LLB Entrance Exam 2026: Most Important Questions (Part 3)

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Part 2 में शानदार रेस्पॉन्स के बाद, आज Part 3 में हम 'General Knowledge' (सामान्य ज्ञान) और 'English Language' (अंग्रेजी भाषा) के वो बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) लेकर आए हैं, जो परीक्षा में आपका समय बचाते हैं और ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करते हैं।

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LLB Entrance Important Questions: Part 3

नीचे दिए गए प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अभ्यास करें। आपकी सुविधा और त्वरित मूल्यांकन के लिए सही उत्तर को हरे रंग (Green) से हाईलाइट कर दिया गया है:

Q1. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements correctly describes a Contingent Contract? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आकस्मिक संविदा (Contingent Contract) का सही वर्णन करता है?
A. A contract enforceable immediately after its execution. / ऐसी संविदा जो निष्पादन के तुरंत बाद प्रवर्तनीय हो जाती है।
B. A contract to do or not to do something if a collateral uncertain future event happens or does not happen. / ऐसी संविदा जिसमें किसी अनिश्चित भविष्य की सहायक (Collateral) घटना के घटित होने या न होने पर कार्य करने अथवा न करने का वचन दिया जाता है।
C. A contract entered into by a minor. / अवयस्क द्वारा की गई संविदा।
D. A contract without consideration. / बिना प्रतिफल की संविदा।
Ans. B. A contract to do or not to do something if a collateral uncertain future event happens or does not happen. / ऐसी संविदा जिसमें किसी अनिश्चित भविष्य की सहायक घटना के घटित होने या न होने पर कार्य करने अथवा न करने का वचन दिया जाता है।
Explanation: Section 31 of the Indian Contract Act defines a Contingent Contract as one dependent upon the happening or non-happening of an uncertain collateral event. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार आकस्मिक संविदा वह है जिसका निष्पादन किसी अनिश्चित सहायक घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है।

Q2. Which of the following Constitutional Articles empowers the President of India to grant Pardons, Reprieves, Respites or Remissions of punishment? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड स्थगन, विराम अथवा दंड-लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 72 / अनुच्छेद 72
B. Article 73 / अनुच्छेद 73
C. Article 74 / अनुच्छेद 74
D. Article 161 / अनुच्छेद 161
Ans. A. Article 72 / अनुच्छेद 72
Explanation: Article 72 empowers the President to grant pardons and other forms of clemency in specified cases, including death sentence cases. / अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मामलों, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल है, में क्षमादान एवं अन्य प्रकार की दया प्रदान करने की शक्ति देता है।

Q3. Which legal maxim means "Where there is a right, there is a remedy"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी है"?
A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
B. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
C. Mens Rea / मेंस रिया
D. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
Ans. A. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Explanation: This fundamental legal maxim signifies that whenever a legal right is violated, the law ordinarily provides an appropriate remedy. / यह मूल विधिक सिद्धांत बताता है कि जहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वहाँ सामान्यतः कानून उचित उपचार भी प्रदान करता है।

Q4. Which of the following Writs is issued to inquire into the legality of a person's claim to a public office? / निम्नलिखित में से कौन-सी रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधता की जाँच के लिए जारी की जाती है?
A. Habeas Corpus / बंदी प्रत्यक्षीकरण
B. Certiorari / सर्टियोरारी
C. Quo Warranto / क्वो वारंटो
D. Mandamus / परमादेश
Ans. C. Quo Warranto / क्वो वारंटो
Explanation: A writ of Quo Warranto is issued to examine whether a person is legally entitled to hold a public office. / क्वो वारंटो रिट यह जाँचने के लिए जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर विधिसम्मत रूप से नियुक्त है या नहीं।

Q5. If all Legal Scholars are Researchers and all Researchers are Graduates, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legal Scholars, Researchers हैं तथा सभी Researchers, Graduates हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Legal Scholars are Graduates. / सभी Legal Scholars, Graduates हैं।
B. Some Graduates are Legal Scholars. / कुछ Graduates, Legal Scholars हैं।
C. All Graduates are Researchers. / सभी Graduates, Researchers हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Legal Scholars are Graduates. / सभी Legal Scholars, Graduates हैं।
Explanation: Since every Legal Scholar is a Researcher and every Researcher is a Graduate, every Legal Scholar must necessarily be a Graduate. / चूँकि प्रत्येक Legal Scholar, Researcher है तथा प्रत्येक Researcher, Graduate है, इसलिए प्रत्येक Legal Scholar भी Graduate होगा।

Q6. Which constitutional doctrine prevents the legislature from doing indirectly what it cannot do directly? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत विधायिका को वह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से करने से रोकता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती?
A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Prospective Overruling / भावी प्रभाव का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Explanation: This doctrine is based on the principle that what cannot be done directly cannot be achieved indirectly by disguising the legislation. / यह सिद्धांत इस आधार पर है कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।

Q7. A trader marks an article 40% above its cost price and allows a discount of 10% on the marked price. What is the profit percentage? / एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?
A. 24%
B. 25%
C. 26%
D. 28%
Ans. C. 26%
Explanation: Let Cost Price = 100. Marked Price = 140. Selling Price = 140 × 90/100 = 126. Profit = 26%. / मान लें क्रय मूल्य 100 है। अंकित मूल्य 140 होगा। 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य 126 होगा। अतः लाभ = 26%।

Q8. Which of the following is primarily responsible for translating domain names into IP addresses on a computer network? / कंप्यूटर नेटवर्क में डोमेन नामों को IP Address में परिवर्तित करने का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है?
A. DHCP
B. DNS
C. FTP
D. SMTP
Ans. B. DNS
Explanation: DNS (Domain Name System) converts human-readable domain names into numerical IP addresses, enabling communication over the Internet. / DNS (Domain Name System) डोमेन नामों को संख्यात्मक IP Address में परिवर्तित करता है, जिससे इंटरनेट पर संचार संभव होता है।

Q9. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following contracts is valid even though no consideration moves from the promisee? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी संविदा प्रतिफल (Consideration) के अभाव में भी वैध हो सकती है?
A. An agreement made on account of natural love and affection between near relatives, expressed in writing and registered. / निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर लिखित एवं पंजीकृत समझौता।
B. Every oral promise between friends. / मित्रों के बीच प्रत्येक मौखिक वचन।
C. Every agreement relating to movable property. / चल संपत्ति से संबंधित प्रत्येक समझौता।
D. Every agreement made after marriage. / विवाह के बाद किया गया प्रत्येक समझौता।
Ans. A. An agreement made on account of natural love and affection between near relatives, expressed in writing and registered. / निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर लिखित एवं पंजीकृत समझौता।
Explanation: Section 25 of the Indian Contract Act provides certain exceptions where an agreement without consideration is valid. One such exception is an agreement made out of natural love and affection between near relatives, provided it is in writing and registered. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं जिनमें बिना प्रतिफल के भी संविदा वैध होती है। ऐसा ही एक अपवाद निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर लिखित एवं पंजीकृत समझौता है।

Q10. Which Constitutional Article provides for the establishment of the Finance Commission of India? / भारत के वित्त आयोग (Finance Commission) की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद में है?
A. Article 263 / अनुच्छेद 263
B. Article 280 / अनुच्छेद 280
C. Article 315 / अनुच्छेद 315
D. Article 324 / अनुच्छेद 324
Ans. B. Article 280 / अनुच्छेद 280
Explanation: Article 280 provides for the constitution of the Finance Commission by the President to recommend the distribution of financial resources between the Union and the States. / अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिश करता है।

Q11. Which legal maxim means "A person cannot be a judge in his own cause"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता"?
A. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
B. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
C. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
D. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Ans. A. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
Explanation: This is one of the two fundamental principles of Natural Justice. It ensures that no person decides a case in which he has a personal interest or bias. / यह प्राकृतिक न्याय के दो मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति उस मामले का निर्णय न करे जिसमें उसका निजी हित या पक्षपात हो।

Q12. Which of the following Fundamental Rights is available only to citizens of India and not to foreigners? / निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
A. Equality before Law under Article 14 / अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता।
B. Protection of Life and Personal Liberty under Article 21 / अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
C. Freedom of Speech and Expression under Article 19(1)(a) / अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
D. Protection in Respect of Conviction for Offences under Article 20 / अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में संरक्षण।
Ans. C. Freedom of Speech and Expression under Article 19(1)(a) / अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
Explanation: The freedoms guaranteed under Article 19 are available only to Indian citizens, whereas Articles 14, 20 and 21 are generally available to all persons. / अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएँ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 20 एवं 21 सामान्यतः सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

Q13. If all Tribunals are Adjudicatory Bodies and some Adjudicatory Bodies are Constitutional Bodies, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Tribunals, Adjudicatory Bodies हैं तथा कुछ Adjudicatory Bodies, Constitutional Bodies हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Tribunals are Constitutional Bodies. / कुछ Tribunals, Constitutional Bodies हैं।
B. All Constitutional Bodies are Tribunals. / सभी Constitutional Bodies, Tribunals हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Adjudicatory Bodies are Tribunals. / सभी Adjudicatory Bodies, Tribunals हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Tribunals and Constitutional Bodies. Therefore, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Tribunals एवं Constitutional Bodies के बीच कोई अनिवार्य संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q14. Which constitutional doctrine permits a law to remain dormant due to inconsistency with Fundamental Rights but revive once the inconsistency is removed? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत किसी कानून को मौलिक अधिकारों से असंगति के कारण निष्क्रिय (Dormant) रहने देता है तथा असंगति समाप्त होने पर उसे पुनः प्रभावी होने देता है?
A. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
D. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Eclipse primarily applies to pre-Constitution laws which become inoperative due to inconsistency with Fundamental Rights but may revive if the inconsistency disappears. / ग्रहण का सिद्धांत मुख्यतः संविधान-पूर्व कानूनों पर लागू होता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगति के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु असंगति समाप्त होने पर पुनः प्रभावी हो सकते हैं।

Q15. A person invested ₹48,000 at simple interest. If the interest earned in 5 years is ₹14,400, what is the annual rate of interest? / एक व्यक्ति ने ₹48,000 साधारण ब्याज पर निवेश किए। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ₹14,400 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
Ans. B. 6%
Explanation: Rate = (SI × 100) / (Principal × Time) = (14,400 × 100) / (48,000 × 5) = 6%. / ब्याज दर = (14,400 × 100) ÷ (48,000 × 5) = 6%।

Q16. Which of the following cyber attacks attempts to trick users into revealing passwords, banking credentials or other confidential information through fraudulent emails or websites? / निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर हमला फर्जी ई-मेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता से पासवर्ड, बैंकिंग विवरण अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है?
A. Phishing
B. Defragmentation
C. Data Compression
D. Packet Switching
Ans. A. Phishing
Explanation: Phishing is a social engineering attack in which attackers impersonate trusted entities to steal sensitive personal or financial information. / Phishing एक Social Engineering Attack है, जिसमें हमलावर विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके संवेदनशील व्यक्तिगत अथवा वित्तीय जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं।

Q17. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following statements correctly distinguishes Misrepresentation from Fraud? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मिथ्या निरूपण (Misrepresentation) एवं कपट (Fraud) के बीच सही अंतर बताता है?
A. Misrepresentation always involves an intention to deceive. / मिथ्या निरूपण में सदैव धोखा देने का आशय होता है।
B. Fraud may involve an intention to deceive, whereas Misrepresentation generally does not. / कपट में धोखा देने का आशय हो सकता है, जबकि मिथ्या निरूपण में सामान्यतः ऐसा आशय नहीं होता।
C. Fraud and Misrepresentation have exactly the same legal consequences in every case. / प्रत्येक मामले में कपट एवं मिथ्या निरूपण के विधिक परिणाम समान होते हैं।
D. Misrepresentation is recognized only in criminal law. / मिथ्या निरूपण केवल आपराधिक विधि में मान्य है।
Ans. B. Fraud may involve an intention to deceive, whereas Misrepresentation generally does not. / कपट में धोखा देने का आशय हो सकता है, जबकि मिथ्या निरूपण में सामान्यतः ऐसा आशय नहीं होता।
Explanation: Under the Indian Contract Act, Fraud involves intentional deception, whereas Misrepresentation generally consists of an innocent false statement made without intent to deceive. / भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार Fraud में जानबूझकर धोखा देने का आशय होता है, जबकि Misrepresentation सामान्यतः बिना धोखा देने के आशय के किया गया गलत कथन होता है।

Q18. Which Constitutional Article provides for the appointment of the Attorney General for India? / भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद में है?
A. Article 76 / अनुच्छेद 76
B. Article 148 / अनुच्छेद 148
C. Article 165 / अनुच्छेद 165
D. Article 280 / अनुच्छेद 280
Ans. A. Article 76 / अनुच्छेद 76
Explanation: Article 76 provides for the appointment of the Attorney General for India, who is the highest Law Officer of the Union Government. / अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।

Q19. Which legal maxim means "The thing speaks for itself"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "वस्तु स्वयं अपने बारे में बोलती है"?
A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
B. Mens Rea / मेंस रिया
C. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
D. Actori Incumbit Onus Probandi / एक्टोरी इन्कम्बिट ओनस प्रोबैंडी
Ans. A. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Explanation: Res Ipsa Loquitur is an important doctrine in the Law of Torts. It permits negligence to be inferred from the very nature of the accident when the circumstances clearly indicate negligence. / Res Ipsa Loquitur अपकृत्य विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में दुर्घटना की प्रकृति स्वयं लापरवाही का संकेत देती है।

Q20. Which of the following correctly describes the Constitutional position of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति का सही वर्णन करता है?
A. He is appointed by the Chief Justice of India. / उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
B. He is the guardian of the Public Purse and audits the accounts of the Union and the States. / वे सार्वजनिक धन के संरक्षक हैं तथा केंद्र एवं राज्यों के लेखों का अंकेक्षण करते हैं।
C. He functions under the control of the Finance Commission. / वे वित्त आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं।
D. He is elected by Parliament every five years. / उनका निर्वाचन संसद द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
Ans. B. He is the guardian of the Public Purse and audits the accounts of the Union and the States. / वे सार्वजनिक धन के संरक्षक हैं तथा केंद्र एवं राज्यों के लेखों का अंकेक्षण करते हैं।
Explanation: The Comptroller and Auditor General is an independent constitutional authority responsible for auditing the accounts of the Union and the States and ensuring financial accountability. / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो केंद्र एवं राज्यों के लेखों का अंकेक्षण कर वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं।

Q21. If all Legal Practitioners are Graduates and some Graduates are Researchers, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legal Practitioners, Graduates हैं तथा कुछ Graduates, Researchers हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Legal Practitioners are Researchers. / कुछ Legal Practitioners, Researchers हैं।
B. All Researchers are Legal Practitioners. / सभी Researchers, Legal Practitioners हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Graduates are Legal Practitioners. / सभी Graduates, Legal Practitioners हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Legal Practitioners and Researchers. Therefore, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से Legal Practitioners एवं Researchers के बीच कोई अनिवार्य संबंध स्थापित नहीं होता। इसलिए कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q22. Which constitutional doctrine provides that if two interpretations of a statute are possible, the one consistent with the Constitution should ordinarily be preferred? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी अधिनियम की दो संभावित व्याख्याएँ हों, तो सामान्यतः वही व्याख्या स्वीकार की जानी चाहिए जो संविधान के अनुरूप हो?
A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
B. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Estoppel / एस्टॉपेल का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Reading Down enables courts to preserve the constitutional validity of legislation by adopting a constitutionally consistent interpretation wherever reasonably possible. / रीडिंग डाउन का सिद्धांत न्यायालयों को यथासंभव ऐसी व्याख्या अपनाने की अनुमति देता है जिससे अधिनियम की संवैधानिक वैधता बनी रहे।

Q23. A train travelling at 90 km/h crosses another train travelling in the opposite direction at 54 km/h in 12 seconds. If the second train is 240 metres long, what is the length of the first train? / 90 किमी/घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 54 किमी/घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है?
A. 200 m
B. 220 m
C. 240 m
D. 260 m
Ans. C. 240 m
Explanation: Relative speed = (90 + 54) km/h = 144 km/h = 40 m/s. Total distance covered = 40 × 12 = 480 m. Therefore, length of first train = 480 − 240 = 240 m. / सापेक्ष गति = 144 किमी/घंटा = 40 मीटर/सेकंड। कुल दूरी = 40 × 12 = 480 मीटर। अतः पहली ट्रेन की लंबाई = 480 − 240 = 240 मीटर।

Q24. Which of the following malware is specifically designed to secretly encrypt a victim's files and demand payment for restoring access? / निम्नलिखित में से कौन-सा Malware उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को गुप्त रूप से एन्क्रिप्ट करके उन्हें वापस उपलब्ध कराने के बदले धन की मांग करता है?
A. Spyware
B. Ransomware
C. Adware
D. Rootkit
Ans. B. Ransomware
Explanation: Ransomware encrypts a victim's files and demands a ransom payment in exchange for the decryption key. It is one of the most serious forms of cyber attack. / Ransomware उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है तथा उन्हें पुनः खोलने के लिए फिरौती (Ransom) की मांग करता है। यह साइबर हमलों का अत्यंत गंभीर प्रकार है।

Q25. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the effect of an agreement with a person of unsound mind? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार विकृतचित्त (Unsound Mind) व्यक्ति के साथ की गई संविदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. Every agreement made by a person of unsound mind is valid. / विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा वैध होती है।
B. A person who is incapable of understanding the contract and forming a rational judgment regarding its effect is not competent to contract. / जो व्यक्ति संविदा को समझने तथा उसके प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता।
C. Such a contract becomes valid after medical treatment. / चिकित्सीय उपचार के बाद ऐसी संविदा स्वतः वैध हो जाती है।
D. Such a contract is always enforceable against the person of unsound mind. / ऐसी संविदा विकृतचित्त व्यक्ति के विरुद्ध सदैव प्रवर्तनीय होती है।
Ans. B. A person who is incapable of understanding the contract and forming a rational judgment regarding its effect is not competent to contract. / जो व्यक्ति संविदा को समझने तथा उसके प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता।
Explanation: Section 12 of the Indian Contract Act provides that only a person capable of understanding the contract and forming a rational judgment as to its effect upon his interests is of sound mind for the purpose of contracting. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार वही व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है जो संविदा को समझ सके तथा उसके प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।

Q26. Which Constitutional Article empowers the Governor of a State to grant Pardons, Reprieves, Respites or Remissions of punishment in specified cases? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्यपाल को निर्दिष्ट मामलों में क्षमादान, दंड स्थगन, विराम अथवा दंड-लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 72 / अनुच्छेद 72
B. Article 161 / अनुच्छेद 161
C. Article 163 / अनुच्छेद 163
D. Article 167 / अनुच्छेद 167
Ans. B. Article 161 / अनुच्छेद 161
Explanation: Article 161 empowers the Governor to grant pardons and other forms of clemency for offences against laws relating to matters within the executive power of the State. / अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानूनों के अंतर्गत अपराधों में क्षमादान एवं अन्य प्रकार की दया प्रदान करने की शक्ति देता है।

Q27. Which legal maxim means "No one is bound to do an impossible act"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "किसी भी व्यक्ति को असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता"?
A. Lex Non Cogit Ad Impossibilia / लेक्स नॉन कोजिट ऐड इम्पॉसिबिलिया
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
D. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Ans. A. Lex Non Cogit Ad Impossibilia / लेक्स नॉन कोजिट ऐड इम्पॉसिबिलिया
Explanation: Lex Non Cogit Ad Impossibilia embodies the principle that the law does not compel a person to perform an act which is impossible to perform. / Lex Non Cogit Ad Impossibilia का अर्थ है कि विधि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती जिसे करना असंभव हो।

Q28. Which of the following is a Constitutional Body established to investigate matters relating to the safeguards provided for Scheduled Castes? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय अनुसूचित जातियों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित मामलों की जाँच करता है?
A. National Commission for Scheduled Castes / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
B. National Human Rights Commission / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
C. Central Vigilance Commission / केंद्रीय सतर्कता आयोग
D. National Green Tribunal / राष्ट्रीय हरित अधिकरण
Ans. A. National Commission for Scheduled Castes / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
Explanation: The National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body established under Article 338 to monitor safeguards and investigate matters relating to Scheduled Castes. / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक संरक्षणों की निगरानी एवं जाँच करता है।

Q29. If all Arbitrators are Legal Professionals and all Legal Professionals possess a Law Degree, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Arbitrators, Legal Professionals हैं तथा सभी Legal Professionals के पास Law Degree है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Arbitrators possess a Law Degree. / सभी Arbitrators के पास Law Degree है।
B. Some Law Degree holders are Arbitrators. / कुछ Law Degree धारक Arbitrators हैं।
C. All Law Degree holders are Legal Professionals. / सभी Law Degree धारक Legal Professionals हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Arbitrators possess a Law Degree. / सभी Arbitrators के पास Law Degree है।
Explanation: Since every Arbitrator is a Legal Professional and every Legal Professional possesses a Law Degree, every Arbitrator necessarily possesses a Law Degree. / चूँकि प्रत्येक Arbitrator, Legal Professional है तथा प्रत्येक Legal Professional के पास Law Degree है, इसलिए प्रत्येक Arbitrator के पास भी Law Degree होगी।

Q30. Which constitutional doctrine provides that the Constitution should be interpreted as an integrated document and no provision should be interpreted in isolation if harmony is possible? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह कहता है कि संविधान की व्याख्या एक समग्र दस्तावेज़ के रूप में की जानी चाहिए तथा जहाँ संभव हो किसी भी प्रावधान की व्याख्या अलग-थलग नहीं की जानी चाहिए?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Harmonious Construction requires courts to interpret constitutional and statutory provisions in a manner that gives effect to all provisions wherever possible. / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत न्यायालयों को संविधान एवं अधिनियमों के सभी प्रावधानों की ऐसी व्याख्या करने का निर्देश देता है जिससे प्रत्येक प्रावधान को प्रभावी बनाया जा सके।

Q31. A sum of ₹32,000 amounts to ₹38,720 in 2 years at compound interest compounded annually. What is the annual rate of interest? / ₹32,000 की राशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹38,720 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
A. 8%
B. 9%
C. 10%
D. 11%
Ans. C. 10%
Explanation: Amount = Principal × (1 + r/100)². Thus, 38,720 ÷ 32,000 = 1.21 = (1.10)². Therefore, the annual rate of interest is 10%. / 38,720 ÷ 32,000 = 1.21 = (1.10)²। अतः वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है।

Q32. Which of the following cyber security attacks involves overwhelming a server or network with excessive traffic so that legitimate users cannot access the service? / निम्नलिखित में से कौन-सा साइबर हमला किसी सर्वर या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्राप्त करने से रोक देता है?
A. SQL Injection
B. Distributed Denial of Service (DDoS)
C. Phishing
D. Spoofing
Ans. B. Distributed Denial of Service (DDoS)
Explanation: A DDoS attack floods a server or network with traffic from multiple compromised systems, exhausting resources and making services unavailable to legitimate users. / DDoS हमले में अनेक संक्रमित प्रणालियों से अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर सर्वर के संसाधनों को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा उपलब्ध नहीं रह जाती।

Q33. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following agreements is NOT expressly declared void? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता स्पष्ट रूप से शून्य (Void) घोषित नहीं किया गया है?
A. Agreement in restraint of marriage (subject to statutory exceptions) / विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता (वैधानिक अपवादों को छोड़कर)
B. Agreement in restraint of legal proceedings (subject to statutory exceptions) / विधिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता (वैधानिक अपवादों को छोड़कर)
C. Agreement in restraint of trade (subject to statutory exceptions) / व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता (वैधानिक अपवादों को छोड़कर)
D. Agreement to sell specific goods for a lawful consideration / वैध प्रतिफल पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय का समझौता
Ans. D. Agreement to sell specific goods for a lawful consideration / वैध प्रतिफल पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय का समझौता
Explanation: Sections 26, 27 and 28 of the Indian Contract Act expressly declare certain agreements void, whereas an agreement to sell specific goods for lawful consideration is generally valid if all essential elements of a contract are satisfied. / भारतीय संविदा अधिनियम की धाराएँ 26, 27 एवं 28 कुछ समझौतों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करती हैं, जबकि वैध प्रतिफल पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय का समझौता सामान्यतः वैध होता है।

Q34. Which Constitutional Article provides for the appointment of the Advocate General for a State? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद किसी राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति का प्रावधान करता है?
A. Article 76 / अनुच्छेद 76
B. Article 148 / अनुच्छेद 148
C. Article 165 / अनुच्छेद 165
D. Article 214 / अनुच्छेद 214
Ans. C. Article 165 / अनुच्छेद 165
Explanation: Article 165 provides for the appointment of the Advocate General, who is the highest Law Officer of a State. / अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।

Q35. Which legal maxim means "An act itself does not constitute guilt unless accompanied by a guilty mind"? / कौन-सा विधिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि "दोषपूर्ण मानसिक तत्व के बिना मात्र कार्य अपराध नहीं बनता"?
A. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
B. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
C. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
D. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Ans. A. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea / एक्टस नॉन फैसिट रीयम निसी मेंस सिट रिया
Explanation: This maxim forms the foundation of criminal jurisprudence by emphasizing that criminal liability generally requires both a guilty act (actus reus) and a guilty mind (mens rea). / यह सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार है, जिसके अनुसार सामान्यतः अपराध सिद्ध होने के लिए दोषपूर्ण कार्य (Actus Reus) तथा दोषपूर्ण मानसिक तत्व (Mens Rea) दोनों आवश्यक होते हैं।

Q36. Which of the following correctly describes the jurisdiction of the Supreme Court under Article 131 of the Constitution of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का सही वर्णन करता है?
A. Appellate Jurisdiction in Criminal Matters only / केवल आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता।
B. Advisory Jurisdiction / परामर्श संबंधी अधिकारिता।
C. Original Jurisdiction in disputes between the Union and States or between States / केंद्र एवं राज्यों अथवा राज्यों के बीच विवादों में मूल अधिकारिता।
D. Review Jurisdiction / पुनर्विलोकन अधिकारिता।
Ans. C. Original Jurisdiction in disputes between the Union and States or between States / केंद्र एवं राज्यों अथवा राज्यों के बीच विवादों में मूल अधिकारिता।
Explanation: Article 131 confers exclusive original jurisdiction upon the Supreme Court in specified disputes involving the Union and one or more States or between States. / अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र एवं राज्यों अथवा राज्यों के बीच निर्दिष्ट विवादों में विशिष्ट मूल अधिकारिता प्रदान करता है।

Q37. If all Judges are Constitutional Authorities and all Constitutional Authorities exercise Public Power, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Judges, Constitutional Authorities हैं तथा सभी Constitutional Authorities सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Judges exercise Public Power. / सभी Judges सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
B. Some Constitutional Authorities are Judges. / कुछ Constitutional Authorities, Judges हैं।
C. All Public Authorities are Judges. / सभी सार्वजनिक प्राधिकारी Judges हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Judges exercise Public Power. / सभी Judges सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
Explanation: Since every Judge is a Constitutional Authority and every Constitutional Authority exercises Public Power, every Judge necessarily exercises Public Power. / चूँकि प्रत्येक Judge, Constitutional Authority है तथा प्रत्येक Constitutional Authority सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए प्रत्येक Judge भी सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करता है।

Q38. Which constitutional doctrine is based upon the principle that powers must be exercised only for the purpose for which they have been conferred? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत इस आधार पर विकसित हुआ है कि किसी शक्ति का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह प्रदान की गई है?
A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
B. Doctrine of Legitimate Expectation / वैध अपेक्षा का सिद्धांत
C. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
D. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Colourable Legislation ensures that a legislature cannot misuse its powers to achieve indirectly what it lacks competence to do directly. / रंगीन विधायन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य न करे जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से करने में सक्षम नहीं है।

Q39. A sum of ₹25,000 is invested at compound interest. If it amounts to ₹30,250 in two years (compounded annually), what is the annual rate of interest? / ₹25,000 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹30,250 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
A. 8%
B. 9%
C. 10%
D. 11%
Ans. C. 10%
Explanation: ₹30,250 ÷ ₹25,000 = 1.21 = (1.10)². Therefore, the annual compound interest rate is 10%. / ₹30,250 ÷ ₹25,000 = 1.21 = (1.10)²। अतः वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है।

Q40. Which of the following network devices operates primarily at the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI Model and forwards frames using MAC addresses? / निम्नलिखित में से कौन-सा नेटवर्क उपकरण मुख्यतः OSI Model की Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है तथा MAC Address के आधार पर Frames अग्रेषित करता है?
A. Router / राउटर
B. Switch / स्विच
C. Gateway / गेटवे
D. Modem / मॉडेम
Ans. B. Switch / स्विच
Explanation: A Layer-2 Switch forwards Ethernet frames by learning and using MAC addresses, making communication within a Local Area Network efficient. / Layer-2 Switch MAC Address के आधार पर Ethernet Frames अग्रेषित करता है, जिससे Local Area Network में संचार अधिक कुशल बनता है।

Q41. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly describes the legal effect of Mutual Mistake of Fact essential to an agreement? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी आवश्यक तथ्य (Essential Fact) के संबंध में दोनों पक्षों की पारस्परिक भूल (Mutual Mistake) का विधिक प्रभाव क्या होता है?
A. The agreement becomes void. / समझौता शून्य हो जाता है।
B. The agreement becomes voidable at the option of either party. / समझौता किसी भी पक्ष के विकल्प पर विलोपनीय हो जाता है।
C. The agreement remains valid in every case. / समझौता प्रत्येक स्थिति में वैध रहता है।
D. The agreement automatically becomes enforceable after ratification. / अनुसमर्थन (Ratification) के बाद समझौता स्वतः प्रवर्तनीय हो जाता है।
Ans. A. The agreement becomes void. / समझौता शून्य हो जाता है।
Explanation: Section 20 of the Indian Contract Act provides that an agreement is void where both parties are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि दोनों पक्ष किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में भूल में हों, तो समझौता शून्य होता है।

Q42. Which Constitutional Article empowers Parliament to legislate on a subject in the State List in the National Interest if the Rajya Sabha passes the required resolution? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्यसभा द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पारित किए जाने पर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 249 / अनुच्छेद 249
B. Article 250 / अनुच्छेद 250
C. Article 252 / अनुच्छेद 252
D. Article 356 / अनुच्छेद 356
Ans. A. Article 249 / अनुच्छेद 249
Explanation: Article 249 authorizes Parliament to legislate on matters in the State List when the Rajya Sabha declares by a two-thirds majority that it is necessary in the national interest. / अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

Q43. Which legal maxim means "The welfare of the people is the supreme law"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "जनकल्याण ही सर्वोच्च विधि है"?
A. Salus Populi Suprema Lex / सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स
B. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
C. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
D. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Ans. A. Salus Populi Suprema Lex / सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स
Explanation: This maxim signifies that public welfare is the highest law and forms the basis of many constitutional and administrative principles. / यह विधिक सिद्धांत बताता है कि जनकल्याण सर्वोच्च विधि है तथा अनेक संवैधानिक एवं प्रशासनिक सिद्धांतों का आधार है।

Q44. Which of the following Constitutional Bodies is responsible for conducting elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है?
A. Union Public Service Commission / संघ लोक सेवा आयोग
B. Finance Commission / वित्त आयोग
C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
D. Delimitation Commission / परिसीमन आयोग
Ans. C. Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
Explanation: Article 324 vests the superintendence, direction and control of elections in the Election Commission of India. / अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

Q45. If all Senior Advocates are Advocates and all Advocates are Officers of the Court, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Senior Advocates, Advocates हैं तथा सभी Advocates, Officers of the Court हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Senior Advocates are Officers of the Court. / सभी Senior Advocates, Officers of the Court हैं।
B. Some Officers of the Court are Senior Advocates. / कुछ Officers of the Court, Senior Advocates हैं।
C. All Officers of the Court are Advocates. / सभी Officers of the Court, Advocates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Senior Advocates are Officers of the Court. / सभी Senior Advocates, Officers of the Court हैं।
Explanation: Since every Senior Advocate is an Advocate and every Advocate is an Officer of the Court, every Senior Advocate must also be an Officer of the Court. / चूँकि प्रत्येक Senior Advocate, Advocate है तथा प्रत्येक Advocate, Officer of the Court है, इसलिए प्रत्येक Senior Advocate भी Officer of the Court होगा।

Q46. Which constitutional doctrine is primarily applied to determine the true character of legislation when legislative entries appear to overlap? / जब विधायी सूचियों की प्रविष्टियाँ परस्पर आच्छादित (Overlap) प्रतीत हों, तब किसी कानून की वास्तविक प्रकृति निर्धारित करने के लिए मुख्यतः कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
B. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Estoppel / एस्टॉपेल का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Pith and Substance examines the true nature and substance of legislation to determine whether it falls within the legislative competence of the concerned legislature. / सार एवं तत्व का सिद्धांत किसी कानून की वास्तविक प्रकृति एवं विषय-वस्तु का परीक्षण कर यह निर्धारित करता है कि वह संबंधित विधायिका की अधिकारिता में आता है या नहीं।

Q47. A train 180 metres long crosses a platform 420 metres long in 24 seconds. What is the speed of the train? / 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 420 मीटर लंबे प्लेटफ़ॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है?
A. 72 km/h
B. 81 km/h
C. 90 km/h
D. 96 km/h
Ans. C. 90 km/h
Explanation: Total distance = 180 + 420 = 600 metres. Speed = 600 ÷ 24 = 25 m/s = 90 km/h. / कुल दूरी = 180 + 420 = 600 मीटर। गति = 600 ÷ 24 = 25 मीटर/सेकंड = 90 किमी/घंटा।

Q48. Which of the following protocols is primarily used for sending e-mails from a mail client to a mail server? / निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल मुख्यतः Mail Client से Mail Server तक ई-मेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. POP3
B. IMAP
C. SMTP
D. DNS
Ans. C. SMTP
Explanation: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is the standard protocol used for sending e-mails, whereas POP3 and IMAP are primarily used for receiving e-mails. / SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ई-मेल भेजने का मानक प्रोटोकॉल है, जबकि POP3 एवं IMAP मुख्यतः ई-मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

Q49. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly describes the legal effect of a Bilateral Mistake of Law of a Foreign Country? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार विदेशी विधि (Foreign Law) के संबंध में दोनों पक्षों की भूल (Bilateral Mistake) का विधिक प्रभाव क्या है?
A. It is treated as a mistake of Indian law and the agreement remains valid. / इसे भारतीय विधि की भूल माना जाता है और समझौता वैध रहता है।
B. It is treated as a mistake of fact and may render the agreement void if it relates to an essential matter. / इसे तथ्य की भूल के समान माना जाता है और यदि यह किसी आवश्यक तथ्य से संबंधित हो तो समझौता शून्य हो सकता है।
C. It always makes the agreement voidable only. / इससे समझौता केवल विलोपनीय होता है।
D. It has no legal significance under the Indian Contract Act. / भारतीय संविदा अधिनियम में इसका कोई विधिक महत्व नहीं है।
Ans. B. It is treated as a mistake of fact and may render the agreement void if it relates to an essential matter. / इसे तथ्य की भूल के समान माना जाता है और यदि यह किसी आवश्यक तथ्य से संबंधित हो तो समझौता शून्य हो सकता है।
Explanation: Under the Indian Contract Act, a mistake of Indian law does not ordinarily affect the validity of an agreement, whereas a mistake regarding foreign law is treated as a mistake of fact. / भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार भारतीय विधि की भूल सामान्यतः समझौते को प्रभावित नहीं करती, जबकि विदेशी विधि की भूल को तथ्य की भूल माना जाता है।

Q50. Which Constitutional Article empowers the President of India to seek the advisory opinion of the Supreme Court on questions of law or fact of public importance? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोक महत्व के विधिक अथवा तथ्यात्मक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 131 / अनुच्छेद 131
B. Article 136 / अनुच्छेद 136
C. Article 143 / अनुच्छेद 143
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. C. Article 143 / अनुच्छेद 143
Explanation: Article 143 empowers the President to refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. / अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोक महत्व के विधिक अथवा तथ्यात्मक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को उसकी परामर्शात्मक राय के लिए भेज सकते हैं।

Q51. Which legal maxim means "The buyer must beware"? / कौन-सा विधिक सूक्ति (Legal Maxim) यह व्यक्त करती है कि "क्रेता को सावधान रहना चाहिए"?
A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
B. Caveat Venditor / कैविएट वेंडिटर
C. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
D. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
Ans. A. Caveat Emptor / कैविएट एम्प्टर
Explanation: Caveat Emptor means "Let the buyer beware." Traditionally, the buyer is expected to examine the goods before purchase, subject to statutory and judicial exceptions. / Caveat Emptor का अर्थ है "क्रेता सावधान रहे।" पारंपरिक रूप से वस्तु खरीदने से पहले उसकी जाँच करने का दायित्व क्रेता पर होता है, यद्यपि इसके कई वैधानिक अपवाद हैं।

Q52. Which of the following correctly states the minimum age prescribed by the Constitution for a person to be elected as the Vice-President of India? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु का सही उल्लेख करता है?
A. 30 years
B. 35 years
C. 40 years
D. 45 years
Ans. B. 35 years
Explanation: Under Article 66 read with Article 67 and the constitutional qualifications, a person must have completed 35 years of age to be eligible for election as the Vice-President of India. / संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

Q53. If all Public Prosecutors are Advocates and no Advocate is a Minor, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Public Prosecutors, Advocates हैं तथा कोई भी Advocate अवयस्क (Minor) नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. No Public Prosecutor is a Minor. / कोई भी Public Prosecutor अवयस्क नहीं है।
B. Some Advocates are Public Prosecutors. / कुछ Advocates, Public Prosecutors हैं।
C. All Minors are Advocates. / सभी अवयस्क Advocates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. No Public Prosecutor is a Minor. / कोई भी Public Prosecutor अवयस्क नहीं है।
Explanation: Since every Public Prosecutor is an Advocate and no Advocate is a Minor, it necessarily follows that no Public Prosecutor can be a Minor. / चूँकि प्रत्येक Public Prosecutor, Advocate है तथा कोई भी Advocate अवयस्क नहीं है, इसलिए कोई भी Public Prosecutor अवयस्क नहीं हो सकता।

Q54. Which constitutional doctrine is applied to reconcile an apparent conflict between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy by giving effect to both, as far as possible? / मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच प्रतीत होने वाले संघर्ष को यथासंभव दोनों को प्रभावी बनाते हुए सुलझाने के लिए कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Harmonious Construction / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Harmonious Construction requires constitutional provisions to be interpreted in a manner that minimizes conflict and gives meaningful effect to each provision wherever reasonably possible. / सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि संवैधानिक प्रावधानों की ऐसी व्याख्या की जाए जिससे परस्पर टकराव न्यूनतम हो और प्रत्येक प्रावधान को यथासंभव प्रभावी बनाया जा सके।

Q55. A sum invested at compound interest becomes ₹72,000 in 2 years and ₹86,400 in 3 years. What was the original principal? / एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹72,000 तथा 3 वर्षों में ₹86,400 हो जाती है। मूलधन कितना था?
A. ₹50,000
B. ₹54,000
C. ₹60,000
D. ₹62,500
Ans. A. ₹50,000
Explanation: Annual growth factor = 86,400 ÷ 72,000 = 1.2, so the annual rate is 20%. Therefore, Principal = 72,000 ÷ (1.2)² = 72,000 ÷ 1.44 = ₹50,000. / वार्षिक वृद्धि गुणांक = 86,400 ÷ 72,000 = 1.2 अर्थात ब्याज दर 20% है। अतः मूलधन = 72,000 ÷ 1.44 = ₹50,000।

Q56. Which of the following encryption techniques uses the same secret key for both encryption and decryption? / निम्नलिखित में से कौन-सी एन्क्रिप्शन तकनीक एन्क्रिप्शन एवं डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही गुप्त कुंजी (Secret Key) का उपयोग करती है?
A. Symmetric Key Encryption / सममित कुंजी एन्क्रिप्शन
B. Asymmetric Key Encryption / असममित कुंजी एन्क्रिप्शन
C. Public Key Infrastructure (PKI)
D. Digital Signature / डिजिटल हस्ताक्षर
Ans. A. Symmetric Key Encryption / सममित कुंजी एन्क्रिप्शन
Explanation: Symmetric encryption uses the same secret key for encrypting and decrypting information, making it fast and efficient for bulk data encryption. / Symmetric Encryption में डेटा को एन्क्रिप्ट एवं डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही गुप्त कुंजी का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह बड़े पैमाने पर डेटा एन्क्रिप्शन के लिए तेज़ एवं प्रभावी होती है।

Q57. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the legal effect of an agreement discovered to be void after it has been entered into? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि कोई समझौता किए जाने के बाद शून्य (Void) पाया जाता है, तो उसका विधिक प्रभाव क्या होगा?
A. No party has any obligation whatsoever. / किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं होता।
B. Any person who has received an advantage under such agreement is bound to restore it or make compensation. / जिसने ऐसे समझौते के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, वह उसे वापस करने अथवा क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
C. The agreement automatically becomes valid after mutual consent. / पारस्परिक सहमति से समझौता स्वतः वैध हो जाता है।
D. Only the promisor is liable to compensate. / केवल वचनदाता ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है।
Ans. B. Any person who has received an advantage under such agreement is bound to restore it or make compensation. / जिसने ऐसे समझौते के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, वह उसे वापस करने अथवा क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
Explanation: Section 65 of the Indian Contract Act provides that when an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received an advantage under it must restore such advantage or compensate the other party. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 65 के अनुसार यदि कोई समझौता बाद में शून्य पाया जाता है अथवा संविदा शून्य हो जाती है, तो उसके अंतर्गत प्राप्त लाभ को लौटाना अथवा उसकी क्षतिपूर्ति करना आवश्यक होता है।

Q58. Which Constitutional Article empowers Parliament to establish one or more All India Services common to the Union and the States? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद को संघ एवं राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 309 / अनुच्छेद 309
B. Article 310 / अनुच्छेद 310
C. Article 312 / अनुच्छेद 312
D. Article 315 / अनुच्छेद 315
Ans. C. Article 312 / अनुच्छेद 312
Explanation: Article 312 authorizes Parliament to create one or more All India Services if the Rajya Sabha declares by a two-thirds majority that it is necessary in the national interest. / अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।

Q59. Which legal maxim means "No one should enrich himself at the expense of another"? / कौन-सा विधिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि "कोई भी व्यक्ति दूसरे के नुकसान पर स्वयं लाभान्वित नहीं होना चाहिए"?
A. Nemo Debet Locupletari Ex Aliena Jactura / नीमो डेबेट लोकुप्लेटारी एक्स एलियेना जैक्टुरा
B. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
C. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
D. Actus Reus / एक्टस रियस
Ans. A. Nemo Debet Locupletari Ex Aliena Jactura / नीमो डेबेट लोकुप्लेटारी एक्स एलियेना जैक्टुरा
Explanation: This maxim is the foundation of the doctrine of unjust enrichment and restitution, ensuring that no person unfairly benefits at another's expense. / यह सिद्धांत अन्यायपूर्ण लाभ (Unjust Enrichment) एवं प्रतिपूर्ति (Restitution) का आधार है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति दूसरे की हानि पर अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

Q60. Which of the following correctly describes the constitutional position of the Inter-State Council? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की संवैधानिक स्थिति का सही वर्णन करता है?
A. It is established under Article 263 to promote coordination between the Union and the States. / यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए स्थापित की जा सकती है।
B. It is a statutory body constituted under the Representation of the People Act. / यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है।
C. It is a judicial body headed by the Chief Justice of India. / यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला न्यायिक निकाय है।
D. It is constituted under Article 280. / इसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है।
Ans. A. It is established under Article 263 to promote coordination between the Union and the States. / यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए स्थापित की जा सकती है।
Explanation: Article 263 provides for the establishment of an Inter-State Council to investigate, discuss and recommend measures on inter-governmental matters. / अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।

Q61. If all Civil Judges are Judicial Officers and some Judicial Officers are Members of Legal Aid Committees, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Civil Judges, Judicial Officers हैं तथा कुछ Judicial Officers, Legal Aid Committees के सदस्य हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. Some Civil Judges are Members of Legal Aid Committees. / कुछ Civil Judges, Legal Aid Committees के सदस्य हैं।
B. All Members of Legal Aid Committees are Civil Judges. / सभी Legal Aid Committee के सदस्य Civil Judges हैं।
C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
D. All Judicial Officers are Civil Judges. / सभी Judicial Officers, Civil Judges हैं।
Ans. C. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Explanation: The statements do not establish any compulsory overlap between Civil Judges and the Judicial Officers who are members of Legal Aid Committees. Hence, no definite conclusion follows. / दिए गए कथनों से यह सिद्ध नहीं होता कि Legal Aid Committees के सदस्य वही Judicial Officers हैं जो Civil Judges भी हैं। अतः कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

Q62. Which constitutional doctrine provides that powers conferred by the Constitution must be exercised bona fide and for the purpose for which they are granted? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सद्भावपूर्वक (Bona Fide) तथा उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए वे प्रदान की गई हैं?
A. Doctrine of Colourable Legislation / रंगीन विधायन का सिद्धांत
B. Doctrine against Mala Fide Exercise of Power / दुर्भावनापूर्ण शक्ति-प्रयोग के विरुद्ध सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. B. Doctrine against Mala Fide Exercise of Power / दुर्भावनापूर्ण शक्ति-प्रयोग के विरुद्ध सिद्धांत
Explanation: Administrative and constitutional powers must be exercised honestly, in good faith and only for the purpose authorized by law. A mala fide exercise of power is liable to be struck down by courts. / प्रशासनिक एवं संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग सद्भावपूर्वक तथा विधि द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण शक्ति-प्रयोग न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

Q63. A person purchases an article for ₹7,500 and sells it at a profit of 16%. What is the selling price? / एक व्यक्ति ₹7,500 में एक वस्तु खरीदता है तथा उसे 16% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹8,500
B. ₹8,600
C. ₹8,700
D. ₹8,800
Ans. C. ₹8,700
Explanation: Selling Price = 7,500 × 116/100 = ₹8,700. / विक्रय मूल्य = ₹7,500 × 116/100 = ₹8,700।

Q64. Which of the following is an example of asymmetric encryption commonly used for secure key exchange and digital signatures? / निम्नलिखित में से कौन-सा असममित एन्क्रिप्शन (Asymmetric Encryption) का उदाहरण है, जिसका उपयोग सुरक्षित Key Exchange एवं Digital Signatures में किया जाता है?
A. AES
B. DES
C. RSA
D. Blowfish
Ans. C. RSA
Explanation: RSA is a widely used public-key cryptographic algorithm. Unlike AES, DES and Blowfish (which are symmetric algorithms), RSA uses a public key and a private key. / RSA एक व्यापक रूप से प्रयुक्त Public-Key Cryptographic Algorithm है। AES, DES एवं Blowfish सममित एल्गोरिद्म हैं, जबकि RSA में Public Key एवं Private Key दोनों का उपयोग होता है।

Q65. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the legal effect of Novation of Contract? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार संविदा के प्रतिस्थापन (Novation of Contract) का सही विधिक प्रभाव क्या है?
A. The original contract continues along with the new contract. / मूल संविदा नई संविदा के साथ प्रभावी रहती है।
B. The original contract is discharged and substituted by a new valid contract agreed upon by the parties. / मूल संविदा समाप्त हो जाती है तथा उसके स्थान पर पक्षकारों द्वारा सहमत नई वैध संविदा लागू हो जाती है।
C. Novation is possible only by an order of the Court. / प्रतिस्थापन केवल न्यायालय के आदेश से ही संभव है।
D. Novation applies only to contracts of guarantee. / प्रतिस्थापन केवल गारंटी संविदाओं पर लागू होता है।
Ans. B. The original contract is discharged and substituted by a new valid contract agreed upon by the parties. / मूल संविदा समाप्त हो जाती है तथा उसके स्थान पर पक्षकारों द्वारा सहमत नई वैध संविदा लागू हो जाती है।
Explanation: Section 62 of the Indian Contract Act provides that if the parties substitute a new contract, or rescind or alter the original contract, the original contract need not be performed. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 के अनुसार यदि पक्षकार नई संविदा स्थापित करते हैं, या मूल संविदा का प्रतिस्थापन, परिवर्तन अथवा निरसन करते हैं, तो मूल संविदा का पालन आवश्यक नहीं रहता।

Q66. Which Constitutional Article empowers Parliament to provide for the adjudication of disputes relating to the waters of Inter-State Rivers? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के निपटारे हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 262 / अनुच्छेद 262
B. Article 263 / अनुच्छेद 263
C. Article 280 / अनुच्छेद 280
D. Article 300A / अनुच्छेद 300A
Ans. A. Article 262 / अनुच्छेद 262
Explanation: Article 262 empowers Parliament to enact laws for the adjudication of disputes relating to the use, distribution or control of the waters of inter-State rivers and river valleys. / अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

Q67. Which legal maxim means "A person who consents cannot complain of injury"? / कौन-सा विधिक सूक्ति यह व्यक्त करती है कि "जो व्यक्ति स्वयं सहमति देता है, वह हुई हानि की शिकायत नहीं कर सकता"?
A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
B. Injuria Sine Damnum / इंजूरिया साइन डैम्नम
C. Damnum Sine Injuria / डैम्नम साइन इंजूरिया
D. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
Ans. A. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Explanation: Volenti Non Fit Injuria is a complete defence in the Law of Torts where the plaintiff voluntarily consents to the risk of harm. / Volenti Non Fit Injuria अपकृत्य विधि का एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सिद्धांत है, जिसके अनुसार यदि वादी ने स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार किया है, तो वह क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता।

Q68. Which of the following Constitutional Amendments inserted Part IX relating to Panchayats into the Constitution of India? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित भाग IX जोड़ा गया?
A. 42nd Constitutional Amendment Act
B. 44th Constitutional Amendment Act
C. 73rd Constitutional Amendment Act
D. 74th Constitutional Amendment Act
Ans. C. 73rd Constitutional Amendment Act / 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 inserted Part IX (Articles 243 to 243-O) relating to Panchayats and strengthened local self-government in rural areas. / संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज से संबंधित भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया।

Q69. If all High Courts are Constitutional Courts and all Constitutional Courts interpret the Constitution, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी High Courts, Constitutional Courts हैं तथा सभी Constitutional Courts संविधान की व्याख्या करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All High Courts interpret the Constitution. / सभी High Courts संविधान की व्याख्या करते हैं।
B. Some Constitutional Courts are High Courts. / कुछ Constitutional Courts, High Courts हैं।
C. All Courts are High Courts. / सभी Courts, High Courts हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All High Courts interpret the Constitution. / सभी High Courts संविधान की व्याख्या करते हैं।
Explanation: Since every High Court is a Constitutional Court and every Constitutional Court interprets the Constitution, every High Court necessarily interprets the Constitution. / चूँकि प्रत्येक High Court, Constitutional Court है तथा प्रत्येक Constitutional Court संविधान की व्याख्या करता है, इसलिए प्रत्येक High Court भी संविधान की व्याख्या करता है।

Q70. Which constitutional doctrine is applied to preserve the validity of legislation by removing only the unconstitutional portion while retaining the remainder? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत केवल असंवैधानिक भाग को हटाकर शेष कानून को प्रभावी बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
D. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Severability allows courts to strike down only the unconstitutional part of a statute if the remaining provisions can operate independently. / पृथक्करण का सिद्धांत न्यायालय को किसी अधिनियम के केवल असंवैधानिक भाग को निरस्त करने तथा शेष भाग को प्रभावी बनाए रखने की अनुमति देता है, यदि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता हो।

Q71. A sum becomes ₹19,360 in 2 years at compound interest compounded annually and the annual rate of interest is 10%. What was the original principal? / कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹19,360 हो जाती है। मूलधन कितना था?
A. ₹15,000
B. ₹16,000
C. ₹17,000
D. ₹18,000
Ans. B. ₹16,000
Explanation: Principal = Amount ÷ (1.10)² = 19,360 ÷ 1.21 = ₹16,000. / मूलधन = ₹19,360 ÷ 1.21 = ₹16,000।

Q72. Which of the following Internet security protocols is primarily used to establish encrypted communication between a web browser and a web server? / निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट सुरक्षा प्रोटोकॉल मुख्यतः Web Browser एवं Web Server के बीच एन्क्रिप्टेड संचार स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. HTTPS (using TLS/SSL)
B. FTP
C. Telnet
D. HTTP
Ans. A. HTTPS (using TLS/SSL)
Explanation: HTTPS uses TLS/SSL encryption to provide confidentiality, integrity and authentication during communication between a browser and a web server. / HTTPS, TLS/SSL एन्क्रिप्शन का उपयोग करके Browser एवं Web Server के बीच सुरक्षित, गोपनीय एवं प्रमाणित संचार सुनिश्चित करता है।

Q73. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the legal consequence when reciprocal promises are to be performed simultaneously? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि पारस्परिक वचन (Reciprocal Promises) का पालन एक साथ किया जाना हो, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. One party must perform first irrespective of the contract. / संविदा की शर्तों की परवाह किए बिना एक पक्ष को पहले पालन करना होगा।
B. Neither party is bound to perform unless the other is ready and willing to perform his reciprocal promise. / जब तक दूसरा पक्ष अपने पारस्परिक वचन का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक न हो, तब तक कोई भी पक्ष पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
C. Both promises automatically become void. / दोनों वचन स्वतः शून्य हो जाते हैं।
D. Only the promisor is bound to perform. / केवल वचनदाता ही पालन करने के लिए बाध्य है।
Ans. B. Neither party is bound to perform unless the other is ready and willing to perform his reciprocal promise. / जब तक दूसरा पक्ष अपने पारस्परिक वचन का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक न हो, तब तक कोई भी पक्ष पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
Explanation: Section 51 of the Indian Contract Act provides that where reciprocal promises are to be performed simultaneously, neither party is bound to perform unless the other is ready and willing to perform. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 51 के अनुसार जहाँ पारस्परिक वचन एक साथ पूरे किए जाने हों, वहाँ कोई भी पक्ष तब तक पालन करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक दूसरा पक्ष भी पालन के लिए तैयार एवं इच्छुक न हो।

Q74. Which Constitutional Article empowers the President of India to promulgate an Ordinance when Parliament is not in session? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संसद का सत्र न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 123 / अनुच्छेद 123
B. Article 143 / अनुच्छेद 143
C. Article 213 / अनुच्छेद 213
D. Article 356 / अनुच्छेद 356
Ans. A. Article 123 / अनुच्छेद 123
Explanation: Article 123 empowers the President to promulgate Ordinances when both Houses of Parliament are not in session and immediate action is necessary. / अनुच्छेद 123 संसद का सत्र न होने तथा तत्काल कार्रवाई आवश्यक होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q75. Which legal maxim means "A person cannot transfer a better title than he himself possesses"? / कौन-सा विधिक सूक्ति यह व्यक्त करती है कि "कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध अधिकार से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता"?
A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
D. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Ans. A. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
Explanation: Nemo Dat Quod Non Habet is a fundamental principle of property law, subject to certain statutory exceptions, which prevents transfer of a better title than the transferor possesses. / Nemo Dat Quod Non Habet संपत्ति विधि का मूल सिद्धांत है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बेहतर अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकता, यद्यपि इसके कुछ वैधानिक अपवाद हैं।

Q76. Which of the following Constitutional Amendments inserted Part IX-A relating to Municipalities into the Constitution of India? / निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IX-A जोड़ा गया?
A. 52nd Constitutional Amendment Act
B. 61st Constitutional Amendment Act
C. 73rd Constitutional Amendment Act
D. 74th Constitutional Amendment Act
Ans. D. 74th Constitutional Amendment Act / 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
Explanation: The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992 inserted Part IX-A (Articles 243P to 243ZG) relating to Municipalities. / संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IX-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) जोड़ा गया।

Q77. If all District Courts are Courts of Law and all Courts of Law administer justice, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी District Courts, Courts of Law हैं तथा सभी Courts of Law न्याय का प्रशासन करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All District Courts administer justice. / सभी District Courts न्याय का प्रशासन करते हैं।
B. Some Courts of Law are District Courts. / कुछ Courts of Law, District Courts हैं।
C. All institutions administering justice are District Courts. / न्याय का प्रशासन करने वाली सभी संस्थाएँ District Courts हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All District Courts administer justice. / सभी District Courts न्याय का प्रशासन करते हैं।
Explanation: Since every District Court is a Court of Law and every Court of Law administers justice, every District Court necessarily administers justice. / चूँकि प्रत्येक District Court, Court of Law है तथा प्रत्येक Court of Law न्याय का प्रशासन करता है, इसलिए प्रत्येक District Court भी न्याय का प्रशासन करता है।

Q78. Which constitutional doctrine allows a court to uphold legislation by adopting an interpretation that makes it consistent with the Constitution, where reasonably possible? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत न्यायालय को यथासंभव ऐसी व्याख्या अपनाने की अनुमति देता है जिससे कानून संविधान के अनुरूप बना रहे?
A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
B. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
C. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
D. Doctrine of Estoppel / एस्टॉपेल का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Reading Down / रीडिंग डाउन का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Reading Down enables courts to preserve the constitutional validity of legislation by preferring an interpretation that conforms to the Constitution. / रीडिंग डाउन का सिद्धांत न्यायालय को ऐसी व्याख्या अपनाने की अनुमति देता है जिससे अधिनियम संविधान के अनुरूप बना रहे और उसकी वैधता सुरक्षित रहे।

Q79. A person sells an article at a profit of 25%. Had he sold it for ₹240 less, he would have incurred a loss of 5%. What was the cost price of the article? / एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे ₹240 कम में बेचता, तो उसे 5% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था?
A. ₹700
B. ₹750
C. ₹800
D. ₹850
Ans. C. ₹800
Explanation: The difference between 25% profit and 5% loss is 30% of the Cost Price. Therefore, 30% of CP = ₹240 ⇒ CP = ₹800. / 25% लाभ एवं 5% हानि के बीच का अंतर क्रय मूल्य का 30% है। अतः 30% = ₹240 ⇒ क्रय मूल्य = ₹800।

Q80. Which of the following Internet protocols is primarily responsible for automatically assigning IP addresses to devices connected to a network? / निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को स्वतः IP Address प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
A. SMTP
B. DHCP
C. HTTP
D. FTP
Ans. B. DHCP
Explanation: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatically assigns IP addresses and other network configuration parameters to devices on a network. / DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को स्वतः IP Address एवं अन्य आवश्यक नेटवर्क सेटिंग्स प्रदान करता है।

Q81. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly explains the legal effect of remission by the promisee? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार वचनग्रहिता (Promisee) द्वारा Remission (दायित्व में कमी/छूट) का सही विधिक प्रभाव क्या है?
A. The promisee cannot remit any part of the performance without fresh consideration. / वचनग्रहिता बिना नए प्रतिफल के निष्पादन में कोई छूट नहीं दे सकता।
B. The promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise without fresh consideration. / वचनग्रहिता बिना नए प्रतिफल के वचन के पूर्ण अथवा आंशिक पालन में छूट दे सकता है।
C. Remission is valid only with the permission of the Court. / Remission केवल न्यायालय की अनुमति से ही वैध होती है।
D. Remission is applicable only to contracts of guarantee. / Remission केवल गारंटी संविदाओं पर लागू होती है।
Ans. B. The promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise without fresh consideration. / वचनग्रहिता बिना नए प्रतिफल के वचन के पूर्ण अथवा आंशिक पालन में छूट दे सकता है।
Explanation: Section 63 of the Indian Contract Act permits the promisee to dispense with or remit the performance of the promise wholly or in part without requiring fresh consideration. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वचनग्रहिता बिना नए प्रतिफल के वचन के पूर्ण या आंशिक पालन में छूट दे सकता है।

Q82. Which Constitutional Article empowers the Governor of a State to promulgate an Ordinance when the State Legislature is not in session? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल का सत्र न होने पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
A. Article 123 / अनुच्छेद 123
B. Article 153 / अनुच्छेद 153
C. Article 213 / अनुच्छेद 213
D. Article 356 / अनुच्छेद 356
Ans. C. Article 213 / अनुच्छेद 213
Explanation: Article 213 empowers the Governor to promulgate Ordinances when the State Legislature is not in session and immediate action is considered necessary. / अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य विधानमंडल का सत्र न होने तथा तत्काल कार्रवाई आवश्यक होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

Q83. Which legal maxim means "No one should be condemned unheard"? / कौन-सा विधिक सूक्ति यह व्यक्त करती है कि "किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए"?
A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
B. Nemo Judex in Causa Sua / नीमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ
C. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
D. Res Ipsa Loquitur / रेस इप्सा लोक्विटर
Ans. A. Audi Alteram Partem / ऑडी ऑल्टरम पार्टेम
Explanation: Audi Alteram Partem is a fundamental rule of Natural Justice requiring that every person whose rights may be affected must be given a fair opportunity of being heard. / Audi Alteram Partem प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले निर्णय से पहले उसे उचित अवसर देकर सुना जाना चाहिए।

Q84. Which of the following Constitutional Articles provides for the establishment of Administrative Tribunals? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों (Administrative Tribunals) की स्थापना का प्रावधान करता है?
A. Article 323A / अनुच्छेद 323A
B. Article 324 / अनुच्छेद 324
C. Article 338 / अनुच्छेद 338
D. Article 368 / अनुच्छेद 368
Ans. A. Article 323A / अनुच्छेद 323A
Explanation: Article 323A empowers Parliament to provide for Administrative Tribunals relating to recruitment and conditions of service of public servants. / अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

Q85. If all Legal Researchers are Law Graduates and all Law Graduates are Degree Holders, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Legal Researchers, Law Graduates हैं तथा सभी Law Graduates, Degree Holders हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. All Legal Researchers are Degree Holders. / सभी Legal Researchers, Degree Holders हैं।
B. Some Degree Holders are Legal Researchers. / कुछ Degree Holders, Legal Researchers हैं।
C. All Degree Holders are Law Graduates. / सभी Degree Holders, Law Graduates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. All Legal Researchers are Degree Holders. / सभी Legal Researchers, Degree Holders हैं।
Explanation: Since every Legal Researcher is a Law Graduate and every Law Graduate is a Degree Holder, every Legal Researcher must necessarily be a Degree Holder. / चूँकि प्रत्येक Legal Researcher, Law Graduate है तथा प्रत्येक Law Graduate, Degree Holder है, इसलिए प्रत्येक Legal Researcher भी Degree Holder होगा।

Q86. Which constitutional doctrine is invoked to determine the true nature of legislation when incidental encroachment upon another legislative field occurs? / जब कोई कानून किसी अन्य विधायी क्षेत्र पर केवल आकस्मिक (Incidental) अतिक्रमण करता है, तब उसकी वास्तविक प्रकृति निर्धारित करने हेतु कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत लागू किया जाता है?
A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Severability / पृथक्करण का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. A. Doctrine of Pith and Substance / सार एवं तत्व का सिद्धांत
Explanation: The Doctrine of Pith and Substance validates legislation if, in its true nature and substance, it falls within the legislative competence of the enacting legislature, even though there may be incidental encroachment. / सार एवं तत्व का सिद्धांत किसी कानून की वास्तविक प्रकृति का परीक्षण करता है और यदि वह संबंधित विधायिका की अधिकारिता में आता है तो केवल आकस्मिक अतिक्रमण के कारण उसे अवैध नहीं माना जाता।

Q87. A sum is invested at 12% simple interest for 4 years. If the interest earned is ₹11,520, what is the principal amount? / कोई राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि प्राप्त ब्याज ₹11,520 है, तो मूलधन कितना था?
A. ₹22,000
B. ₹24,000
C. ₹25,000
D. ₹26,000
Ans. B. ₹24,000
Explanation: Principal = (SI × 100) ÷ (Rate × Time) = (11,520 × 100) ÷ (12 × 4) = ₹24,000. / मूलधन = (11,520 × 100) ÷ (12 × 4) = ₹24,000।

Q88. Which of the following cyber security practices is primarily intended to identify and correct software vulnerabilities before attackers can exploit them? / निम्नलिखित में से कौन-सी साइबर सुरक्षा प्रक्रिया मुख्यतः सॉफ़्टवेयर की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय रहते ठीक करने के लिए अपनाई जाती है?
A. Patch Management / पैच प्रबंधन
B. Disk Formatting / डिस्क फॉर्मेटिंग
C. File Compression / फ़ाइल संपीड़न
D. Data Mirroring / डेटा मिररिंग
Ans. A. Patch Management / पैच प्रबंधन
Explanation: Patch Management involves regularly applying security updates and software patches to remove known vulnerabilities and reduce cyber security risks. / Patch Management के अंतर्गत नियमित रूप से सुरक्षा अपडेट एवं सॉफ़्टवेयर पैच लागू किए जाते हैं ताकि ज्ञात कमजोरियों को दूर कर साइबर जोखिम कम किया जा सके।

Q89. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly states the rule regarding appropriation of payments when neither the debtor nor the creditor makes any appropriation? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि न तो देनदार और न ही लेनदार भुगतान का विनियोजन (Appropriation) करता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा नियम सही है?
A. The payment shall always be appropriated towards the largest debt. / भुगतान सदैव सबसे बड़े ऋण में समायोजित होगा।
B. The payment shall be appropriated in discharge of debts in order of time, whether or not they are barred by limitation. / भुगतान समयानुसार सबसे पुराने ऋण से समायोजित किया जाएगा, चाहे वह परिसीमा (Limitation) से बाधित ही क्यों न हो।
C. The creditor loses the right to recover any amount. / लेनदार अपना समस्त वसूली अधिकार खो देता है।
D. The payment must be returned to the debtor. / भुगतान देनदार को वापस कर दिया जाएगा।
Ans. B. The payment shall be appropriated in discharge of debts in order of time, whether or not they are barred by limitation. / भुगतान समयानुसार सबसे पुराने ऋण से समायोजित किया जाएगा, चाहे वह परिसीमा से बाधित ही क्यों न हो।
Explanation: Section 61 of the Indian Contract Act provides that where neither party appropriates the payment, it is applied in discharge of debts in order of time. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 61 के अनुसार यदि किसी पक्ष द्वारा विनियोजन नहीं किया जाता है, तो भुगतान सबसे पुराने ऋण से समयानुसार समायोजित किया जाता है।

Q90. Which Constitutional Article provides for the establishment of a Public Service Commission for the Union and for the States? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान करता है?
A. Article 309 / अनुच्छेद 309
B. Article 312 / अनुच्छेद 312
C. Article 315 / अनुच्छेद 315
D. Article 320 / अनुच्छेद 320
Ans. C. Article 315 / अनुच्छेद 315
Explanation: Article 315 provides for the establishment of the Union Public Service Commission and State Public Service Commissions. / अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।

Q91. Which legal maxim means "An act of the Court shall prejudice no one"? / कौन-सा विधिक सूक्ति यह व्यक्त करती है कि "न्यायालय के कार्य से किसी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए"?
A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
B. Res Judicata / रेस जुडीकाटा
C. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
D. Volenti Non Fit Injuria / वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया
Ans. A. Actus Curiae Neminem Gravabit / एक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रेवाबिट
Explanation: This maxim ensures that no person should suffer because of an error, delay or act of the Court itself. / इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय की त्रुटि, विलंब या कार्य के कारण किसी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए।

Q92. Which of the following Constitutional Articles provides protection against Double Jeopardy? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद द्वितीय दंड (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
A. Article 19(1)(a)
B. Article 20(2)
C. Article 21
D. Article 22(2)
Ans. B. Article 20(2)
Explanation: Article 20(2) embodies the rule against Double Jeopardy by providing that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. / अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता।

Q93. If all Magistrates are Judicial Officers and no Judicial Officer is eligible to contest an election while in service, which conclusion necessarily follows? / यदि सभी Magistrates, Judicial Officers हैं तथा कोई भी Judicial Officer सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा?
A. No Magistrate is eligible to contest an election while in service. / सेवा में रहते हुए कोई भी Magistrate चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है।
B. Some Magistrates may contest elections. / कुछ Magistrates चुनाव लड़ सकते हैं।
C. All Judicial Officers are Magistrates. / सभी Judicial Officers, Magistrates हैं।
D. No definite conclusion follows. / कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।
Ans. A. No Magistrate is eligible to contest an election while in service. / सेवा में रहते हुए कोई भी Magistrate चुनाव लड़ने का पात्र नहीं है।
Explanation: Since every Magistrate is a Judicial Officer and no Judicial Officer is eligible to contest elections while in service, no Magistrate can contest an election during service. / चूँकि प्रत्येक Magistrate, Judicial Officer है तथा कोई भी Judicial Officer सेवा में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए कोई भी Magistrate ऐसा नहीं कर सकता।

Q94. Which constitutional doctrine presumes that the Legislature acts within the limits of the Constitution unless proved otherwise? / कौन-सा संवैधानिक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जब तक विपरीत सिद्ध न हो, तब तक विधायिका संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करती है?
A. Presumption of Constitutionality / संवैधानिक वैधता की उपधारणा
B. Doctrine of Eclipse / ग्रहण का सिद्धांत
C. Doctrine of Pleasure / प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत
D. Doctrine of Waiver / परित्याग का सिद्धांत
Ans. A. Presumption of Constitutionality / संवैधानिक वैधता की उपधारणा
Explanation: Courts ordinarily presume that legislation is constitutional, and the burden of proving otherwise generally lies on the person challenging it. / न्यायालय सामान्यतः यह मानकर चलते हैं कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है और इसके विपरीत सिद्ध करने का भार चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है।

Q95. A person purchased an article at a discount of 20% on the marked price. If the marked price was ₹4,500, what was the purchase price? / एक व्यक्ति ने ₹4,500 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट पर खरीदा। क्रय मूल्य कितना होगा?
A. ₹3,200
B. ₹3,400
C. ₹3,600
D. ₹3,800
Ans. C. ₹3,600
Explanation: Purchase Price = ₹4,500 × 80% = ₹3,600. / क्रय मूल्य = ₹4,500 × 80% = ₹3,600।

Q96. Which of the following security mechanisms is primarily used to verify the authenticity and integrity of an electronic document? / निम्नलिखित में से कौन-सा सुरक्षा तंत्र मुख्यतः किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ की प्रामाणिकता एवं अखंडता (Integrity) की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है?
A. Digital Signature / डिजिटल हस्ताक्षर
B. Firewall / फ़ायरवॉल
C. VPN / वीपीएन
D. Proxy Server / प्रॉक्सी सर्वर
Ans. A. Digital Signature / डिजिटल हस्ताक्षर
Explanation: A Digital Signature provides authentication, integrity and non-repudiation for electronic documents using asymmetric cryptography. / डिजिटल हस्ताक्षर असममित क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता, अखंडता एवं अस्वीकार न कर सकने (Non-repudiation) की सुविधा प्रदान करता है।

Q97. Under the Indian Contract Act, 1872, which of the following correctly states the liability of a Surety when there is no contract providing otherwise? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि इसके विपरीत कोई संविदा न हो, तो प्रतिभू (Surety) का दायित्व किस प्रकार का होता है?
A. The liability of the Surety arises only after all remedies against the Principal Debtor are exhausted. / प्रतिभू का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब प्रधान देनदार के विरुद्ध सभी उपाय समाप्त हो जाएँ।
B. The liability of the Surety is co-extensive with that of the Principal Debtor. / प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समविस्तृत (Co-extensive) होता है।
C. The Surety is liable only for half of the debt. / प्रतिभू केवल आधे ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।
D. The Surety is never directly liable to the Creditor. / प्रतिभू लेनदार के प्रति प्रत्यक्ष रूप से कभी उत्तरदायी नहीं होता।
Ans. B. The liability of the Surety is co-extensive with that of the Principal Debtor. / प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समविस्तृत (Co-extensive) होता है।
Explanation: Section 128 of the Indian Contract Act provides that the liability of the Surety is co-extensive with that of the Principal Debtor unless the contract otherwise provides. / भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, यदि संविदा में अन्यथा प्रावधान न हो, तो प्रतिभू का दायित्व प्रधान देनदार के दायित्व के समविस्तृत होता है।

Q98. Which Constitutional Article declares that all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court? / निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद यह घोषित करता है कि भारत के क्षेत्र में स्थित सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे?
A. Article 141 / अनुच्छेद 141
B. Article 142 / अनुच्छेद 142
C. Article 144 / अनुच्छेद 144
D. Article 145 / अनुच्छेद 145
Ans. C. Article 144 / अनुच्छेद 144
Explanation: Article 144 mandates that all authorities, civil and judicial, shall act in aid of the Supreme Court, ensuring effective implementation of its constitutional functions. / अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, जिससे उसके संवैधानिक दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित हो सके।

Q99. Which legal maxim means "Ignorance of law is no excuse"? / कौन-सा विधिक सूक्ति यह व्यक्त करती है कि "विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है"?
A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
B. Ignorantia Facti Excusat / इग्नोरैन्टिया फैक्टी एक्सक्यूज़ैट
C. Nemo Dat Quod Non Habet / नीमो डैट क्वोड नॉन हैबेट
D. Ubi Jus Ibi Remedium / यूबी जुस इबी रेमेडियम
Ans. A. Ignorantia Juris Non Excusat / इग्नोरैन्टिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ैट
Explanation: Ignorantia Juris Non Excusat is a well-established legal principle which means that a person cannot escape legal liability merely by pleading ignorance of the law. / Ignorantia Juris Non Excusat एक स्थापित विधिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति केवल विधि की अज्ञानता का बहाना बनाकर उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता।

Q100. A trader marks an article 25% above its cost price and allows two successive discounts of 10% and 8% on the marked price. What is his overall profit percentage? / एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है तथा अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% एवं 8% की दो छूट देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा?
A. 2.5%
B. 3.5%
C. 4.5%
D. 5.0%
Ans. B. 3.5%
Explanation: Let the Cost Price = 100. Marked Price = 125. After successive discounts, Selling Price = 125 × 0.90 × 0.92 = 103.5. Hence, Profit = 3.5%. / मान लें क्रय मूल्य 100 है। अंकित मूल्य 125 होगा। 10% एवं 8% की क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य = 125 × 0.90 × 0.92 = 103.5 होगा। अतः लाभ = 3.5%।

नोट: यह हमारी LLB Entrance Exam सीरीज का तीसरा भाग (Part 3) है। हम जल्द ही Part 4 लेकर आएंगे जिसमें Legal Maxims (महत्वपूर्ण कानूनी सूत्र) और Previous Year Questions (पिछले वर्षों के प्रश्न) शामिल होंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और पिछले प्रश्नों का रिवीजन करना ना भूलें!

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