉरमिएन्टिबस जूरा सबवेनीयुंट
Explanation: This equitable maxim emphasizes that the law favours diligent persons who actively protect their legal rights. / यह न्यायसंगत सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विधि उन्हीं व्यक्तियों की सहायता करती है जो अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं।

Q54. Which of the following is a Basic Feature of the Constitution of India as recognized by the Supreme Court? / निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का अंग माना गया है?
A. Judicial Review / न्यायिक पुनरावलोकन
B. Unlimited Parliamentary Sovereignty / संसद की असीमित सर्वोच्चता
C. Absolute Executive Supremacy / कार्यपालिका की पूर्ण सर्वोच्चता
D. Abolition of Fundamental Rights / मौलिक अधिकारों का उन्मूलन
Ans. A. Judicial Review / न्यायिक पुनरावलोकन
Explanation: The Supreme Court has consistently held Judicial Review to be a part of the Basic Structure of the Constitution. / सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग माना है।

Q55. If all Public Prosecutors are Advocates and some Advocates are Arbitrators, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Public Prosecutors, Advocates हैं तथा कुछ Advocates, Arbitrators हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Public Prosecutors are Arbitrators. / कुछ Public Prosecutors, Arbitrators हैं।
B. All Arbitrators are Advocates. / सभी Arbitrators, Advocates हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Advocates are Public Prosecutors. / सभी Advocates, Public Prosecutors हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any necessary relationship between Public Prosecutors and Arbitrators. Therefore, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Public Prosecutors एवं Arbitrators के बीच कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं होता। अतः कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q56. Which doctrine is invoked to ascertain the true nature and character of legislation for determining legislative competence? / किसी विधि की वास्तविक प्रकृति एवं विषय-वस्तु का निर्धारण कर विधायिका की अधिकारिता जानने के लिए कौन-सा सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
D. Doctrine of Prospective Overruling / भावी प्रभाव का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Pith and Substance determines the true nature of legislation to decide whether it falls within the legislative competence of the enacting legislature. / सार एवं तत्व का सिद्धांत किसी कानून की वास्तविक प्रकृति का परीक्षण कर यह निर्धारित करता है कि वह संबंधित विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं।

Q57. A train travelling at 72 km/h crosses a pole in 18 seconds. What is the length of the train? / 72 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन किसी खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?
A. 320 m
B. 340 m
C. 360 m
D. 400 m
Ans. C. 360 m
Explanation: 72 km/h = 20 m/s. Distance covered in 18 seconds = 20 × 18 = 360 metres. Since the train crosses a pole, this distance equals the length of the train. / 72 किमी/घंटा = 20 मीटर/सेकंड। 18 सेकंड में तय दूरी = 20 × 18 = 360 मीटर। खंभे को पार करते समय यही ट्रेन की लंबाई होती है।

Q58. Which of the following protocols is primarily used for secure remote login over an unsecured network? / असुरक्षित नेटवर्क पर सुरक्षित Remote Login के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है?
A. Telnet
B. FTP
C. SSH
D. SMTP
Ans. C. SSH
Explanation: SSH (Secure Shell) provides encrypted communication for secure remote login and command execution over a network. / SSH (Secure Shell) एन्क्रिप्टेड संचार के माध्यम से सुरक्षित Remote Login एवं कमांड निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है।

Q59. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the concept of "Appropriation of Payments"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार "Appropriation of Payments" (भुगतान का विनियोजन) का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Distribution of compensation by the Court. / न्यायालय द्वारा प्रतिकर का वितरण।
B. Adjustment of a payment made by a debtor towards one or more distinct debts according to the provisions of law. / विधि के अनुसार देनदार द्वारा किए गए भुगतान का एक या अधिक पृथक ऋणों में समायोजन।
C. Transfer of property without consideration. / बिना प्रतिफल के संपत्ति का अंतरण।
D. Cancellation of all outstanding debts by the creditor. / लेनदार द्वारा सभी ऋणों का निरस्तीकरण।
Ans. B. Adjustment of a payment made by a debtor towards one or more distinct debts according to the provisions of law. / विधि के अनुसार देनदार द्वारा किए गए भुगतान का एक या अधिक पृथक ऋणों में समायोजन।
Explanation: Sections 59–61 of the Indian Contract Act deal with the appropriation of payments where a debtor owes several distinct debts to the same creditor. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 से 61 तक एक ही लेनदार के प्रति अनेक पृथक ऋण होने की स्थिति में भुगतान के विनियोजन का प्रावधान करती हैं।

Q60. Which of the following Constitutional Articles provides for the establishment of Administrative Tribunals? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों (Administrative Tribunals) की स्थापना का प्रावधान करता है?
A. Article 312A / अनुच्छेद 312A
B. Article 323A / अनुच्छेद 323A
C. Article 324 / अनुच्छेद 324
D. Article 338 / अनुच्छेद 338
Ans. B. Article 323A / अनुच्छेद 323A
Explanation: Article 323A empowers Parliament to provide for the establishment of Administrative Tribunals relating to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services. / अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवाओं से संबंधित भर्ती एवं सेवा शर्तों के मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q61. Which legal maxim means "No one shall be condemned unheard"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए"?
A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
C. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
D. Mens Rea / मेंस रिया
Ans. A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
Explanation: Audi Alteram Partem is a cardinal principle of Natural Justice requiring that every person must be given a fair opportunity of being heard before an adverse decision is taken. / Audi Alteram Partem प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी प्रतिकूल निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

Q62. Which of the following correctly explains the doctrine of Prospective Overruling? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भावी प्रभाव के सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overruling) का सही वर्णन करता है?
A. Every judicial decision always operates retrospectively. / प्रत्येक न्यायिक निर्णय सदैव भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है।
B. A judicial decision may be applied only to future cases while protecting past transactions. / न्यायालय का निर्णय भविष्य में लागू किया जा सकता है, जबकि पूर्व में संपन्न लेन-देन को सुरक्षित रखा जा सकता है।
C. It applies only to criminal trials. / यह केवल आपराधिक मुकदमों पर लागू होता है।
D. It is applicable only to subordinate legislation. / यह केवल अधीनस्थ विधायन पर लागू होता है।
Ans. B. A judicial decision may be applied only to future cases while protecting past transactions. / न्यायालय का निर्णय भविष्य में लागू किया जा सकता है, जबकि पूर्व में संपन्न लेन-देन को सुरक्षित रखा जा सकता है।
Explanation: The Doctrine of Prospective Overruling allows a court to declare the law for the future without disturbing rights and transactions that have already become final. / भावी प्रभाव का सिद्धांत न्यायालय को भविष्य के लिए विधि घोषित करने की अनुमति देता है, जबकि पूर्व में पूर्ण हो चुके अधिकारों एवं लेन-देन को सुरक्षित रखा जाता है।

Q63. If all High Court Judges are Constitutional Functionaries and all Constitutional Functionaries hold Public Offices, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी High Court Judges, Constitutional Functionaries हैं तथा सभी Constitutional Functionaries, Public Offices धारण करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All High Court Judges hold Public Offices. / सभी High Court Judges, Public Offices धारण करते हैं।
B. Some Public Offices are High Court Judges. / कुछ Public Offices, High Court Judges हैं।
C. All Public Offices are Constitutional Functionaries. / सभी Public Offices, Constitutional Functionaries हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All High Court Judges hold Public Offices. / सभी High Court Judges, Public Offices धारण करते हैं।
Explanation: Since every High Court Judge is a Constitutional Functionary and every Constitutional Functionary holds a Public Office, every High Court Judge necessarily holds a Public Office. / चूँकि प्रत्येक High Court Judge, Constitutional Functionary है तथा प्रत्येक Constitutional Functionary, Public Office धारण करता है, इसलिए प्रत्येक High Court Judge भी Public Office धारण करता है।

Q64. Which doctrine is primarily applied to reconcile an apparent conflict between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy? / मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच प्रतीत होने वाले संघर्ष को समन्वित करने के लिए मुख्यतः कौन-सा सिद्धांत अपनाया जाता है?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Supreme Court has emphasized that Fundamental Rights and Directive Principles should be interpreted harmoniously so that both receive meaningful effect wherever possible. / सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में कहा है कि मौलिक अधिकारों एवं नीति-निर्देशक तत्वों की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जिससे दोनों को यथासंभव प्रभावी बनाया जा सके।

Q65. A sum of money doubles itself in 8 years at simple interest. In how many years will it become three times of the principal at the same rate? / कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर वह राशि मूलधन की तीन गुनी कितने वर्षों में होगी?
A. 12 years
B. 14 years
C. 16 years
D. 18 years
Ans. C. 16 years
Explanation: If a sum doubles in 8 years, the interest earned in 8 years equals the principal. To become three times, interest equal to twice the principal is required, which takes 16 years. / यदि कोई राशि 8 वर्षों में दोगुनी होती है, तो 8 वर्षों का ब्याज मूलधन के बराबर है। तीन गुनी होने के लिए मूलधन के दुगुने के बराबर ब्याज चाहिए, जिसके लिए 16 वर्ष लगेंगे।

Q66. Which of the following network security mechanisms uses a pair of public and private keys for encryption and digital signatures? / निम्नलिखित में से कौन-सा नेटवर्क सुरक्षा तंत्र एन्क्रिप्शन एवं डिजिटल हस्ताक्षर के लिए Public Key तथा Private Key की जोड़ी का उपयोग करता है?
A. Symmetric Key Cryptography / सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी
B. Asymmetric Key Cryptography / असममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी
C. Hashing Algorithm / हैशिंग एल्गोरिथ्म
D. CRC Technique / सीआरसी तकनीक
Ans. B. Asymmetric Key Cryptography / असममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी
Explanation: Asymmetric cryptography employs a mathematically related pair of public and private keys for secure communication, encryption and digital signatures. / असममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षित संचार, एन्क्रिप्शन तथा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए Public Key एवं Private Key की जोड़ी का उपयोग किया जाता है।

Q67. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly describes the liability of a Surety under a Contract of Guarantee? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार गारंटी संविदा (Contract of Guarantee) में प्रतिभू (Surety) के दायित्व का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. The liability of the Surety is always secondary and arises only after exhausting all remedies against the principal debtor. / प्रतिभू का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब प्रधान देनदार के विरुद्ध सभी उपाय समाप्त हो जाएँ।
B. The liability of the Surety is co-extensive with that of the Principal Debtor unless otherwise provided by the contract. / संविदा में अन्यथा उपबंध न होने पर प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समान विस्तृत होता है।
C. The Surety is never liable unless he receives consideration personally. / प्रतिभू तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से प्रतिफल न मिले।
D. The Surety is liable only after obtaining permission from the Court. / प्रतिभू केवल न्यायालय की अनुमति के बाद ही उत्तरदायी होता है।
Ans. B. The liability of the Surety is co-extensive with that of the Principal Debtor unless otherwise provided by the contract. / संविदा में अन्यथा उपबंध न होने पर प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समान विस्तृत होता है।
Explanation: Section 128 of the Indian Contract Act provides that the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor unless the contract provides otherwise. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, संविदा में अन्यथा प्रावधान न होने पर प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समान विस्तृत होता है।

Q68. Which of the following Constitutional Articles empowers the Supreme Court to review its own judgments or orders? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन (Review) करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 136 / अनुच्छेद 136
B. Article 137 / अनुच्छेद 137
C. Article 141 / अनुच्छेद 141
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. B. Article 137 / अनुच्छेद 137
Explanation: Article 137 empowers the Supreme Court to review any judgment pronounced or order made by it, subject to laws made by Parliament and the rules framed by the Court. / अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं न्यायालय के नियमों के अधीन अपने निर्णयों एवं आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q69. Which legal maxim means "No one can transfer a better title than he himself possesses"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता"?
A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
B. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
C. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
D. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Ans. A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Explanation: Nemo Dat Quod Non Habet is a fundamental principle of property law stating that a person cannot transfer a better title than he himself possesses, subject to recognized statutory exceptions. / Nemo Dat Quod Non Habet संपत्ति विधि का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से बेहतर अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकता, यद्यपि इसके कुछ वैधानिक अपवाद हैं।

Q70. Which of the following Constitutional Amendments reduced the voting age from 21 years to 18 years? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
A. 44th Constitutional Amendment Act / 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
B. 52nd Constitutional Amendment Act / 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
C. 61st Constitutional Amendment Act / 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
D. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Ans. C. 61st Constitutional Amendment Act / 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988 reduced the minimum voting age from 21 years to 18 years by amending Article 326. / संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

Q71. If all Magistrates are Judicial Officers and all Judicial Officers are Public Servants, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Magistrates, Judicial Officers हैं तथा सभी Judicial Officers, Public Servants हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Magistrates are Public Servants. / सभी Magistrates, Public Servants हैं।
B. Some Public Servants are Magistrates. / कुछ Public Servants, Magistrates हैं।
C. All Public Servants are Judicial Officers. / सभी Public Servants, Judicial Officers हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Magistrates are Public Servants. / सभी Magistrates, Public Servants हैं।
Explanation: Since every Magistrate is a Judicial Officer and every Judicial Officer is a Public Servant, every Magistrate must also be a Public Servant. / चूँकि प्रत्येक Magistrate, Judicial Officer है तथा प्रत्येक Judicial Officer, Public Servant है, इसलिए प्रत्येक Magistrate भी Public Servant होगा।

Q72. Which doctrine provides that the invalid portion of a statute may be severed while preserving the valid portion, if they are separable? / कौन-सा सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग पृथक किया जा सकता हो, तो वैध भाग को प्रभावी रखा जा सकता है?
A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Severability permits the valid portion of a statute to survive if it can be separated from the unconstitutional portion. / पृथक्करण का सिद्धांत यह अनुमति देता है कि यदि किसी अधिनियम का वैध भाग अवैध भाग से पृथक किया जा सकता हो, तो वैध भाग प्रभावी बना रहेगा।

Q73. A man covers a distance of 180 km partly at 60 km/h and the remaining distance at 90 km/h. If equal distances are covered at both speeds, what is his average speed? / एक व्यक्ति 180 किमी की दूरी तय करता है। आधी दूरी 60 किमी/घंटा तथा शेष आधी दूरी 90 किमी/घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी होगी?
A. 70 km/h
B. 72 km/h
C. 75 km/h
D. 78 km/h
Ans. B. 72 km/h
Explanation: For equal distances, Average Speed = (2xy)/(x + y). Therefore, (2 × 60 × 90)/(60 + 90) = 10800/150 = 72 km/h. / समान दूरी के लिए औसत गति = (2xy)/(x+y)। अतः (2×60×90)/(60+90)=72 किमी/घंटा।

Q74. Which of the following Internet protocols is connection-oriented and ensures reliable data delivery? / निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट प्रोटोकॉल Connection-Oriented है तथा विश्वसनीय डेटा संप्रेषण सुनिश्चित करता है?
A. UDP
B. IP
C. TCP
D. ARP
Ans. C. TCP
Explanation: TCP (Transmission Control Protocol) establishes a connection before data transfer and provides reliable, ordered and error-checked delivery of data. / TCP (Transmission Control Protocol) डेटा भेजने से पहले कनेक्शन स्थापित करता है तथा विश्वसनीय, क्रमबद्ध एवं त्रुटि-जाँचा हुआ डेटा संप्रेषण सुनिश्चित करता है।

Q75. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the liability of Joint Promisors? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार संयुक्त वचनदाताओं (Joint Promisors) के दायित्व का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. Each Joint Promisor is liable only for his individual share unless otherwise agreed. / प्रत्येक संयुक्त वचनदाता केवल अपने हिस्से के लिए उत्तरदायी होता है।
B. All Joint Promisors are jointly liable to perform the entire promise unless a contrary intention appears from the contract. / संविदा में विपरीत आशय न होने पर सभी संयुक्त वचनदाता संपूर्ण वचन के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।
C. A Joint Promisor is never liable after the death of another Joint Promisor. / किसी एक संयुक्त वचनदाता की मृत्यु के बाद अन्य संयुक्त वचनदाता कभी उत्तरदायी नहीं रहता।
D. Joint liability exists only in contracts relating to immovable property. / संयुक्त दायित्व केवल अचल संपत्ति संबंधी संविदाओं में होता है।
Ans. B. All Joint Promisors are jointly liable to perform the entire promise unless a contrary intention appears from the contract. / संविदा में विपरीत आशय न होने पर सभी संयुक्त वचनदाता संपूर्ण वचन के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।
Explanation: Section 42 of the Indian Contract Act provides that when two or more persons make a joint promise, they must jointly fulfil the promise unless a contrary intention appears from the contract. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 42 के अनुसार दो या दो से अधिक संयुक्त वचनदाता, संविदा में विपरीत आशय न होने पर, संयुक्त रूप से संपूर्ण वचन के पालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

Q76. Which of the following Constitutional Articles provides that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी?
A. Article 136 / अनुच्छेद 136
B. Article 141 / अनुच्छेद 141
C. Article 142 / अनुच्छेद 142
D. Article 144 / अनुच्छेद 144
Ans. B. Article 141 / अनुच्छेद 141
Explanation: Article 141 declares that the law laid down by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. / अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।

Q77. Which legal maxim means "The burden of proof lies on the plaintiff"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "प्रमाण का भार वादी पर होता है"?
A. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
D. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Ans. A. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
Explanation: Actori Incumbit Onus Probandi means that the burden of proving a fact generally lies upon the person who asserts it. / Actori Incumbit Onus Probandi का अर्थ है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने का भार सामान्यतः उसी व्यक्ति पर होता है जो उसका दावा करता है।

Q78. Which of the following correctly describes the constitutional position of the Governor of a State? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का सही वर्णन करता है?
A. The Governor is elected directly by the people of the State. / राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है।
B. The Governor is the constitutional head of the State Executive. / राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।
C. The Governor is appointed by the Chief Justice of India. / राज्यपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
D. The Governor is a member of the State Legislature. / राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है।
Ans. B. The Governor is the constitutional head of the State Executive. / राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।
Explanation: Under the Constitution, the Governor is the constitutional head of the State, while the real executive power is exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. / संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है।

Q79. If all District Judges are Judges and all Judges are Officers of the Court, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी District Judges, Judges हैं तथा सभी Judges, Officers of the Court हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All District Judges are Officers of the Court. / सभी District Judges, Officers of the Court हैं।
B. Some Officers of the Court are District Judges. / कुछ Officers of the Court, District Judges हैं।
C. All Officers of the Court are Judges. / सभी Officers of the Court, Judges हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All District Judges are Officers of the Court. / सभी District Judges, Officers of the Court हैं।
Explanation: Since every District Judge is a Judge and every Judge is an Officer of the Court, every District Judge must also be an Officer of the Court. / चूँकि प्रत्येक District Judge, Judge है तथा प्रत्येक Judge, Officer of the Court है, इसलिए प्रत्येक District Judge भी Officer of the Court होगा।

Q80. Which constitutional doctrine provides that a pre-Constitution law inconsistent with Fundamental Rights is not void ab initio but remains eclipsed until the inconsistency is removed? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह कहता है कि संविधान-पूर्व कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत हो तो वह प्रारम्भ से शून्य नहीं होता, बल्कि असंगति समाप्त होने तक ग्रहण (Eclipsed) रहता है?
A. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
D. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Eclipse applies primarily to pre-Constitution laws. Such laws are not dead but remain overshadowed by Fundamental Rights and may revive if the inconsistency disappears. / ग्रहण का सिद्धांत मुख्यतः संविधान-पूर्व कानूनों पर लागू होता है। ऐसे कानून समाप्त नहीं होते, बल्कि मौलिक अधिकारों से असंगति रहने तक निष्क्रिय रहते हैं और असंगति समाप्त होने पर पुनः प्रभावी हो सकते हैं।

Q81. A boat travels 48 km downstream in 3 hours and the same distance upstream in 4 hours. What is the speed of the boat in still water? / एक नाव 48 किमी की दूरी धारा के साथ 3 घंटे में तथा वही दूरी धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी है?
A. 13 km/h
B. 14 km/h
C. 15 km/h
D. 16 km/h
Ans. B. 14 km/h
Explanation: Downstream speed = 48 ÷ 3 = 16 km/h. Upstream speed = 48 ÷ 4 = 12 km/h. Speed of the boat in still water = (16 + 12) ÷ 2 = 14 km/h. / धारा के साथ गति = 16 किमी/घंटा तथा धारा के विरुद्ध गति = 12 किमी/घंटा। स्थिर जल में नाव की गति = (16 + 12) ÷ 2 = 14 किमी/घंटा।

Q82. Which of the following is primarily responsible for translating a web page written in HTML into a visual interface that users can interact with? / HTML में लिखे गए वेब पेज को उपयोगकर्ता के लिए दृश्य रूप (Visual Interface) में प्रदर्शित करने का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है?
A. Compiler / कम्पाइलर
B. Web Browser / वेब ब्राउज़र
C. Database Server / डेटाबेस सर्वर
D. Operating System Kernel / ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल
Ans. B. Web Browser / वेब ब्राउज़र
Explanation: A web browser interprets HTML, CSS and JavaScript to render web pages and provide an interactive user interface. / वेब ब्राउज़र HTML, CSS एवं JavaScript की व्याख्या करके वेब पेज को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है तथा उपयोगकर्ता को इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस उपलब्ध कराता है।

Q83. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly describes the legal effect of a material alteration made in a written contract without the consent of the other party? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी लिखित संविदा में दूसरे पक्ष की सहमति के बिना किया गया महत्वपूर्ण (Material) परिवर्तन सामान्यतः क्या प्रभाव उत्पन्न करता है?
A. The contract automatically becomes void as against the party who did not consent. / जिस पक्ष ने सहमति नहीं दी, उसके विरुद्ध संविदा सामान्यतः शून्य हो जाती है।
B. The alteration has no legal effect in any circumstance. / ऐसे परिवर्तन का किसी भी परिस्थिति में कोई विधिक प्रभाव नहीं होता।
C. The contract becomes enforceable only after registration. / संविदा केवल पंजीकरण के बाद प्रवर्तनीय होती है।
D. The alteration is valid if made in good faith. / यदि परिवर्तन सद्भावना से किया गया हो तो वह सदैव वैध होता है।
Ans. A. The contract automatically becomes void as against the party who did not consent. / जिस पक्ष ने सहमति नहीं दी, उसके विरुद्ध संविदा सामान्यतः शून्य हो जाती है।
Explanation: A material alteration without the consent of the other party generally discharges the non-consenting party from liability because the original contractual terms have been substantially changed. / दूसरे पक्ष की सहमति के बिना किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन सामान्यतः उस पक्ष को दायित्व से मुक्त कर देता है क्योंकि संविदा की मूल शर्तों में मूलभूत परिवर्तन हो जाता है।

Q84. Which of the following Constitutional Articles provides that all authorities, civil and judicial, shall act in aid of the Supreme Court? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे?
A. Article 141 / अनुच्छेद 141
B. Article 142 / अनुच्छेद 142
C. Article 144 / अनुच्छेद 144
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. C. Article 144 / अनुच्छेद 144
Explanation: Article 144 mandates that all authorities, civil and judicial, throughout the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. / अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के समस्त सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

Q85. Which legal maxim means "Ignorance of law is no excuse"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है"?
A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
D. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
Ans. A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Explanation: Ignorantia Juris Non Excusat means that a person cannot escape legal liability merely by pleading ignorance of the law. / Ignorantia Juris Non Excusat का अर्थ है कि कोई व्यक्ति केवल कानून की जानकारी न होने का बहाना बनाकर अपने विधिक दायित्व से बच नहीं सकता।

Q86. Which of the following correctly explains the concept of Collective Responsibility under the Parliamentary System in India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत की संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) की सही व्याख्या करता है?
A. Every Minister is individually responsible only to the President. / प्रत्येक मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
B. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. / मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
C. The Prime Minister alone is responsible to Parliament. / केवल प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
D. Collective Responsibility applies only during financial emergencies. / सामूहिक उत्तरदायित्व केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।
Ans. B. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. / मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
Explanation: Article 75(3) of the Constitution provides that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha). / संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

Q87. If all Law Universities are Universities and all Universities are Educational Institutions, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Law Universities, Universities हैं तथा सभी Universities, Educational Institutions हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Law Universities are Educational Institutions. / सभी Law Universities, Educational Institutions हैं।
B. Some Educational Institutions are Law Universities. / कुछ Educational Institutions, Law Universities हैं।
C. All Educational Institutions are Universities. / सभी Educational Institutions, Universities हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Law Universities are Educational Institutions. / सभी Law Universities, Educational Institutions हैं।
Explanation: Since every Law University is a University and every University is an Educational Institution, every Law University must also be an Educational Institution. / चूँकि प्रत्येक Law University, University है तथा प्रत्येक University, Educational Institution है, इसलिए प्रत्येक Law University भी Educational Institution होगी।

Q88. Which doctrine enables a court to uphold the constitutional validity of legislation by adopting a narrow interpretation where two interpretations are reasonably possible? / कौन-सा सिद्धांत न्यायालय को किसी अधिनियम की दो संभावित व्याख्याओं में से ऐसी सीमित व्याख्या अपनाने की अनुमति देता है जिससे उसकी संवैधानिक वैधता बनी रहे?
A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Reading Down preserves legislation by preferring an interpretation that is consistent with the Constitution whenever such an interpretation is reasonably possible. / रीडिंग डाउन का सिद्धांत न्यायालय को ऐसी व्याख्या अपनाने की अनुमति देता है जिससे अधिनियम संविधान के अनुरूप बना रहे, यदि ऐसी व्याख्या युक्तिसंगत रूप से संभव हो।

Q89. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements correctly describes a Contract of Indemnity? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन क्षतिपूर्ति संविदा (Contract of Indemnity) का सही वर्णन करता है?
A. It is a contract to compensate a person for the loss caused by the conduct of the promisor or any other person. / यह ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि की क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है।
B. It is a contract only between a creditor and a surety. / यह केवल लेनदार एवं प्रतिभू के बीच की संविदा है।
C. It is enforceable only after registration. / यह केवल पंजीकरण के बाद ही प्रवर्तनीय होती है।
D. It is valid only if made in writing. / यह केवल लिखित रूप में होने पर ही वैध होती है।
Ans. A. It is a contract to compensate a person for the loss caused by the conduct of the promisor or any other person. / यह ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि की क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है।
Explanation: Section 124 of the Indian Contract Act defines a Contract of Indemnity as a contract by which one party promises to save the other from loss caused by the conduct of the promisor or of any other person. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति संविदा वह संविदा है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है।

Q90. Which of the following Constitutional Articles empowers the Supreme Court to pass any decree or order necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने हेतु आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 136 / अनुच्छेद 136
B. Article 141 / अनुच्छेद 141
C. Article 142 / अनुच्छेद 142
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. C. Article 142 / अनुच्छेद 142
Explanation: Article 142 empowers the Supreme Court to pass such decree or order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. / अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q91. Which legal maxim means "An act of the Court shall prejudice no one"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "न्यायालय के कार्य से किसी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए"?
A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Mens Rea / मेंस रिया
D. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Ans. A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
Explanation: Actus Curiae Neminem Gravabit embodies the principle that no person should suffer because of an act or mistake of the Court. / Actus Curiae Neminem Gravabit का अर्थ है कि न्यायालय के कार्य या त्रुटि के कारण किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए।

Q92. Which of the following is NOT included in the six freedoms guaranteed under Article 19(1) of the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदत्त छह स्वतंत्रताओं में शामिल नहीं है?
A. Freedom of Speech and Expression / वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
B. Freedom to Form Associations / संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता
C. Right to Property / संपत्ति का अधिकार
D. Freedom to Practice Any Profession / कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता
Ans. C. Right to Property / संपत्ति का अधिकार
Explanation: The Right to Property is no longer a Fundamental Right. It is now a constitutional legal right under Article 300A. / संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह वर्तमान में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक वैधानिक अधिकार है।

Q93. If all Constitutional Amendments are Laws and some Laws are Judicially Reviewable, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Constitutional Amendments, Laws हैं तथा कुछ Laws, Judicially Reviewable हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Constitutional Amendments are Judicially Reviewable. / कुछ Constitutional Amendments, Judicially Reviewable हैं।
B. All Judicially Reviewable Laws are Constitutional Amendments. / सभी Judicially Reviewable Laws, Constitutional Amendments हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Laws are Constitutional Amendments. / सभी Laws, Constitutional Amendments हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The word "some" does not establish that the Laws which are judicially reviewable are Constitutional Amendments. Hence, no definite conclusion can be drawn. / "कुछ" शब्द से यह सिद्ध नहीं होता कि Judicially Reviewable Laws ही Constitutional Amendments हैं। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q94. Which constitutional doctrine is primarily invoked to save the valid portion of a statute when the invalid portion can be separated? / यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग पृथक किया जा सकता हो, तो उसके वैध भाग को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यतः कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Severability permits the valid and separable portion of a statute to survive even if another portion is declared unconstitutional. / पृथक्करण का सिद्धांत यह अनुमति देता है कि यदि अधिनियम का वैध भाग पृथक किया जा सकता हो, तो अवैध भाग हट जाने पर भी वह प्रभावी बना रहेगा।

Q95. A train 250 metres long is running at 54 km/h. How much time will it take to cross a bridge 350 metres long? / 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किमी/घंटा की गति से चल रही है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा?
A. 36 seconds
B. 40 seconds
C. 42 seconds
D. 48 seconds
Ans. B. 40 seconds
Explanation: Total distance = 250 + 350 = 600 metres. Speed = 54 km/h = 15 m/s. Time = 600 ÷ 15 = 40 seconds. / कुल दूरी = 250 + 350 = 600 मीटर। गति = 54 किमी/घंटा = 15 मीटर/सेकंड। समय = 600 ÷ 15 = 40 सेकंड।

Q96. Which of the following cyber security techniques verifies the identity of a user by requiring two or more independent authentication factors? / निम्नलिखित में से कौन-सी साइबर सुरक्षा तकनीक उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए दो या अधिक स्वतंत्र प्रमाणीकरण कारकों का उपयोग करती है?
A. Single Sign-On (SSO)
B. Multi-Factor Authentication (MFA)
C. URL Forwarding
D. Disk Defragmentation
Ans. B. Multi-Factor Authentication (MFA)
Explanation: Multi-Factor Authentication enhances security by requiring two or more independent factors such as a password, OTP, biometric verification or a security token. / Multi-Factor Authentication (MFA) पासवर्ड, OTP, बायोमेट्रिक अथवा सुरक्षा टोकन जैसे दो या अधिक स्वतंत्र प्रमाणीकरण कारकों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाता है।

Q97. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the legal position regarding "Time as the Essence of Contract"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार "Time as the Essence of Contract" (समय का संविदा का मूल तत्व होना) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. Time is always the essence of every contract irrespective of its nature. / प्रत्येक संविदा में समय सदैव मूल तत्व होता है।
B. Where the parties intend time to be essential, failure to perform within the stipulated time may render the contract voidable at the option of the promisee. / जहाँ पक्षकारों का आशय समय को मूल तत्व बनाना हो, वहाँ निर्धारित समय के भीतर निष्पादन न होने पर संविदा वचनग्रहिता के विकल्प पर विलोपनीय हो सकती है।
C. Delay in performance can never affect the validity of a contract. / निष्पादन में विलंब का संविदा की वैधता पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
D. Time is the essence only in contracts of guarantee. / समय केवल गारंटी संविदाओं में ही मूल तत्व होता है।
Ans. B. Where the parties intend time to be essential, failure to perform within the stipulated time may render the contract voidable at the option of the promisee. / जहाँ पक्षकारों का आशय समय को मूल तत्व बनाना हो, वहाँ निर्धारित समय के भीतर निष्पादन न होने पर संविदा वचनग्रहिता के विकल्प पर विलोपनीय हो सकती है।
Explanation: Under Section 55 of the Indian Contract Act, when time is intended to be of the essence, failure to perform within the prescribed time may make the contract voidable at the option of the promisee. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 55 के अनुसार यदि समय संविदा का मूल तत्व है, तो निर्धारित समय में निष्पादन न होने पर संविदा वचनग्रहिता के विकल्प पर विलोपनीय हो सकती है।

Q98. Which of the following Constitutional Articles provides that the executive power of every State shall be exercised in such a manner as to ensure compliance with the laws made by Parliament? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो?
A. Article 256 / अनुच्छेद 256
B. Article 262 / अनुच्छेद 262
C. Article 263 / अनुच्छेद 263
D. Article 280 / अनुच्छेद 280
Ans. A. Article 256 / अनुच्छेद 256
Explanation: Article 256 provides that the executive power of every State shall be exercised so as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws applicable in that State. / अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि संसद द्वारा बनाए गए तथा राज्य में लागू कानूनों का पालन सुनिश्चित हो।

Q99. Which legal maxim means "No person should be punished twice for the same offence"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए"?
A. Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causa / नीमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईडेम कॉज़ा
B. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
Ans. A. Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causa / नीमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईडेम कॉज़ा
Explanation: Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causa embodies the rule against double jeopardy, which is also reflected in Article 20(2) of the Constitution of India. / Nemo Debet Bis Vexari Pro Una Et Eadem Causa द्वितीय दंड (Double Jeopardy) के विरुद्ध सिद्धांत को व्यक्त करता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में भी मान्यता दी गई है।

Q100. Which of the following best describes the primary objective of Legal Reasoning questions in modern LLB Entrance Examinations? / आधुनिक LLB प्रवेश परीक्षाओं में Legal Reasoning प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?
A. To test memorization of Bare Act provisions only. / केवल Bare Act की धाराओं को याद रखने की क्षमता की जाँच करना।
B. To assess the candidate's ability to identify legal principles, analyse facts logically and apply the correct legal principle to reach a reasoned conclusion. / अभ्यर्थी की विधिक सिद्धांत पहचानने, तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करने तथा उचित विधिक सिद्धांत लागू कर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन करना।
C. To test drafting skills for civil suits. / दीवानी वादों की ड्राफ्टिंग क्षमता की जाँच करना।
D. To examine detailed procedural knowledge of all Indian statutes. / सभी भारतीय कानूनों की विस्तृत प्रक्रियात्मक जानकारी की जाँच करना।
Ans. B. To assess the candidate's ability to identify legal principles, analyse facts logically and apply the correct legal principle to reach a reasoned conclusion. / अभ्यर्थी की विधिक सिद्धांत पहचानने, तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करने तथा उचित विधिक सिद्धांत लागू कर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन करना।
Explanation: Modern LLB entrance examinations emphasize legal aptitude and legal reasoning rather than rote memorization. Candidates are expected to identify the applicable legal principle, analyse the given facts objectively and arrive at a logically justified conclusion. / आधुनिक LLB प्रवेश परीक्षाएँ रटने की क्षमता की अपेक्षा विधिक अभिरुचि एवं विधिक तर्कशक्ति का मूल्यांकन करती हैं। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उपयुक्त विधिक सिद्धांत की पहचान करे, दिए गए तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करे तथा तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचे।

नोट: यह हमारी LLB Entrance Exam सीरीज का दूसरा भाग (Part 2) है। हम जल्द ही Part 3 लेकर आएंगे जिसमें General Knowledge (सामान्य ज्ञान) और English Language (अंग्रेजी भाषा) के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और पिछले प्रश्नों का रिवीजन करना ना भूलें!

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